CJP Parliament March : दिल्लीत संसद मार्चदरम्यान तणाव; जे. पी. नड्डा यांची CJP शिष्टमंडळासोबत बैठक, 3 प्रमुख मागण्या सरकारसमोर
राजधानी दिल्लीत कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)च्या नेतृत्वाखाली आयोजित करण्यात आलेल्या संसद मार्चमुळे सोमवारी मोठा तणाव निर्माण झाला. देशभरातून हजारो कार्यकर्ते आणि समर्थक दिल्लीत दाखल झाल्यानंतर पोलिस प्रशासनाने कडक सुरक्षा व्यवस्था लागू केली. आंदोलकांना संसद परिसरात जाण्यापासून रोखण्यासाठी दिल्लीतील अनेक संवेदनशील भागांमध्ये पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. राजीव चौकसह पाच महत्त्वाच्या मेट्रो स्थानकांवरील प्रवेश आणि निर्गमन मार्ग तात्पुरते बंद करण्यात आले, तर संपूर्ण शहरात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेतील कलम 163 लागू करण्यात आले.
सकाळपासूनच जंतरमंतर परिसरात आंदोलकांची मोठी गर्दी जमू लागली होती. “कोणत्याही परिस्थितीत संसदेकडे कूच करणार,” अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतल्याने पोलिस आणि आंदोलक आमनेसामने आले. काही ठिकाणी आंदोलकांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याची तसेच अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचा वापर केल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे काही काळ परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले.
दरम्यान, या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाची राजकीय घडामोड घडली. CJPच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय आरोग्यमंत्री आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळात CJPचे प्रवक्ते सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांचा समावेश होता. दोन्ही बाजूंमध्ये सुमारे दहा मिनिटे चर्चा झाली. आंदोलन सुरू असतानाच झालेल्या या बैठकीकडे राजकीय वर्तुळाचे विशेष लक्ष लागले होते.
Related News
बैठकीनंतर सौरभ दास यांनी सोशल मीडियावर माहिती देताना सांगितले की, गेल्या दोन महिन्यांपासून भेटीसाठी प्रयत्न सुरू होते आणि अखेर जे. पी. नड्डा यांच्यासोबत दहा मिनिटांची चर्चा झाली. या भेटीत CJPच्या प्रमुख मागण्यांचे लिखित निवेदन नड्डा यांना देण्यात आले. या मागण्यांवर सरकारच्या स्तरावर अंतर्गत चर्चा करण्यात येईल, असे आश्वासन नड्डा यांनी दिल्याचे दास यांनी सांगितले. मात्र, एवढ्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर केवळ दहा मिनिटांची भेट मिळाल्याबद्दल त्यांनी नाराजीही व्यक्त केली.
CJPने सरकारसमोर तीन प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत. पहिली मागणी म्हणजे सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांची तातडीने सुटका करण्यात यावी. दुसरी मागणी म्हणजे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा. तर तिसरी महत्त्वाची मागणी म्हणजे नीट (NEET) परीक्षेशी संबंधित तणावामुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात यावी. या मागण्यांबाबत केंद्र सरकारने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी CJPची अपेक्षा आहे.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने अनेक निर्बंध लागू केले आहेत. संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय, विजय चौक आणि इतर संवेदनशील परिसरात अतिरिक्त पोलीस दल तैनात करण्यात आले. संसदेकडे जाणारे अनेक प्रमुख मार्ग बंद करण्यात आले असून वाहतूक वळविण्यात आली. नागरिकांना अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. मेट्रो सेवाही काही स्थानकांवर मर्यादित स्वरूपात सुरू ठेवण्यात आली असून प्रवाशांना पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
CJPच्या आंदोलनाला देशातील विविध राज्यांमधून पाठिंबा मिळाल्याचा दावा संघटनेकडून करण्यात आला आहे. शिक्षण व्यवस्था, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, बेरोजगारी तसेच विविध सामाजिक मुद्द्यांवर सरकारने ठोस निर्णय घ्यावेत, या मागण्यांसाठी हे आंदोलन आयोजित करण्यात आल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. संसद मार्च हा या आंदोलनाचा महत्त्वाचा टप्पा असल्याचेही CJPच्या नेत्यांनी स्पष्ट केले.
दुसरीकडे, प्रशासनाने कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. कोणत्याही प्रकारची हिंसक घटना घडू नये, यासाठी पोलिसांनी आंदोलकांना शांततेत आंदोलन करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.
संसद मार्चदरम्यान सुरू असलेले आंदोलन, त्याचवेळी झालेली जे. पी. नड्डा यांच्यासोबतची बैठक आणि CJPने मांडलेल्या मागण्यांमुळे या संपूर्ण प्रकरणाकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. सरकार या मागण्यांवर काय भूमिका घेते आणि पुढील काही दिवसांत आंदोलनाची दिशा काय राहते, याकडे राजकीय विश्लेषकांसह सर्वसामान्य नागरिकांचेही लक्ष लागले आहे.
