सर्वोच्च न्यायालयाने आधारकार्ड संदर्भात गुरुवारी मोठा निकाल
दिला आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने वयाचा दाखला म्हणून
आधारकार्डला पुरेसा दस्तावेज मानता येणार नाही. याचबरोबर
Related News
मोफत महाआरोग्य शिबिर..
RCB च्या विजयाचा आनंद साजरा करताना चाहत्यांचा मृत्यू
बेंगलोर मध्ये आरसीबी (RCB) ची विक्ट्री परेड मध्ये सात लोकांचा मृत्यू…
तेल्हारा शहरातील घरकुल लाभार्थ्यांना उर्वरित टप्प्यांचे पैसे लवकर देण्याची मागणी भाजप शिष्टमंडळाची
रोहित पवारांना अमोल मिटकरी यांचा टोला – “हेलिकॉप्टरमधून उतरा, ग्राउंड लेव्हलवर या!
गोरखपूरमध्ये पतीने पत्नीचा गळा चिरून केला खून…
लखनऊ – कानपूर रॅपिड रेल प्रकल्पाला हिरवा कंदील, एलडीएकडून NOC मंजूर
पिंजर येथे जिओ कंपनीचे मोबाईल नेटवर्क सलाईनवर….
मानसून कधी देणार उत्तराखंडमध्ये दस्तक?
संगीता जाधव यांची राज्य सरचिटणीस पदी निवड;
शिवाजी नगर शेत शिवारात जंगली जनावराचा हल्ला
राज्यभरात कोरोनाचे रुग्ण…
सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाचा आदेश
देखील रद्दबातल केला आहे. ज्यात रस्ते अपघातातील पीडीताला
नुकसान भरपाई देण्यासाठी वय निश्चित करण्यासाठी
आधारकार्डचा वापर केला होता. न्या.संजय करोल आणि
न्या.उज्जव भुईया यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की बाल न्यायालय
( लहान मुलांचे देखभाल आणि संरक्षण ) अधिनियम 2015 च्या
कलम 94 नुसार मृताचे वय शाळा सोडण्याच्या दाखल्यावरुन
निश्चित करायला हवी होती. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने
आपल्या परिपत्र क्रमांक 8/2023 च्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक्स
आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाद्वारे 20 डिसेंबर 2018 ला जारी
एका कार्यालयीन निवदेनात म्हटले आहे की आधारकार्ड ओळख
प्रमाणपत्र म्हणून वापरले जाऊ शकते, परंतू जन्म तारखेचे
प्रमाणपत्र म्हणून वापरता येणार नाही. एमएसीटी, रोहतक यांनी
19.35 लाखाची नुकसान भरपाई दिली होती. ज्यास हायकोर्टाने
घटवून 9.22 कोटी केली होती. कारण एमएसीटीने नुकसान
भरपाई निश्चित करण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीने वयाची मोजणी
केली होती. हायकोर्टाने मृताच्या वयाची मोजणी 47 वर्षाची
मोजणी आधारकार्ड आधारे केली होती. वयाची निश्चितीचा मुद्दी
कोर्टासमोर आल्यानंतर सर्वौच्च न्यायालयाने आपल्या समोर दोन्ही
बाजूंचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच मोटार दुर्घटना दावा
न्यायाधिकरण ( एमएसीटी ) निकालालाही कायम ठेवले.
एमएसीटीने मृताच्या वयाची गणना त्याच्या शाळा सोडल्याच्या
दाखल्या आधारे केली होती. साल 2015 साली झालेल्या रस्ते
दुर्घटनेत मृताच्या नातेवाईकांच्या नातेवाईकांना दाखल केलेल्या
याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.
