जम्मू-काश्मीर आणि हरियाणा विधानसभा निवडणुकीनंतर आता
महाराष्ट्रासह झारखंडमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीकडे
सर्वांचे लक्ष लागले आहे. निवडणूक आयोगाने दोन्ही राज्यांतील
Related News
अकोल्यात काँग्रेसला मोठा धक्का…
बी जे पी चा नवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कोण?
“पूर्णपणे बिनबुडाचे आरोप” — राहुल गांधींच्या ‘मॅच फिक्सिंग’ दाव्यावर…
उभ्या असलेल्या ट्रक ट्रॉली आग लागल्या प्रकरणी पातुर पोलिसात तक्रार
अवैध डिझेल वाहतूक करणाऱ्या व्हॅन व दुचाकीचा अपघात
अकोट नगर परिषद कृती आराखड्यात जिल्ह्यातून प्रथम
ठाकरे बंधूंच्या युतीची चर्चा जोमात!
दिल्लीत परतली उकाड्याची लाट; पारा ४० पार, उष्णतेच्या लाटेचा इशारा
पावसाने उघडीप दिल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा
दुचाकी अपघातात पत्नीचा दुर्दैवी मृत्यू; दानापूर परिसरात शोककळा
अकोट-अंजनगाव रस्त्यावर भीषण अपघात; ट्रकने ट्रॅक्टर व विटांचा ढिगार उडवला, सुदैवाने जीवितहानी नाही
आदिवासी हक्कांसाठी अनुसूचित जमाती आयोग महत्त्वाचे पाऊल
निवडणुकांची तयारी पूर्ण केली आहे. अशा परिस्थितीत निवडणूक
आयोग या आठवड्यात कधीही तारखा जाहीर करू शकतो. तारखा
जाहीर होण्यापूर्वीच दोन्ही राज्यांमध्ये निवडणुकीची उत्सुकता
वाढली आहे. महाराष्ट्रात दोन-तीन टप्प्यांत निवडणुका होणार
असल्याचे बोलले जात आहे. कारण उत्तर प्रदेशनंतर महाराष्ट्रात
विधानसभेच्या सर्वाधिक 288 जागा आहेत. तर झारखंडमध्ये
विधानसभेच्या 81 जागा कमी आहेत. पण सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून
झारखंडमध्ये दोन-तीन टप्प्यांत निवडणुका होतील.
महाराष्ट्रात सध्या शिंदे, फडणवीस आणि अजित पवार यांचे
सरकार आहे. राज्याची कमान एकनाथ शिंदे यांच्या हातात आहे.
देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रीपदाची
जबाबदारी आहे. आतापर्यंतच्या बातम्यांनुसार शिवसेना, भाजप
आणि अजित पवार गट एकत्र निवडणूक लढवणार आहेत.
तर सध्या झारखंडमध्ये काँग्रेस आणि आरजेडीच्या मदतीने हेमंत
सोरेन यांचे सरकार सत्तेवर आहे. राज्याची कमान हेमंत सोरेन
यांच्या हाती आहे. मात्र, तुरुंगात गेल्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा
राजीनामा दिला आणि चंपाई सोरेन यांना मुख्यमंत्री केले. मात्र
तुरुंगातून परत आल्यानंतर त्यांना हटवण्यात आले आणि ते पुन्हा
मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर बसले. यामुळे संतापलेल्या चंपाई सोरेन
यांनी झारखंड मुक्ती मोर्चा सोडला आणि भाजपमध्ये प्रवेश केला.
महाराष्ट्रात २६ नोव्हेंबरला आणि झारखंडमध्ये २९ डिसेंबरला
सरकारचा कार्यकाळ संपत आहे. यामध्ये मुदत संपण्यापूर्वी
निवडणुका घेणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे.
जेणेकरून सरकार चालवण्यासाठी नवीन सरकार स्थापन करता
येईल.
