Noida : खासगी कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांच्या समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याचं चित्र पुन्हा एकदा समोर आलं आहे. नोएडामध्ये गेल्या तीन दिवसांपासून सुरु असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाने सोमवारी उग्र आणि हिंसक वळण घेतलं. अपुरा पगार, कामाचे वाढते तास, ओव्हरटाईमचा मोबदला न मिळणं आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव या कारणांमुळे संतप्त झालेल्या शेकडो कर्मचाऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून कंपन्यांविरोधात तीव्र आंदोलन छेडलं.
प्रारंभी हे आंदोलन शांततेत सुरु होतं. कर्मचारी घोषणाबाजी करत आपला निषेध नोंदवत होते. मात्र, कंपनी व्यवस्थापनाकडून कोणतीही सकारात्मक प्रतिक्रिया न मिळाल्याने आणि मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना बळावल्याने आंदोलन तीव्र झालं. सोमवारी सकाळपासूनच शेकडो कर्मचाऱ्यांनी शहरातील प्रमुख रस्ते रोखून धरले. काही ठिकाणी वाहनांची तोडफोड झाली, तर काही भागांमध्ये जाळपोळीच्या घटना घडल्याने परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली.
“१५ हजार देतात, २५ दाखवतात” – कर्मचाऱ्यांची पोलखोल
या आंदोलनामध्ये सहभागी झालेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांनी कंपन्यांच्या कामकाजावर गंभीर आरोप केले. विशेषतः पगाराबाबत मोठा गैरव्यवहार होत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. एका महिला कर्मचाऱ्याने माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, “आम्हाला प्रत्यक्षात ९ ते ११ हजार रुपयांदरम्यान पगार मिळतो. अनेक वर्षं काम करूनही पगारात फारशी वाढ होत नाही. आवाज उठवला तर फक्त २००-३०० रुपयांची वाढ करून उपकार केल्यासारखं दाखवलं जातं.”
Related News
टॉक्सिक वर्क कल्चरचा पुन्हा पर्दाफाश; सिक लीव्हसाठी परवानगी की फक्त माहिती? सोशल मीडियावर रंगली चर्चा
नवीन कामगार कायदा 2025: नोकरदारांसाठी मोठा दिलासा – Leave Encashment आणि रजा रोखीकरणाचा लाभ
आमदार बाळासाहेब मांगुळकर यांचे कामगारांच्या हितासाठी मंत्र्यांना साकडे
रेमंड कामगारांचा संप बेकायदेशीर; वेतनवाढीचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित – व्यवस्थापनाचा दावा
केंद्र सरकारच्या चार नवीन कामगार संहिता लागू,
पारस औष्णिक विद्युत केंद्रातील कामगारांचा आनंदोलनाचा इशारा
दुसऱ्या एका कर्मचाऱ्याने आणखी गंभीर आरोप करत सांगितलं की, “आमच्याकडून १० ते १२ तास काम करून घेतलं जातं. पण पगार फक्त १५ हजार दिला जातो. मात्र, कागदोपत्री आम्हाला २५ हजार रुपये दिले जात असल्याचं दाखवलं जातं. म्हणजेच कंपनी व्यवस्थापन तपास यंत्रणांना दिशाभूल करत आहे.”
ओव्हरटाईमचा मोबदला नाही, सुट्ट्यांसाठी संघर्ष
कर्मचाऱ्यांनी केवळ पगारावरच नाही तर कामाच्या अटींवरही नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्यानुसार, निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त तास काम करून घेतलं जातं, पण त्या बदल्यात ओव्हरटाईमचा योग्य मोबदला दिला जात नाही. काही वेळा ओव्हरटाईमचे पैसे दिले गेले तरी ते नंतर कापले जात असल्याची तक्रार आहे.
याशिवाय, सुट्ट्यांचा प्रश्नही गंभीर आहे. “सुट्टी मिळवण्यासाठी आम्हाला संघर्ष करावा लागतो. मेडिकल लीव्ह किंवा इतर आवश्यक सुट्ट्या सहज मिळत नाहीत. कोणतीही सुविधा नाही, फक्त काम करून घेतलं जातं,” असं अनेक कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं.
आंदोलन हिंसक का झालं?
तज्ञांच्या मते, जेव्हा कामगारांच्या समस्या दीर्घकाळ प्रलंबित राहतात आणि त्यावर योग्य तोडगा काढला जात नाही, तेव्हा अशा प्रकारचे आंदोलन उग्र होण्याची शक्यता वाढते. नोएडामधील या आंदोलनातही तेच दिसून आलं. सुरुवातीला शांत असलेलं आंदोलन, व्यवस्थापनाकडून दुर्लक्ष आणि संवादाचा अभाव यामुळे हिंसक बनलं.
पोलिसांची हस्तक्षेप, वाहतूक वळवली
परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागल्याने पोलिसांनी तत्काळ हस्तक्षेप केला. अनेक भागांमध्ये बंदोबस्त वाढवण्यात आला आणि वाहतूक अन्य मार्गांनी वळवण्यात आली. आंदोलकांना शांत करण्यासाठी पोलिसांकडून समुपदेशनाचा प्रयत्नही करण्यात आला. काही ठिकाणी किरकोळ झटापटी झाल्याचंही समोर आलं आहे.
कंपन्यांची भूमिका काय?
या प्रकरणावर संबंधित कंपन्यांकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आरोपांमुळे कंपन्यांच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. जर हे आरोप खरे ठरले, तर हे केवळ कामगार कायद्यांचे उल्लंघन नाही, तर मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहाराचं प्रकरण ठरू शकतं.
कामगार कायद्यांचं उल्लंघन?
भारतामध्ये कामगारांसाठी अनेक कायदे अस्तित्वात आहेत, ज्यामध्ये किमान वेतन, कामाचे तास, ओव्हरटाईमचा मोबदला आणि आरोग्य सुविधा यांचा समावेश आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक कंपन्या या नियमांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचं वारंवार समोर येत आहे. नोएडातील हे आंदोलन त्याचाच एक भाग असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे.
पुढे काय ?
या आंदोलनाचा पुढील टप्पा काय असेल, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. जर प्रशासन आणि कंपन्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढला नाही, तर आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.कामगार संघटनांनीही या प्रकरणात उडी घेण्याची शक्यता आहे. तसेच, राज्य सरकारकडून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणीही पुढे येऊ शकते.
नोएडातील हे आंदोलन केवळ एका शहरापुरतं मर्यादित नसून, देशभरातील खासगी क्षेत्रातील कामगारांच्या समस्यांचं प्रतीक आहे. कमी पगार, जादा कामाचे तास आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव या मुद्द्यांवर गंभीर चर्चा होण्याची गरज आहे. अन्यथा, अशा प्रकारचे आंदोलन भविष्यात आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
