हॉर्मुझ संकट: खरा मित्र की व्यापारी? इराणने टोलच्या नावाखाली वसूल केलेल्या शुल्कावरून भारत-इराण संबंधांवर प्रश्नचिन्ह
जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असलेला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सध्या पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. अमेरिका-इराण संघर्षानंतर निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर या अरुंद जलमार्गावरील नियंत्रण, वाहतूक अडथळे आणि कथित टोल वसुलीमुळे जगभरात चिंता वाढली आहे. या घडामोडींमध्ये भारताची भूमिका, ऊर्जा सुरक्षा आणि इराणसोबतचे राजनैतिक संबंध पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत.
हॉर्मुझ स्ट्रेट: जागतिक तेलवाहतुकीची जीवनरेखा
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हा इराण आणि ओमान यांच्यामधील अत्यंत अरुंद पण धोरणात्मक दृष्ट्या महत्त्वाचा जलमार्ग आहे. हा मार्ग पर्शियन गल्फला अरबी समुद्राशी जोडतो. जगातील सुमारे 20 टक्के कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू याच मार्गातून वाहून नेले जातात. त्यामुळे या मार्गावरील कोणतीही अडचण जागतिक अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम करू शकते.
अलीकडील संघर्षानंतर या भागात तणाव वाढला असून, अनेक जहाजांना मार्गक्रमणासाठी इराणची परवानगी घ्यावी लागत असल्याचे समोर आले आहे. काही रिपोर्टनुसार इराणने या मार्गावर नियंत्रण वाढवत टोल वसुली सुरू केली आहे.
टोल वसुलीचा वाद नेमका काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणकडून काही जहाजांवर “टोल शुल्क” आकारले जात असल्याचे वृत्त आहे. काही प्रकरणांमध्ये सुमारे 20 लाख डॉलर्सपर्यंत शुल्क वसूल केल्याचा दावा केला जात आहे. हा टोल जहाजांना सुरक्षित मार्गाने हॉर्मुज पार करण्यासाठी घेतला जात असल्याचे सांगितले जाते.
इराणच्या संसदेमधील एका सदस्याने सरकारी माध्यमांशी बोलताना या शुल्काचे समर्थन करताना म्हटले की, “या मार्गावर नियंत्रण आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अशा शुल्काची गरज आहे.” त्यांच्या मते, इराणची सामरिक ताकद या निर्णयातून दिसून येते.
मात्र, या टोल वसुलीला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कायदेशीर मान्यता नाही, असा अनेक देशांचा आरोप आहे.
भारताची भूमिका स्पष्ट
भारत हा जगातील मोठा ऊर्जा आयातदार देश असून त्याच्या तेल आणि गॅस आयातीचा मोठा भाग हॉर्मुज मार्गावर अवलंबून आहे. त्यामुळे या मार्गावरील कोणतीही अडचण भारतासाठी अत्यंत संवेदनशील बाब आहे.
भारताने नेहमीच मुक्त आणि सुरक्षित आंतरराष्ट्रीय जलवाहतुकीचा पुरस्कार केला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, हॉर्मुजमधून कोणत्याही प्रकारच्या “टोल वसुली” बाबत भारत आणि इराणमध्ये कोणतीही अधिकृत करार चर्चा झालेली नाही.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते यांनी सांगितले की,
“आम्ही अशा काही रिपोर्ट्स पाहिले आहेत, मात्र आमची भूमिका स्पष्ट आहे—हॉर्मुजमधून मुक्त आणि सुरक्षित वाहतूक सुरू राहावी.”
भारताने टोल भरला का? मोठा खुलासा
या संपूर्ण चर्चेत सर्वात महत्त्वाचा आणि कुतूहल निर्माण करणारा प्रश्न म्हणजे—भारताने इराणला टोल दिला का? मिळालेल्या माहितीनुसार, भारताने अद्याप कोणत्याही प्रकारचा टोल इराणला दिलेला नाही. कोणतेही आर्थिक शुल्क किंवा अतिरिक्त रक्कम या मार्गासाठी भरली गेली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. म्हणजेच भारताकडून टोलच्या नावाखाली इराणला एकही डॉलर दिलेला नाही.
भारत-इराण संबंधांवर परिणाम?
भारत आणि इराण यांचे संबंध ऐतिहासिक आणि धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहेत. ऊर्जा पुरवठा, व्यापार आणि प्रादेशिक स्थैर्य यामध्ये दोन्ही देशांमध्ये सहकार्य राहिले आहे. मात्र हॉर्मुज टोलसारख्या वादामुळे या संबंधांवर काही प्रमाणात दबाव निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
भारताने नेहमीच संवाद आणि कूटनीतीच्या माध्यमातून समस्यांचे निराकरण करण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे या प्रकरणातही भारत शांततापूर्ण मार्गाने परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
हॉर्मुजवरील निर्बंध आणि जागतिक परिणाम
अलीकडील संघर्षानंतर या मार्गावर काही प्रमाणात वाहतूक मर्यादित झाल्याचे दिसत आहे. काही जहाजांना इराणकडून परवानगी घेऊनच पुढे जाण्याची परवानगी दिली जात आहे. त्यामुळे जागतिक तेल बाजारात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
तेल आणि गॅसच्या किमतींवर परिणाम होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः आशिया आणि युरोपमधील ऊर्जा पुरवठ्यावर याचा परिणाम होऊ शकतो.
सीजफायर आणि इस्लामाबाद चर्चा
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षानंतर काही काळासाठी युद्धविराम जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानंतर शांतता चर्चेसाठी दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी इस्लामाबादमध्ये भेटणार आहेत. या चर्चेत हॉर्मुज मार्ग पुन्हा पूर्णपणे खुला करण्याबाबत आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांवर चर्चा होणार आहे.
पाकिस्तान या चर्चेत मध्यस्थाची भूमिका बजावत आहे. त्यामुळे या चर्चेचे परिणाम केवळ प्रादेशिक नव्हे तर जागतिक पातळीवर महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
तज्ज्ञांचे मत
आंतरराष्ट्रीय संबंध तज्ज्ञांच्या मते, हॉर्मुजवरील नियंत्रण हा केवळ आर्थिक मुद्दा नसून तो सामरिक शक्तीचा प्रश्न आहे. इराण या मार्गाचा वापर राजकीय दबाव टाकण्यासाठी करत असल्याचा आरोप काही देशांकडून केला जात आहे. दुसरीकडे, इराणचा दावा आहे की या मार्गावर सुरक्षा आणि नियंत्रण राखण्यासाठी शुल्क आकारणे आवश्यक आहे.
हॉर्मुज संकटामुळे पुन्हा एकदा जागतिक ऊर्जा राजकारण तापले आहे. इराणकडून टोल वसुलीच्या चर्चेमुळे भारतासह अनेक देशांच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मात्र भारताने कोणताही टोल न भरल्याचे स्पष्ट झाल्याने परिस्थिती काही प्रमाणात स्पष्ट झाली आहे.
सध्या तरी या संपूर्ण प्रकरणात सर्वांचे लक्ष इस्लामाबादमधील शांतता चर्चेकडे लागले आहे. ही चर्चा यशस्वी ठरते की नाही, यावरच हॉर्मुजचे भवितव्य आणि जागतिक ऊर्जा स्थैर्य अवलंबून असणार आहे.
read also:https://ajinkyabharat.com/america-iran-peace-discussion-big-tension-in-the-east-trumps-threat-again/
