LPG तुटवड्याचं टेन्शन खल्लास! केंद्राचा मोठा निर्णय; घरगुती वापराला प्राधान्य, उद्योगांना पर्यायी मार्ग

मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाचा थेट परिणाम भारतातील इंधन पुरवठ्यावर झाला असून, विशेषतः एलपीजी (LPG) गॅसच्या टंचाईने नागरिक आणि उद्योग दोघांनाही मोठा फटका बसला होता. Iran आणि United States यांच्यातील संघर्षामुळे अत्यंत महत्त्वाचा सागरी मार्ग असलेला Strait of Hormuz बंद झाल्याने तेल आणि गॅस वाहतूक विस्कळीत झाली.

यामुळे भारतात LPG चा पुरवठा कमी झाला आणि अनेक राज्यांमध्ये सिलिंडरच्या टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली. मात्र, या संकटावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने महत्त्वाचे निर्णय घेत मोठा दिलासा दिला आहे.

तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राची मोठी रणनीती

India मध्ये गेल्या महिनाभरापासून एलपीजी (LPG) पुरवठ्यावर मोठा दबाव निर्माण झाला होता. मध्यपूर्वेतील तणाव, विशेषतः Strait of Hormuz मार्गावरील अडथळ्यांमुळे गॅस वाहतूक विस्कळीत झाली आणि त्याचा थेट परिणाम देशांतर्गत पुरवठ्यावर झाला. घरगुती ग्राहकांना वेळेवर सिलिंडर मिळण्यात अडचणी येऊ लागल्या, तर अनेक ठिकाणी गॅस एजन्सीबाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या. दुसरीकडे, लघुउद्योग आणि व्यावसायिक वापर करणाऱ्या क्षेत्रांनाही गॅस टंचाईचा मोठा फटका बसला.

उत्पादन प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाले आणि काही ठिकाणी कामकाज मंदावले. हॉटेल, रेस्टॉरंट, फूड प्रोसेसिंग यांसारख्या क्षेत्रांवर याचा विशेष परिणाम झाला. या परिस्थितीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते उद्योग क्षेत्रापर्यंत चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. वाढत्या मागणी आणि मर्यादित पुरवठा यामध्ये समतोल राखणे ही मोठी कसरत ठरत होती. त्यामुळेच या संकटावर उपाययोजना करण्याची गरज अधिक तीव्रतेने जाणवू लागली होती.

या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने LPG चे नियोजनबद्ध वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुख्य निर्णय असे:

• औद्योगिक एलपीजी पुरवठ्यावर मर्यादा
• नॉन-डॉमेस्टिक एलपीजीपैकी 70% वाटप राज्यांना
• अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य
• पर्यायी इंधनांचा वापर वाढवण्यावर भर

घरगुती ग्राहकांना सर्वात मोठा दिलासा

या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

घरगुती वापरासाठी लागणाऱ्या LPG गॅस सिलिंडरला प्राधान्य दिले जाणार असल्याने:

• रांगा कमी होण्याची शक्यता
• वेळेवर सिलिंडर उपलब्ध होणार
• काळाबाजारावर आळा बसणार

गेल्या काही दिवसांत अनेक ठिकाणी लोकांना तासन्तास रांगेत उभे राहावे लागत होते. मात्र आता परिस्थिती सुधारण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

उद्योगांसाठी कठोर निर्णय

सरकारने औद्योगिक क्षेत्रासाठी मात्र कठोर भूमिका घेतली आहे.

फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, पॉलिमर, स्टील, पेंट, सिरेमिक यांसारख्या उद्योगांना:

• त्यांच्या सरासरी वापराच्या केवळ 70% एलपीजी मिळणार
• पुरवठ्यावर दररोज मर्यादा
• पर्यायी इंधनाकडे वळण्याचा सल्ला

यामुळे उद्योगांवर काही प्रमाणात ताण येण्याची शक्यता असली, तरी देशातील एकूण पुरवठा संतुलित ठेवण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक मानला जात आहे.

PNG आणि CBG ला प्रोत्साहन

LPG वरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारने मोठा दीर्घकालीन निर्णय घेतला आहे.

Piped Natural Gas (PNG)
Compressed Biogas (CBG)

या पर्यायी इंधनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. ज्या राज्यांमध्ये PNG चा वापर वाढवला जाईल, त्यांना अतिरिक्त 10% LPG वाटप दिले जाणार आहे.

यामुळे:

• पर्यावरणपूरक इंधन वापर वाढेल
• आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल
• दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होईल

‘यांना’ मिळणार सर्वात पहिले सिलिंडर

सरकारने स्पष्ट केले आहे की काही क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाईल:

• घरगुती ग्राहक
• रुग्णालये आणि आरोग्य सेवा
• जिथे एलपीजी हा कच्चा माल म्हणून अत्यावश्यक आहे
• ज्या ठिकाणी PNG पर्याय उपलब्ध नाही

अशा युनिट्सना एलपीजी पुरवठा प्रथम दिला जाणार आहे.

प्रशासनाकडून कडक अंमलबजावणी

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने राज्यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत:

• पाइपलाइन प्रकल्प गतीने पूर्ण करा
• PNG वितरण वाढवा
• CBG धोरण लवकर लागू करा

यासाठी संबंधित विभागांना तातडीने कामाला लागण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

नागरिकांनी भोगलेलं संकट

गेल्या काही आठवड्यांत देशातील अनेक भागांमध्ये गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली होती:

• गॅस एजन्सीबाहेर लांबच लांब रांगा
• बुकिंग असूनही विलंब
• व्यावसायिक सिलिंडरची टंचाई
• उद्योगांमध्ये उत्पादन ठप्प

अनेक लघुउद्योगांवर याचा थेट परिणाम झाला आणि काही ठिकाणी रोजगारावरही गदा आली.

सरकारचे इतर उपाय

या संकटावर मात करण्यासाठी सरकारने इतरही काही उपाय केले:

• एलपीजी उत्पादन वाढवणे
• बुकिंगची अंतिम मुदत वाढवणे
• पुरवठा साखळी मजबूत करणे
• आयात पर्यायांचा शोध

पुढील काळात काय?

तज्ज्ञांच्या मते:

• हॉर्मुज मार्ग खुला झाला तर परिस्थिती लवकर सुधारेल
• पर्यायी इंधनांचा वापर वाढवणे अत्यावश्यक
• ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भरता महत्त्वाची

Strait of Hormuz मधील तणावामुळे निर्माण झालेल्या एलपीजी टंचाईवर केंद्र सरकारने वेळीच हस्तक्षेप करत मोठा दिलासा दिला आहे. India मध्ये घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य देत आणि उद्योगांना पर्यायी इंधनाकडे वळवण्याची रणनीती स्वीकारण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे तात्पुरता तुटवडा कमी होण्यास मदत होईलच, शिवाय भविष्यातील ऊर्जा संकट टाळण्यासाठीही हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत नागरिकांना दिलासा मिळत असला, तरी दीर्घकालीन उपाय म्हणून ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण करणे हीच काळाची गरज असल्याचे या संकटातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.

read also:https://ajinkyabharat.com/big-blow-to-trump-iran-war-reveals-americas-secret/