मुस्लिम पुरुषाच्या दुसऱ्या लग्नावर महत्त्वाचा निकाल; द्विविवाहाच्या कलमाखाली गुन्हा लागू नाही उच्च न्यायालय
द्विविवाह आणि वैयक्तिक कायद्याच्या संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय देताना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्पष्ट केलं आहे की, एखाद्या मुस्लिम पुरुषाने पहिले लग्न वैध असतानाही दुसरे लग्न केल्यास भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९४ अंतर्गत द्विविवाहाचा गुन्हा लागू होत नाही. या निर्णयामुळे वैयक्तिक कायदा आणि फौजदारी कायदा यांच्यातील संबंध पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत.
न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय मधील न्यायमूर्ती बी. पी. शर्मा यांच्या खंडपीठाने हा निकाल देताना स्पष्ट केलं की, कलम ४९४ (द्विविवाह) तेव्हाच लागू होतं जेव्हा दुसरं लग्न कायदेशीरदृष्ट्या अवैध ठरतं.
मात्र, मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार एका पुरुषाला एकावेळी चार पत्नी ठेवण्याची परवानगी असल्याने, दुसरं लग्न आपोआप बेकायदेशीर ठरत नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत द्विविवाहाचा गुन्हा नोंदवता येत नाही.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
या प्रकरणात याचिकाकर्त्याच्या पत्नीने गंभीर आरोप केले होते. २००२ मध्ये विवाह झाल्यानंतर मुलबाळ न झाल्यामुळे तिच्यावर मानसिक आणि शारीरिक अत्याचार करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला.
तसेच, २०२२ मध्ये पतीने दुसरं लग्न केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यासोबतच तिला ‘खुला’द्वारे घटस्फोट घेण्यासाठी दबाव टाकण्यात आल्याचाही आरोप होता.
कायदेशीर मुद्दे आणि युक्तिवाद
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयात मांडले की, मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार बहुपत्नीत्वाला परवानगी आहे. त्यामुळे भारतीय दंड संहितेचं कलम ४९४ लागू होऊ शकत नाही.
त्यांनी यासाठी इतर न्यायालयीन निर्णयांचाही संदर्भ दिला. दुसरीकडे, पत्नीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, बहुपत्नीत्वाचा लाभ घेण्यासाठी काही विशिष्ट अटी पूर्ण करणं आवश्यक असतं. त्यामुळे सर्वच प्रकरणांत तो लागू होऊ शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा आधार
निर्णय देताना सरला मुद्गल विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (1995) आणि खुर्शीद अहमद खान विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (2015) या महत्त्वाच्या प्रकरणांचा आधार घेण्यात आला. या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार बहुपत्नीत्वाला मान्यता असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
इतर गुन्हे कायम
जरी द्विविवाहाचा आरोप रद्द करण्यात आला असला, तरी पत्नीने केलेले इतर आरोप मात्र कायम ठेवण्यात आले आहेत. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८-अ (पत्नीवर अत्याचार), ३४२ (बेकायदेशीर कैद), ३२३ (मारहाण) आणि ५०६ (धमकी) या कलमांखालील गुन्ह्यांवर सुनावणी सुरू राहणार आहे.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हे स्पष्ट केलं की, या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी होईल आणि त्यानुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
वैयक्तिक कायदा विरुद्ध फौजदारी कायदा
या निकालामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे — वैयक्तिक कायदे आणि भारतीय फौजदारी कायदा यांच्यातील समन्वय कसा साधायचा?
भारतामध्ये विविध धर्मांनुसार वेगवेगळे वैयक्तिक कायदे अस्तित्वात आहेत. मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार बहुपत्नीत्वाला परवानगी आहे, तर इतर अनेक कायद्यांमध्ये द्विविवाहाला गुन्हा मानलं जातं.
सामाजिक आणि कायदेशीर परिणाम
या निर्णयामुळे समाजात विविध प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे. काही जण याला वैयक्तिक कायद्यांचा सन्मान मानतील, तर काही जण महिलांच्या हक्कांच्या दृष्टीने यावर प्रश्न उपस्थित करू शकतात.
विशेषतः महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आणि समानतेच्या मुद्द्यावर या निर्णयाची चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
महिलांच्या हक्कांबाबत चिंता
पत्नीने केलेल्या अत्याचाराच्या आरोपांमुळे या प्रकरणाचा दुसरा पैलूही महत्त्वाचा ठरतो. द्विविवाहाचा गुन्हा लागू होत नसला, तरी महिलांवरील अत्याचार, धमकी आणि अन्याय यासंदर्भातील कायदे कठोर आहेत आणि त्यावर कारवाई होणारच आहे.
पुढील कायदेशीर प्रक्रिया
आता हे प्रकरण कनिष्ठ न्यायालयात सुरू राहणार आहे. तिथे सादर होणाऱ्या पुराव्यांच्या आधारे पुढील निर्णय घेतला जाईल. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय चा हा निर्णय भारतीय न्यायव्यवस्थेत महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
द्विविवाहाच्या प्रकरणात वैयक्तिक कायद्यांना दिलेलं प्राधान्य आणि त्याचवेळी इतर गंभीर आरोपांवर कारवाई सुरू ठेवण्याचा संतुलित दृष्टिकोन न्यायालयाने दाखवून दिला आहे. या निर्णयामुळे कायदा, समाज आणि धर्म यांच्या संगमावर असलेल्या प्रश्नांवर पुन्हा एकदा सखोल चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
read also:https://ajinkyabharat.com/to-avoid-poverty-in-the-house-never-keep-5-things-empty/
