अमेरिका–इराण तणावाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक अर्थव्यवस्थेत मोठी अस्थिरता निर्माण झाली असतानाच अमेरिकेचे अध्यक्ष Donald Trump यांनी टॅरिफसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयांमुळे औषध उद्योगात मोठी खळबळ उडाली आहे. सुरुवातीला औषधांवर तब्बल 100 टक्के टॅरिफ लागू करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. या निर्णयामुळे जगभरातील औषध उत्पादक कंपन्यांची चिंता वाढली होती. मात्र, त्यानंतर अमेरिकेकडून काही अटींसह दिलासा देण्यात आल्याने परिस्थिती काही प्रमाणात सावरण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

100 टक्के टॅरिफचा धक्का

ट्रम्प प्रशासनाने पेटंट असलेल्या औषधांवर थेट 100 टक्के टॅरिफ लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे विशेषतः युरोप, जपान आणि इतर विकसित देशांमधून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या औषध कंपन्यांना मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता होती.

या निर्णयामागे अमेरिकेतील औषध उत्पादनाला चालना देण्याचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, जागतिक व्यापार व्यवस्थेवर याचे गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती.

मोठा दिलासा; मुदतवाढ जाहीर

या धक्कादायक निर्णयानंतर आता ट्रम्प प्रशासनाने काही प्रमाणात दिलासा दिला आहे. मोठ्या कंपन्यांना 120 दिवसांची, तर लहान कंपन्यांना 180 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत कंपन्यांना आपली उत्पादन धोरणे आणि व्यापार व्यवहार बदलण्यासाठी वेळ मिळणार आहे.

काही देशांसाठी कमी टॅरिफ

महत्त्वाची बाब म्हणजे सर्व देशांसाठी समान टॅरिफ लागू करण्यात आलेला नाही. युरोपियन युनियन, जपान, दक्षिण कोरिया, स्वित्झर्लंड आणि लिकटेंस्टाईन या देशांमधून येणाऱ्या औषधांवर केवळ 15 टक्के टॅरिफ आकारला जाणार आहे. तर युनायटेड किंगडममधून आयात होणाऱ्या उत्पादनांवर त्याहूनही कमी शुल्क आकारले जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या निर्णयामुळे काही आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ कराराचा फायदा

अमेरिकेत उत्पादन करण्यास आणि ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ (MFN) किंमत करार मान्य करणाऱ्या कंपन्यांना आणखी मोठा फायदा देण्यात आला आहे. अशा कंपन्यांना 20 जानेवारी 2029 पर्यंत टॅरिफमधून सूट देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

MFN करारानुसार, कंपन्यांना त्यांच्या सर्व ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या सर्वात कमी किमतीतच औषध विकावे लागते. यामुळे अमेरिकन ग्राहकांना कमी किमतीत औषधे उपलब्ध होण्याचा फायदा होणार आहे.

ऑनशोरिंग कंपन्यांसाठी वेगळे नियम

ज्या कंपन्या अमेरिकेत उत्पादन सुरू करण्यास तयार आहेत, पण MFN करार स्वीकारत नाहीत, त्यांच्यासाठी वेगळा नियम लागू करण्यात आला आहे. सुरुवातीला अशा कंपन्यांना 20 टक्के टॅरिफ भरावा लागेल. मात्र, पुढील काळात हा टॅरिफ 100 टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो.

भारतीय कंपन्यांवर परिणाम

या संपूर्ण निर्णयाचा परिणाम भारतीय औषध उद्योगावरही होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः Sun Pharmaceutical Industries सारख्या मोठ्या कंपन्यांवर याचा प्रभाव पडू शकतो.

सन फार्मा ही भारतातील ब्रँडेड औषधांच्या बाजारपेठेत मोठा हिस्सा असलेली कंपनी आहे. तिच्या महसुलातील सुमारे 20 टक्के हिस्सा ब्रँडेड औषधांमधून येतो. त्यामुळे टॅरिफ धोरणातील बदलांचा तिच्यावर थेट परिणाम होऊ शकतो.

मात्र, युरोपमध्ये तयार होणाऱ्या तिच्या ‘इल्युम्या’ या औषधाला कमी टॅरिफचा फायदा मिळू शकतो, ही बाब काही प्रमाणात सकारात्मक मानली जात आहे.

जागतिक बाजारपेठेवर परिणाम

ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे जागतिक औषध बाजारपेठेत अनिश्चितता वाढली आहे. कंपन्यांना उत्पादन, निर्यात आणि किंमत धोरणात बदल करावे लागणार आहेत. अनेक कंपन्या अमेरिकेत उत्पादन वाढवण्याचा विचार करत आहेत.

व्यापार धोरणात मोठा बदल

टॅरिफ धोरणाचा वापर करून अमेरिकेने जागतिक व्यापारात आपली भूमिका अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाचा भाग म्हणून हा निर्णय पाहिला जात आहे.

100 टक्के टॅरिफच्या निर्णयामुळे निर्माण झालेली भीती आता काही प्रमाणात कमी झाली असली तरी जागतिक औषध उद्योगासाठी ही परिस्थिती अजूनही आव्हानात्मक आहे. मुदतवाढ आणि सवलतीमुळे कंपन्यांना काहीसा दिलासा मिळाला असला, तरी भविष्यातील धोरणांवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

या निर्णयाचा भारतासह जगभरातील औषध उद्योगावर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता असून, कंपन्यांना नव्या परिस्थितीशी जुळवून घ्यावे लागणार आहे.

READ ALSO:https://ajinkyabharat.com/baramati-potnivdanukivrun-nine-equations/