जागतिक स्तरावर वाढलेल्या तणावाचा थेट परिणाम भारतासह अनेक देशांवर होताना दिसत आहे. विशेषतः इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या संघर्षामुळे मध्यपूर्वेत अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीचा परिणाम तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या जागतिक पुरवठ्यावर झाला असून अनेक देश इंधन टंचाईच्या समस्येला सामोरे जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता देशातील काही निवडक पेट्रोल पंपांवर रॉकेल (केरोसिन) उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने 29 मार्च 2026 रोजी जारी केलेल्या गॅझेट अधिसूचनेनुसार, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 21 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अंतर्गत सुपीरियर केरोसिन ऑइल (SKO) चा तात्पुरता पुरवठा सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे. ही परवानगी सुरुवातीला 60 दिवसांसाठी देण्यात आली आहे. या निर्णयाचा उद्देश म्हणजे नागरिकांना इंधनाच्या तुटवड्याचा फटका बसू नये आणि स्वयंपाक तसेच प्रकाशासाठी पर्यायी इंधन सहज उपलब्ध व्हावे.
सरकारच्या या नव्या निर्णयानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांच्या निवडक पेट्रोल पंपांना रॉकेल साठवण्याची आणि विक्री करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात जास्तीत जास्त दोन पेट्रोल पंपांना ही सुविधा दिली जाणार असून एका पंपावर सुमारे 5,000 लिटर रॉकेल साठवण्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागांतील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
Related News
चिंता करू नका! 94 हजार मेट्रिक टन LPG घेऊन 2 जहाजे भारताकडे; होर्मुज संकटात मोठा दिलासा
मद्यप्रेमींना मोठा धक्का! इराण युद्धामुळे मद्याच्या बॉटलचा दर वाढणार?
कोल्हापूरात इंधनावर निर्बंध: दुचाकीसाठी ₹200, चारचाकीसाठी ₹2000 मर्यादा – अफवांमुळे प्रशासनाचा मोठा निर्णय
युद्धाच्या धगमध्ये भारताला दिलासा! इराणने उघडला मार्ग, LPG जहाजे भारताकडे रवाना
इंधन दरवाढीचा ‘प्रीमियम’ फटका! औद्योगिक डिझेल भडकले; सामान्यांना दिलासा
‘सब चंगा सी’चा दावा फोल; गॅस टंचाईवरून प्रकाश आंबेडकरांचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल
गॅससाठी भारत तीन देशांवर अवलंबून, एकाने पुरवठा थांबवला तर देशात मोठं संकट
Petrol–Diesel दरांवर केंद्राचा मोठा निर्णय, युद्धामुळे वाढ होणार नाही!
LPG Gas Shortage : इराण-इस्रायल संघर्षाचा भारतावर परिणाम; कमर्शियल एलपीजी गॅसचा पुरवठा तात्पुरता बंद, हॉटेल उद्योग संकटात
Fuel Panic 2026: धक्कादायक अफवा! राज्यभर पेट्रोलसाठी झुंबड, पण सत्य काय ?
या निर्णयाचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे नियमांमध्ये करण्यात आलेली तात्पुरती सवलत. पेट्रोलियम नियम, 2002 अंतर्गत रॉकेलच्या साठवण, वाहतूक आणि वितरणासाठी लागू असलेल्या काही परवाना अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. यामुळे पुरवठा साखळी अधिक जलद आणि कार्यक्षम होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. मात्र, या सवलती असूनही सुरक्षा बाबींमध्ये कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. पेट्रोलियम अँड एक्सप्लोसिव्ह सेफ्टी ऑर्गनायझेशन (PESO) चे सर्व नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे या काळातही काटेकोरपणे लागू राहतील.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, रॉकेलचा वापर केवळ घरगुती गरजांसाठीच केला जावा. स्वयंपाक, दिवे लावणे अशा मूलभूत गरजांसाठीच याचा उपयोग करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. औद्योगिक किंवा इतर व्यावसायिक वापरासाठी रॉकेलचा वापर करण्यास परवानगी नाही. यामागे मुख्य उद्देश म्हणजे गरजू नागरिकांपर्यंत इंधन पोहोचवणे हा आहे.
भारतामध्ये रॉकेल पूर्णपणे बंद करण्यात आलेले नव्हते, परंतु 2015 नंतर त्याच्या वापरात मोठ्या प्रमाणात घट झाली होती. केंद्र सरकारने उज्ज्वला योजना आणि सौभाग्य योजनेद्वारे घराघरात LPG आणि वीज कनेक्शन उपलब्ध करून दिल्यानंतर रॉकेलवरील अवलंबित्व कमी झाले. यामुळे सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे मिळणाऱ्या अनुदानित रॉकेलचा पुरवठा टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यात आला. दिल्ली, हरियाणा आणि चंदीगडसारख्या राज्यांनी 2018 ते 2020 दरम्यान PDS अंतर्गत रॉकेल वितरण पूर्णपणे बंद केले होते.
रॉकेल बंद करण्यामागे अनेक कारणे होती. त्यामध्ये पर्यावरणीय प्रदूषण कमी करणे, पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये होणारी भेसळ रोखणे आणि सरकारी अनुदानाचा बोजा कमी करणे यांचा समावेश होता. मात्र सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत पुन्हा एकदा रॉकेलचा वापर वाढवण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
तज्ञांच्या मते, हा निर्णय तात्पुरता असला तरी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. युद्धजन्य परिस्थितीत ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देणे आवश्यक असते. अशा वेळी पर्यायी इंधन उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी असते. रॉकेल हा स्वस्त आणि सहज उपलब्ध होणारा इंधन पर्याय असल्यामुळे सामान्य नागरिकांना याचा मोठा फायदा होऊ शकतो.
एकूणच, सरकारचा हा निर्णय नागरिकांना दिलासा देणारा ठरू शकतो. इंधन संकटाच्या काळात स्वयंपाक आणि प्रकाशासाठी आवश्यक असलेले इंधन सहज उपलब्ध होणे ही मोठी दिलासा देणारी बाब आहे. पुढील काही दिवसांत या योजनेची अंमलबजावणी कशी होते आणि नागरिकांना कितपत फायदा होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/stockholm-international-peac/
