नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील तणाव, वाढती युद्धस्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात (एक्साइज ड्यूटी) ₹१० प्रति लिटर इतकी कपात करत सरकारने इंधन दर स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांना महागाईच्या झटक्यापासून दिलासा मिळणार असून, सरकारी तेल कंपन्यांच्या तोट्यातही मोठी घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने २६ मार्च रोजी अधिसूचना जारी करत ही कपात तात्काळ लागू केल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयानुसार पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क १३ रुपयांवरून ३ रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे, तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्क थेट शून्यावर आणण्यात आले आहे. यामुळे इंधन दरात तात्काळ वाढ होणार नसून, सध्याचे दर स्थिर ठेवण्यास मदत होणार आहे.

कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी उसळी

गेल्या महिन्याभरात आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. केंद्रीय मंत्री Hardeep Singh Puri यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कच्च्या तेलाचा दर ७० डॉलर प्रति बॅरलवरून थेट १२२ डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे. विशेषतः अमेरिके आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या कारवाईनंतर या दरवाढीला वेग आला.

या वाढीचा परिणाम जागतिक स्तरावर जाणवत असून, दक्षिण-पूर्व आशिया, आफ्रिका आणि युरोपमध्ये पेट्रोल-डिझेल दरात २० ते ५० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. मात्र भारतात सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत.

तेल कंपन्यांचा तोटा कमी होणार

आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल महाग असताना देशांतर्गत दर स्थिर ठेवल्यामुळे सरकारी तेल कंपन्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत होता. Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum आणि Hindustan Petroleum यांसारख्या कंपन्यांना पेट्रोलवर सुमारे ₹२४ प्रति लिटर आणि डिझेलवर ₹३० प्रति लिटर इतका तोटा सहन करावा लागत होता.

सरकारने उत्पादन शुल्कात कपात केल्यामुळे हा तोटा कमी होण्यास मदत होणार आहे. यामुळे कंपन्यांची आर्थिक स्थिती काही प्रमाणात सुधारेल आणि इंधन पुरवठा सुरळीत ठेवणेही सोपे होईल.

नागरिकांसाठी ‘सुरक्षा कवच’

केंद्रीय अर्थमंत्री Nirmala Sitharaman यांनी या निर्णयामागील भूमिका स्पष्ट करत सांगितले की, जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांवर महागाईचा अतिरिक्त भार पडू नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. “सरकारसमोर दोन पर्याय होते—किंमती वाढू द्यायच्या किंवा स्वतः महसुलाचा भार उचलायचा. आम्ही नागरिकांच्या हितासाठी दुसरा पर्याय निवडला,” असे त्यांनी नमूद केले.

या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांना इंधन दरवाढीपासून संरक्षण मिळणार असून, वाहतूक खर्च वाढण्याची शक्यता कमी होणार आहे. परिणामी, अन्य वस्तूंच्या किंमतींवरही नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल.

निर्यातीवर कडक नियंत्रण

देशांतर्गत इंधन उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने निर्यातीवरही निर्बंध लादले आहेत. डिझेलच्या निर्यातीवर ₹२१.५ प्रति लिटर आणि एटीएफ (विमान इंधन) निर्यातीवर ₹२९.५ प्रति लिटर इतका कर लावण्यात आला आहे. यामुळे देशातील इंधन साठा टिकवून ठेवण्यास मदत होईल.

जागतिक संकटात भारताची भूमिका

रशिया-युक्रेन युद्धाच्या काळात जसा भारताने नागरिकांना महागाईपासून वाचवण्यासाठी पावले उचलली होती, तशीच भूमिका यावेळीही घेतली आहे. Narendra Modi यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने पुन्हा एकदा नागरिकांना जागतिक संकटाचा थेट फटका बसू नये यासाठी महसुलाचा त्याग करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पुढील काळात काय?

तज्ज्ञांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतार कायम राहिल्यास सरकारला पुढील काळात आणखी उपाययोजना कराव्या लागू शकतात. मात्र सध्या तरी उत्पादन शुल्क कपातीमुळे परिस्थिती नियंत्रणात राहण्याची शक्यता आहे.

एकूणच, पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात केलेली कपात ही केवळ आर्थिक निर्णय नसून, सामान्य नागरिकांना दिलासा देणारा आणि तेल कंपन्यांना आधार देणारा दुहेरी फायदा देणारा निर्णय ठरला आहे. जागतिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने घेतलेले हे पाऊल महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे.