नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती (SC) दर्जाबाबत एक महत्त्वपूर्ण आणि स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्मांपुरताच ‘एससी’ दर्जा मर्यादित असल्याचे सांगत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अन्य कोणत्याही धर्मात धर्मांतर केल्यास संबंधित व्यक्तीचा अनुसूचित जातीचा दर्जा तत्काळ रद्द होतो.
हा निर्णय एका ख्रिस्ती धर्म स्वीकारलेल्या व्यक्तीच्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान देण्यात आला. संबंधित तक्रारदाराने ‘अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक)’ कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. मात्र आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने हा खटला फेटाळून लावला होता. या निर्णयाला आव्हान देत तक्रारदाराने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती प्रशांतकुमार मिश्रा आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत स्पष्ट केले की, राज्यघटनेतील राज्यघटना (अनुसूचित जाती) आदेश, १९५० नुसार ‘एससी’ दर्जा केवळ हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्मीयांसाठीच लागू आहे.
Related News
पितृत्व रजा कायद्याचा मार्ग मोकळा ? सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला महत्त्वाचे निर्देश
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात नमूद केले की, जर एखादी व्यक्ती ख्रिस्ती किंवा इतर धर्म स्वीकारते आणि त्या धर्माचे सक्रियपणे पालन करते, तर ती व्यक्ती अनुसूचित जातीचा सदस्य म्हणून पात्र राहत नाही. त्यामुळे अशा व्यक्तींना अनुसूचित जातींसाठी असलेले कायदेशीर संरक्षण, आरक्षण किंवा इतर लाभ लागू होत नाहीत.
विशेष म्हणजे, न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की धर्मांतर झाल्यानंतर ‘एससी’ दर्जा केवळ औपचारिकरित्या नाही, तर पूर्णपणे आणि तत्काळ संपुष्टात येतो. या संदर्भात राज्यघटनेतील कलम ३ अत्यंत स्पष्ट असून, त्यात नमूद केलेल्या धर्मांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही धर्मातील व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा दर्जा देता येत नाही.
या प्रकरणात तक्रारदाराने ख्रिस्ती धर्म स्वीकारल्यानंतरही स्वतःला अनुसूचित जातीचा सदस्य मानत अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की ख्रिस्ती धर्मात जातिव्यवस्था अस्तित्वात नसल्याने या कायद्याचा लाभ घेता येत नाही.
या निर्णयामुळे देशभरात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. अनेक सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळांतून या निर्णयावर प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही जणांच्या मते, हा निर्णय संविधानातील तरतुदींशी सुसंगत आहे, तर काहींच्या मते धर्मांतरानंतरही सामाजिक भेदभाव संपत नाही, त्यामुळे अशा व्यक्तींना संरक्षणाची गरज असते.
एकूणच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अनुसूचित जातीच्या दर्जाबाबतची कायदेशीर भूमिका अधिक स्पष्ट झाली आहे. धर्मांतर आणि आरक्षण यासंदर्भातील वादग्रस्त मुद्द्यावर न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय भविष्यातील अनेक प्रकरणांसाठी दिशादर्शक ठरणार आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/clear-account-in-one-click-5-scams-dangerous-for-credit-card-users-exposed/
