महाराष्ट्रात शासनमान्य गुटखा निर्मिती? सचिवाच्या भूमिकेमुळे प्रकरण थेट उच्च न्यायालयात
मुंबई – महाराष्ट्रात आधीच अमली पदार्थांच्या विक्रीसंदर्भात वाद सुरु असताना आता राज्यात शासनमान्य गुटखा आणि हुक्का निर्मितीच्या प्रश्नावर चर्चा सुरू झाली आहे. या प्रकरणाची नोंद घेऊन महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभागाचे सचिव धीरज कुमार यांनी एफडीए आयुक्त श्रीधर डुबे पाटील यांच्या सहकार्याने न्यायालयात थेट शासकीय भूमिकेत हा मुद्दा उपस्थित केला.
या शासकीय भूमिकेच्या आधारे राज्यातील गुटखा आणि हुक्का व्यापाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, “ज्याप्रमाणे एका हुक्का व्यापाऱ्याला महाराष्ट्र शासनाने सवलत दिली, तशी सवलत सगळ्यांना देऊन शासनमान्य गुटखा आणि हुक्का निर्मिती करण्याची परवानगी द्यावी.” मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका नोंदवली असून, लवकरच सुनावणी होईल असा अंदाज आहे.
छापेमारी आणि जप्त माल
माहितीप्रमाणे, आयुर्वेदिक हुक्क्याच्या नावाखाली प्रत्यक्षात काही कंपन्यांवर गैरकारभार चालत असल्याची गोपनीय माहिती डिसेंबर 2025 मध्ये विभागाला मिळाली. त्यानुसार भिवंडीस्थित हाय स्ट्रीट इम्पेक्स एलएलपी आणि पुण्याच्या सोएक्स इंडिया प्रा. लिमिटेड या कंपन्यांवर छापेमारी करण्यात आली.
छापेमारीत जप्त केलेल्या वस्तूंचे नमुने शासकीय प्रयोगशाळेत पाठवले गेले. प्रयोगशाळेतील तपासणीत उत्पादनात मोलासिस, सुकरोस, ग्लिसरीन, सुगंधी सुपारी आणि निकोटिन आढळले. यामुळे सुगंधी द्रव्य वापर प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत भिवंडीच्या गोदामात जप्त केलेला 10 कोटींचा माल आणि पुण्यातील उत्पादन केंद्र सील करण्यात आले.
या कारवाईत काही कर्मचाऱ्यांना अटकही करण्यात आली. आरोपींनी न्यायालयात धाव घेत जप्त माल सोडावा अशी मागणी केली, परंतु पुणे व भिवंडी न्यायालयांनी जप्त माल सोडला नाही आणि अटक व्यक्तींना जामीन देण्यात नकार दिला.
उच्च न्यायालयात याचिका
नंतर आरोपीने उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. यामध्ये त्यांनी म्हटले की, “कारवाई चुकीची आहे, जप्त माल सोडावा.” यावर उच्च न्यायालयाने आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. मात्र, सचिव धीरज कुमार यांनी न्यायालयात पत्राद्वारे सांगितले की, जप्त माल नष्ट करण्याऐवजी पोलिस संरक्षणात सुरक्षित रीतीने परराज्यात पाठवला जाऊ शकतो.
याआधारे, न्यायालयाने जप्त माल सोडण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे महाराष्ट्रात प्रतिबंधित उत्पादने तयार करून ती इतर राज्यात विक्रीसाठी पाठवता येण्याचा संकेत गेला.
राजकीय वर्तुळातील प्रतिक्रिया
सचिव धीरज कुमार यांच्या पत्रामुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळात संताप व्यक्त झाला आहे. प्रत्यक्षात राज्यात गुटखा निर्मिती, वाहतूक आणि वितरणावर निर्बंध असून, एका विभागाचे अधिकारी असा धोरणात्मक निर्णय कसा घेऊ शकतात? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार हिरामण खोसकर यांनी उपस्थित केला.
खोसकरांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून “महसूल वाढवायला राज्यात गुटखा निर्मिती सुरू करा” असे उपरोधिक पत्र दिल्याचे सांगितले. यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे.
अर्थकारण आणि सामाजिक परिणाम
गुटखा आणि हुक्का निर्मितीवर शासनमान्य पद्धतीने परवानगी मिळाल्यास, राज्यातील व्यापारी वर्गाला मोठी संधी मिळेल. परंतु याचा परिणाम सामाजिक आरोग्यावर, विशेषतः युवापिढी आणि ग्रामीण भागातील लोकांवर होऊ शकतो. तज्ज्ञांचे मत आहे की, निकोटिन आणि तत्सम पदार्थांचा वापर दीर्घकाळ टिकल्यास कॅन्सर, हृदयविकार, दातांची समस्या आणि इतर आरोग्याच्या गंभीर समस्यांना कारणीभूत ठरतो. म्हणूनच आरोग्य कार्यकर्ते आणि सामाजिक संस्थांनी या धोरणात्मक बदलावर लक्ष ठेवण्याची गरज दर्शवली आहे.
कायद्याची बाजू
महाराष्ट्रातील अन्न व औषध विभाग आणि FDA कायदा प्रतिबंधित उत्पादनांवर नियंत्रण ठेवतो. जप्त माल सुरक्षित पद्धतीने नष्ट करण्याऐवजी परराज्यात पाठवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्याने, कायद्याच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
विशेष म्हणजे, याच आधारावर राज्यातील गुटखा उत्पादकांनी न्यायालयात शासनमान्य गुटखा निर्मितीची अनुमती मागितली आहे. जर न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली, तर महाराष्ट्रात प्रथमच गुटखा व हुक्का निर्मितीवर सरकारी मान्यता मिळेल.
सदर प्रकरण महाराष्ट्रात गुटखा निर्मिती, विक्री आणि वितरणावर कायदेशीर आणि सामाजिक चर्चेला गती देणारे आहे. सचिवांच्या पत्रामुळे न्यायालयाने जप्त माल सोडला असला, तरी यामुळे आरोग्य, कायदा आणि राजकीय वर्तुळांमध्ये अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
राज्यातील व्यापारी वर्गाला नफा मिळवण्यासाठी संधी मिळेल, पण समाजाच्या आरोग्य व युवा पिढीवर याचे परिणाम गंभीर ठरू शकतात. त्यामुळे या प्रकरणाची पुढील सुनावणी उच्च न्यायालयात आणि त्यानंतरच्या धोरणात्मक निर्णयावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.
