डोनाल्ड ट्रम्प यांना धक्का! अमेरिकेचा पराभव अटळ? रॉच्या माजी प्रमुखाचा धक्कादायक दावा; इराणमुळे भारतालाही धोका?
मुंबई – सध्या मध्य पूर्वेतील राजकीय आणि सुरक्षा परिस्थितीवर जागतिक स्तरावर मोठा लक्ष केंद्रित होत आहे. विशेषतः अमेरिके आणि इराण यांच्यातील तणाव आणि संघर्षामुळे अनेक देश चिंतेत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर भारताच्या गुप्तचर संस्था रिसर्च अँड अॅनालिसिस विंग (RAW) चे माजी प्रमुख अमरजीत सिंह दुलत यांनी इराण आणि अमेरिकेतील युद्धाबाबत धक्कादायक विधान केले आहे. त्यांच्या मतानुसार, इराण युद्धात विजय मिळवू शकतो, आणि त्याचा परिणाम केवळ मध्य पूर्वेपुरता मर्यादित न राहता भारतासह इतर देशांवरही होऊ शकतो.
इराणच्या विजयाची शक्यता
अमरजीत सिंह दुलत यांनी स्पष्ट केले की, “भारताने नेहमीच इराणसोबत संतुलित संबंध राखले आहेत आणि हे संबंध खूप जुने आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत अमेरिका आणि इस्रायलसह सुरू असलेल्या संघर्षात इराण युद्ध जिंकू शकतो. हे दुर्दैवी असून जागतिक स्तरावर तेल आणि गॅसच्या किमती वाढवण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.” त्यांनी असेही सांगितले की, जर हा संघर्ष दीर्घकाळ सुरू राहिला, तर भारतासह अनेक देशांवर गंभीर आर्थिक परिणाम होईल.
मध्य पूर्वेतील राजकीय परिस्थिती
1979 मध्ये इराणमध्ये इस्लामिक क्रांती झाल्यानंतर त्या देशाच्या परराष्ट्र धोरणात मोठा बदल झाला. त्यानंतर भारताने संतुलित धोरण अवलंबले; एका बाजूला इराणसोबत संबंध टिकवून ठेवले आणि दुसऱ्या बाजूला पाश्चिमात्य देशांशी संबंध कायम ठेवले. आधुनिक काळात भारत आणि इराणचे संबंध अनेक क्षेत्रांमध्ये अधिक मजबूत झाले आहेत. ऊर्जा क्षेत्रात इराण भारतासाठी महत्त्वाचा तेल पुरवठादार आहे, आणि भारत मोठ्या प्रमाणावर इराणच्या तेलावर अवलंबून आहे.
चाबहार बंदराचे महत्त्व
iran मध्ये भारताचे महत्त्वाचे गुंतवणूक प्रकल्प म्हणजे चाबहार बंदर. हा बंदर प्रकल्प भारतासाठी जागतिक स्तरावर व्यापारी आणि रणनीतिक महत्त्वाचा ठरतो आहे. भारताने या बंदराच्या विकासात मोठी मदत केली आहे, ज्यामुळे अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियापर्यंत थेट मार्ग मिळतो. यामुळे पाकिस्तानलाही व्यापार मार्गात वळसा घेणे कठीण होते.
चाबहार बंदरासह, आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्गिका (INSTC) देखील महत्त्वाची आहे. हा मार्ग इराण आणि रशियाला जोडतो आणि व्यापार सुलभ करतो. भारतासाठी हा प्रकल्प मध्य पूर्वेतील व्यापार नेटवर्क आणि सामरिक स्थिती सुधारण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.
भारतावर होणारा संभाव्य परिणाम
iran-युद्धामुळे जागतिक स्तरावर तेल आणि गॅसच्या किमती वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. भारत मोठ्या प्रमाणावर इंधन आयात करणारा देश असल्याने, तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. तसेच, या संघर्षामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसह औद्योगिक उत्पादन, वाहतुकीचा खर्च आणि अन्नधान्याच्या किमतींवरही परिणाम होऊ शकतो.
RAW चे माजी प्रमुख दुलत यांनी सांगितले की, “भारताने इराणशी संतुलित संबंध राखले आहेत. मात्र जर संघर्ष तीव्र झाला, तर भारतासह आसपासच्या देशांवर आर्थिक आणि सामरिक परिणाम नाकारता येणार नाहीत. त्यामुळे भारताने सुरक्षितता आणि रणनीतिक बाबींवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.”
जागतिक स्तरावर परिणाम
iran-युद्धामुळे जागतिक बाजारपेठेत मोठी हलचल अपेक्षित आहे. मध्य पूर्वेत तेलाचे उत्पादन आणि निर्यात घटल्यास, कच्च्या तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढू शकतात. याचा थेट परिणाम इंधन व ऊर्जा दरांवर होईल, ज्यामुळे पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या किमती जागतिक स्तरावर उंचावतील. भारतासह अनेक देशांच्या आर्थिक स्थिरतेवर या बदलांचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो. वाढलेले इंधन दर वाहतूक, उद्योगधंदे आणि रोजमर्रा खर्चावर दबाव टाकतील, ज्यामुळे महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत तसेच देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेत सध्या सतर्कता राखणे गरजेचे आहे.
अमेरिका, इस्रायल आणि iran यांच्यातील संघर्ष गंभीर असतानाच, भारतासारख्या देशाला सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. तेल, गॅस आणि अन्य मूलभूत वस्तूंच्या किमतीवर होणारा परिणाम आर्थिक आणि सामाजिक स्थिरतेवर दडपण निर्माण करू शकतो.
मध्य पूर्वेतील भारताचे धोरण
भारताने यापूर्वीच संतुलित धोरण ठेवले आहे. एका बाजूला इराणशी संबंध टिकवले आहेत तर दुसऱ्या बाजूला पाश्चिमात्य देशांसोबत धोरणात्मक संबंध कायम ठेवले आहेत. ऊर्जा क्षेत्रासह व्यापार, सामरिक हित आणि क्षेत्रीय स्थिरता यासाठी भारताने योग्य पद्धतीने मध्यस्थी भूमिका निभावली आहे.
माजी RAW प्रमुख अमरजीत सिंह दुलत यांचे विधान स्पष्ट करते की, मध्य पूर्वेतील iran-युद्धाच्या परिस्थितीवर जागतिक स्तरावर परिणाम होऊ शकतो. भारतासह अनेक देश या संघर्षाचा आर्थिक आणि सामरिक प्रभाव सहन करणार आहेत. चाबहार बंदर आणि INSTC प्रकल्पासारख्या स्ट्रॅटेजिक गुंतवणुकीमुळे भारतास सामरिक फायदाही मिळणार आहे, पण तेल आणि गॅसच्या वाढत्या किमतींमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
सध्याच्या परिस्थितीत जागतिक स्तरावर राजकीय स्थिरता राखणे, सुरक्षिततेसाठी धोरण ठरवणे आणि इंधन, व्यापार व सामरिक क्षेत्रातील तयारी ठेवणे भारतासाठी अत्यावश्यक ठरत आहे.
