महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या धर्मांतर विधेयकावरून मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. राज्य सरकारने जबरदस्तीने किंवा आमिष दाखवून होणाऱ्या धर्मांतराला प्रतिबंध घालण्यासाठी महत्त्वाचं विधेयक विधानसभेत मांडलं आहे. मात्र या विधेयकावर विरोधकांकडून टीका होत असून हा कायदा मुस्लिम समाजाला लक्ष्य करणारा असल्याचा आरोप केला जात आहे. यावर राज्याचे मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी स्पष्ट भूमिका मांडत विरोधकांवर पलटवार केला आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या टप्प्यात सरकारतर्फे धर्म स्वातंत्र्य विधेयक सादर करण्यात आले. हे विधेयक सध्या Maharashtra Legislative Assembly मध्ये चर्चेसाठी आले असून पुढील काही दिवसांत त्यावर सविस्तर चर्चा होणार आहे. दरम्यान विरोधकांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, विरोधकांनी हे विधेयक नीट वाचले तर त्यांना लक्षात येईल की या कायद्यात कोणत्याही धर्मावर अन्याय करण्याचा प्रश्नच नाही. उलट धर्मस्वातंत्र्य जपण्यासाठी आणि जबरदस्तीच्या धर्मांतरासारख्या कुप्रथांवर आळा घालण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे.
Related News
महाराष्ट्रावर शोककळा : अजित पवार यांच्या विमान अपघातातील निधनावर देशभरातून श्रद्धांजलीचा वर्षाव
5 धक्कादायक दावे ! Prakash Ambedkar Municipal Election Statement मुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ
फडणवीस म्हणाले, “भारताच्या संविधानानुसार प्रत्येक नागरिकाला आपल्या इच्छेनुसार धर्म स्वीकारण्याचा आणि धर्मांतर करण्याचा अधिकार आहे. सरकार त्या अधिकारात कोणताही हस्तक्षेप करत नाही. मात्र जर कोणावर दबाव टाकून, फसवणूक करून किंवा आर्थिक आमिष दाखवून धर्मांतर केले जात असेल, तर त्याला कायद्याच्या चौकटीत आणणे आवश्यक आहे.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, अनेक प्रकरणांमध्ये मुलींना फूस लावून पळवून नेण्याच्या आणि नंतर त्यांना सोडून देण्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. अशा घटनांमुळे महिलांच्या आयुष्यावर गंभीर परिणाम होतात. काही वेळा अशा प्रकरणांमध्ये महिलांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी हा कायदा आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
फडणवीस यांनी विरोधकांवर आरोप करताना म्हटले की, “काही राजकीय पक्ष केवळ मतांच्या राजकारणासाठी या विधेयकाला विरोध करत आहेत. त्यांनी भावनिक मुद्दे निर्माण करण्याऐवजी हे विधेयक अभ्यासून पाहावे.”
दरम्यान समाजवादी पक्षाचे नेते Abu Azmi यांनी या विधेयकाला विरोध दर्शवला आहे. त्यांनी म्हटले की, 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तीला कायद्याने आपल्या इच्छेनुसार विवाह करण्याचा आणि धर्म स्वीकारण्याचा अधिकार आहे. सरकारने आणलेला हा कायदा मुस्लिम समाजाला लक्ष्य करणारा असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
अबू आझमी यांच्या मते, अशा प्रकारच्या कायद्यांमुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर परिणाम होऊ शकतो. दोन प्रौढ व्यक्तींनी स्वेच्छेने घेतलेल्या निर्णयात सरकारने हस्तक्षेप करू नये, असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे हा कायदा रद्द करावा किंवा त्यामध्ये बदल करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
दरम्यान सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, या विधेयकाचा उद्देश कोणत्याही धर्माला लक्ष्य करणे नसून बळजबरीने होणाऱ्या धर्मांतरावर नियंत्रण ठेवणे हा आहे. गृहराज्यमंत्री Pankaj Bhoyar यांनी शुक्रवारी हे विधेयक विधानसभेत मांडले. सभागृहाने आवाजी मतदानाद्वारे ते दाखल करून घेतले असून आता त्यावर सविस्तर चर्चा सुरू आहे.
या विधेयकानुसार जर कोणत्याही व्यक्तीला जबरदस्तीने, फसवणूक करून किंवा आर्थिक प्रलोभन दाखवून धर्मांतर करण्यास भाग पाडले गेले, तर संबंधित व्यक्तीवर कठोर कारवाई होऊ शकते. या गुन्ह्यासाठी सात वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
तसेच विधेयकातील कलम 14 नुसार बेकायदेशीर धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या संस्था किंवा संघटनांवर बंदी घालण्याची आणि त्यांच्यावर आर्थिक दंड लावण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. सरकारच्या मते या उपाययोजनांमुळे जबरदस्तीच्या धर्मांतराच्या घटना कमी होतील.
या विधेयकात आणखी एक महत्त्वाची तरतूद म्हणजे धर्मांतर करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीने सरकारी अधिकाऱ्याला 60 दिवस आधी लेखी सूचना देणे आवश्यक असेल. या प्रक्रियेचा उद्देश म्हणजे धर्मांतर स्वेच्छेने होत आहे की नाही, याची खात्री करणे.
याशिवाय जर एखादी व्यक्ती किंवा संस्था बेकायदेशीर धर्मांतर प्रक्रियेला मदत करत असल्याचे आढळले, तर त्यांच्यावरही कठोर कारवाई करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, अशा प्रकारचे कायदे देशातील अनेक राज्यांमध्ये आधीच लागू आहेत. त्यांनी उदाहरण देताना सांगितले की, काही गैर-भाजप राज्यांमध्येही धर्मांतरावर नियंत्रण ठेवणारे कायदे आहेत. त्यामुळे हा विषय केवळ राजकारणाचा नसून सामाजिक व्यवस्थेशी संबंधित आहे.
या विधेयकावरून राज्यात राजकीय वातावरण तापले असून पुढील काही दिवसांत विधानसभेत यावर जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सरकार या विधेयकाला आवश्यक मानत असताना विरोधक त्यामध्ये बदल करण्याची मागणी करत आहेत. त्यामुळे अंतिम निर्णय काय होतो, याकडे राज्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
