देशातील इच्छामृत्यूच्या संदर्भातील अत्यंत संवेदनशील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. गेल्या तब्बल १३ वर्षांपासून अचेत अवस्थेत मृत्यूशी झुंज देणाऱ्या ३२ वर्षीय हरीश राणा यांना ‘पॅसिव्ह युथनेशिया’ म्हणजेच सन्मानजनक इच्छामृत्यू देण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे. गाझियाबाद येथील रहिवासी असलेल्या हरीश राणा यांच्या प्रकरणात हा निर्णय देताना न्यायालयाने मानवी प्रतिष्ठा आणि सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारावर विशेष भर दिला.
विशेष म्हणजे, २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने इच्छामृत्यूला काही अटींसह कायदेशीर मान्यता दिल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीला प्रत्यक्ष इच्छामृत्यू देण्याची परवानगी देण्याची ही देशातील पहिलीच घटना मानली जात आहे. त्यामुळे या निर्णयाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
भीषण अपघाताने बदलले आयुष्य
हरीश राणा यांचे आयुष्य एका दुर्दैवी अपघातामुळे पूर्णपणे बदलले. २०१३ मध्ये ते चंदीगड येथे शिक्षण घेत होते. त्यावेळी वसतिगृहाच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडल्यामुळे त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. या अपघातानंतर ते कोमामध्ये गेले आणि तेव्हापासून ते शुद्धीवर आले नाहीत.गेल्या १३ वर्षांपासून ते गाझियाबाद येथील आपल्या घरी अंथरुणावर पडून होते. दीर्घकाळ अंथरुणावर पडून राहिल्यामुळे त्यांच्या शरीरावर गंभीर जखमा झाल्या होत्या. डॉक्टरांच्या मते, ते १०० टक्के दिव्यांग झाले होते आणि त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची कोणतीही शक्यता नव्हती.
या काळात हरीश यांचे संपूर्ण आयुष्य वैद्यकीय उपकरणांवर आणि कुटुंबीयांच्या आधारावर चालू होते. त्यांच्या पालकांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांची सेवा केली, मात्र मुलाच्या यातना पाहून त्यांच्यासाठी ही परिस्थिती अत्यंत वेदनादायक बनली होती.
पालकांच्या आर्त हाकेला न्यायालयाची साद
आपल्या मुलाला अशा असह्य अवस्थेत पाहणे पालकांसाठी अत्यंत कठीण होते. डॉक्टरांनीही त्याच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याचे सांगितल्यानंतर हरीश यांच्या पालकांनी अखेर सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.त्यांनी न्यायालयाकडे विनंती करत सांगितले की, मुलाला अशा वेदनादायक अवस्थेत जिवंत ठेवण्यापेक्षा त्याला सन्मानाने निरोप देण्याची संधी मिळावी. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हरीश यांच्या कुटुंबीयांशी थेट संवादही साधला होता.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाचा सखोल विचार केला. एम्स रुग्णालयाने सादर केलेल्या वैद्यकीय अहवालात हरीश यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते.या अहवालाचा आणि कुटुंबीयांच्या विनंतीचा विचार करून न्यायालयाने हा कठीण निर्णय घेतला. निर्णय देताना न्यायमूर्तींनी भावनिक शब्दांत म्हटले की, “आम्ही या मुलाला अशा अपार दुःखात आणि वेदनेत ठेवू शकत नाही.”
सन्मानजनक निरोपासाठी एम्समध्ये स्थलांतर
न्यायालयाने आदेश दिला आहे की, हरीश राणा यांना त्यांच्या घरातून दिल्लीतील एम्स रुग्णालयाच्या पॅलिएटिव्ह केअर युनिटमध्ये हलवण्यात यावे. तिथे त्यांच्यावर सुरू असलेले कृत्रिम वैद्यकीय उपचार आणि उपकरणे टप्प्याटप्प्याने हटवण्यात येतील.न्यायालयाने स्पष्ट केले की ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशीलतेने आणि मानवी प्रतिष्ठा जपत पार पाडली जावी. तसेच हरीश यांचा शेवटचा प्रवास सन्मानजनक असावा, याची काळजी घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.उपचार थांबवल्यानंतर हरीश राणा नैसर्गिकरीत्या जितका काळ श्वास घेतील तितकाच त्यांचा आयुष्यकाल असेल. यालाच पॅसिव्ह युथनेशिया किंवा सन्मानजनक मृत्यू असे म्हटले जाते.
स्वतंत्र वैद्यकीय पॅनेल तयार करण्याचे निर्देश
या ऐतिहासिक निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र वैद्यकीय पॅनेल तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. भविष्यात अशा संवेदनशील प्रकरणांवर निर्णय घेताना वैद्यकीय आणि कायदेशीर दोन्ही बाजूंचा सखोल विचार व्हावा, हा यामागील उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले.
या प्रकरणाच्या अंमलबजावणीबाबत चार आठवड्यांनंतर पुन्हा सुनावणी होणार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
हरीश राणा यांच्या वकिलांनी सांगितले की, भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २१ नुसार प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१८ च्या ऐतिहासिक निकालानुसार आता सन्मानाने मरण्याचा अधिकारही मान्य करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील निर्णय हा मानवी प्रतिष्ठा आणि संवेदनशीलतेचा आदर करणारा असल्याचे त्यांनी सांगितले.हरीश राणा प्रकरणामुळे इच्छामृत्यूच्या कायदेशीर आणि नैतिक चर्चेला पुन्हा एकदा वेग आला आहे. अनेकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, काहींनी या विषयावर व्यापक चर्चा होण्याची गरजही व्यक्त केली आहे.
