राज्य सरकारला दणका! आरटीई कायद्यातील 1 किलोमीटरची अट न्यायालयाने स्थगित केली
आरटीई (शिक्षणाचा हक्क) कायद्यांतर्गत खासगी शाळांमध्ये वंचित, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्या घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचा बदल केला जात होता. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारने आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून 1 किलोमीटरच्या परिसरातील शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची अट लादल्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
आरटीई कायदा देशभरातील मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची संधी मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने 2009 मध्ये लागू केला होता. या कायद्याअंतर्गत कोणत्याही खासगी, विनाअनुदानित शाळेत 25 टक्के जागा सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलांसाठी राखीव ठेवणे अनिवार्य आहे. ही तरतूद देशभरात समान संधी देण्याच्या उद्देशाने केली गेली आहे.
राज्य सरकारने या कायद्यात सुधारणा करत नवीन नियम लागू केला होता. नव्या नियमानुसार, आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी विद्यार्थी आपल्या निवासस्थानापासून फक्त 1 किलोमीटरच्या अंतरावर असलेल्या शाळांमध्येच प्रवेश घेऊ शकत होते. या निर्णयामुळे पालकांना शाळा निवडण्यास कठीण झाले, विशेषतः शहरी भागांमध्ये, जिथे शाळा कमी असून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवणे आधीच आव्हानात्मक आहे.
Related News
सारा अर्जुनच्या नावाचा खोटा पोस्ट व्हायरल; राज अर्जुन म्हणतात – मुलगी कधीच असं म्हणणार नाही
गॅस टंचाईचा उद्योगांना मोठा फटका; संभाजीनगरातील पाच उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर
Petrol–Diesel दरांवर केंद्राचा मोठा निर्णय, युद्धामुळे वाढ होणार नाही!
घरगुती गॅस सिलिंडर बुकिंगमध्ये बदल – कालावधी आता 25 दिवस, सर्वसामान्यांसाठी मोठा फटका
इराणविरोधात तुर्कीने थेट कारवाई, उत्तर सायप्रसमध्ये एफ-१६ विमाने तैनात
इराणमधील महिलांचा पहिला मुलांचा जन्म 27 वर्षांच्या सरासरी वयात
इराण-इस्रायल युद्ध : रशियाला फायदा, चीनला अब्जावधी डॉलर्सचा तोटा
जागतिक तेल दर १२० डॉलर! भारतातील महागाई वाढण्याची भीती
‘The 50’ मध्ये मोठा गोंधळ: अरबाज पटेलने शिव ठाकरेला मारले, तात्काळ शोमधून बाहेर
या नव्या अटीला आव्हान देत, नागपूर खंडपीठात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. सामाजिक कार्यकर्ते आशिष फुलझेले आणि अनिकेत कुत्तरमारे यांनी याचिकेत हा निर्णय मनमानी, अवैध आणि संविधानविरोधी असल्याचा आरोप केला. यासोबतच, अॅड. बोधी रामटेके आणि अॅड. दीपक चटप यांनीही याचिका दाखल केली. त्यांनी न्यायालयासमोर राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे निरसन करण्याची मागणी केली.
न्यायालयाने सुनावणी करताना स्पष्ट केले की, “1 किलोमीटरची अट आरटीई कायद्यात कुठेही उल्लेखित नाही. शिक्षण हक्क कायदा हा केंद्र सरकारचा आहे. राज्य सरकार सुधारणा करून एक किलोमीटरची अट लादणे म्हणजे एका हाताने अधिकार देऊन दुसऱ्या हाताने तो अधिकार काढून घेण्यासारखं आहे.” न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता पालकांना त्यांच्या मुलांसाठी कोणतीही शाळा निवडण्याची संधी मिळणार आहे.
विशेष म्हणजे, शिक्षण हक्क कायदा मुलांना सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक दृष्ट्या वंचित घटकांमधून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळवून देण्याच्या उद्देशाने बनवण्यात आला आहे. या कायद्यामुळे अनेक घटकांना त्यांच्या हक्कानुसार शिक्षण मिळवण्याची संधी मिळाली आहे. राज्य सरकारने लागू केलेली 1 किलोमीटरची अट या मूलभूत अधिकारांना मर्यादित करत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी दाखवले होते.
नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयामुळे पालक आणि विद्यार्थी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता ते आपल्या इच्छेनुसार शाळा निवडू शकतात आणि त्यांच्या मुलांना अधिक चांगले शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करून देऊ शकतात. सामाजिक कार्यकर्ते आणि शाळा प्रशासनानेही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
या निर्णयाचा परिणाम पुढील शैक्षणिक वर्षासाठीही होईल, कारण पालक आता आपल्या मुलांसाठी जवळच्या किंवा चांगल्या शाळांमध्ये प्रवेशासाठी अर्ज करू शकतात, एका किलोमीटरच्या भौगोलिक बंधनाशिवाय. त्यामुळे आरटीई अंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता, समता आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार केला जाईल.
एकंदर पाहता, न्यायालयाने राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यामुळे आरटीई कायद्याच्या मूळ उद्देशाला वाचवले आहे. सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे हे सरकारच्या आणि न्यायालयाच्या दृष्टिकोनातून सुनिश्चित झाले आहे.
