नदी जोड प्रकल्पासाठी सरकारची मोठी घोषणा; 1.15 लाख कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी, राज्यातील अनेक भाग होणार सुजलाम-सुफलाम
राज्यातील पाणीटंचाई आणि असमान पाणीवाटपाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील महत्त्वाच्या नदीजोड प्रकल्पांसाठी तब्बल 1 लाख 15 हजार 530 कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक दुष्काळग्रस्त भागांना दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या या प्रकल्पांना गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून राज्यातील पाण्याचे योग्य नियोजन करून ग्रामीण आणि शहरी भागासाठी पुढील 20 वर्षांची पाण्याची गरज पूर्ण करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.
नदीजोड प्रकल्प राबविल्यानंतर अनेक भागांतील सिंचनक्षेत्र वाढणार असून पिण्याच्या पाण्याची समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
नदीजोड प्रकल्पाची अनेक वर्षांची मागणी
राज्यात नदीजोड प्रकल्पाची चर्चा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. राज्यातील अनेक भागात पावसाचे असमान वितरण असल्यामुळे काही भागात पूरस्थिती निर्माण होते तर काही भाग कायम दुष्काळी राहतात.
या परिस्थितीवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून नद्यांना परस्पर जोडण्याची कल्पना मांडण्यात आली होती. काही वर्षांपूर्वी धुळे जिल्ह्यातील तत्कालीन जिल्हाधिकारी संभाजी मुंडे यांच्या पुढाकारातून गिरणा-कनोली बोरी हा नदीजोड प्रकल्प यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यात आला होता. त्या प्रकल्पामुळे परिसरातील शेतीला मोठा फायदा झाला होता.
याच पार्श्वभूमीवर राज्यभरात नदीजोड प्रकल्प राबवण्याची मागणी सातत्याने होत होती. आता सरकारने या प्रकल्पांना मोठा निधी उपलब्ध करून देत त्यांना मंजुरी दिली आहे.
1.15 लाख कोटींच्या प्रकल्पांना हिरवा कंदील
राज्य सरकारने एकूण तीन मोठ्या नदीजोड प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांसाठी तब्बल 1 लाख 15 हजार 530 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पांमध्ये
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड योजना
दमणगंगा-चैतरणा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्प
नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्प
या तीन महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील पाणी व्यवस्थापनात मोठा बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड हा सर्वात मोठा प्रकल्प
या योजनेत वैनगंगा नदीचे पाणी बुलढाणा जिल्ह्यातील पूर्णा आणि नळगंगा नदीपर्यंत आणण्याची योजना आहे. या प्रकल्पासाठी जवळपास 94 हजार 968 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
या प्रकल्पासाठी तब्बल 388.28 किलोमीटर लांबीचा कालवा तयार करण्यात येणार आहे. या कालव्यामध्ये 13 मोठ्या बोगद्यांचा समावेश असून त्यांची एकूण लांबी सुमारे 20.49 किलोमीटर असेल.
हा कालवा विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमधून जाणार आहे. त्यामुळे विदर्भातील पाण्याच्या प्रश्नावर मोठा उपाय मिळू शकतो.
आठ जिल्ह्यांना होणार फायदा
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांना थेट फायदा होणार आहे.
या प्रकल्पाचा लाभ खालील जिल्ह्यांना होणार आहे:
नागपूर
वर्धा
अमरावती
यवतमाळ
अकोला
बुलढाणा
वाशिम
भंडारा
या आठ जिल्ह्यांमधील 38 तालुक्यांतून कालवा जाणार आहे. त्यामुळे शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर पाणी उपलब्ध होणार आहे.
वैतरणा-उल्हास खोऱ्यातील पाणी गोदावरीकडे
सरकारने आणखी एका महत्त्वाच्या नदीजोड योजनेलाही मंजुरी दिली आहे. या योजनेत कोकणातील वैतरणा आणि उल्हास नदीखोऱ्यातील अतिरिक्त पाणी गोदावरी नदीकडे वळवण्याचा प्रस्ताव आहे.
या नद्यांचा उगम सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये होतो आणि त्या पुढे जाऊन अरबी समुद्राला मिळतात. मात्र या नद्यांमधील काही पाणी वापरले न जाता समुद्रात वाहून जाते.
याच पाण्याचा योग्य वापर करण्यासाठी सरकारने योजना आखली आहे. या योजनेअंतर्गत तब्बल 54.70 टीएमसी अतिरिक्त पाणी गोदावरी खोऱ्याकडे वळवण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजे 13 हजार 497 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
मराठवाड्याला मोठा दिलासा
या योजनेमुळे मराठवाड्यातील दुष्काळी भागांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. मराठवाड्यात दरवर्षी पाण्याची तीव्र टंचाई जाणवते. शेती आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठ्या अडचणी निर्माण होतात. गोदावरी खोऱ्यात अतिरिक्त पाणी आणल्यास या भागातील जलसंकट कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्प
उत्तर महाराष्ट्रातील महत्त्वाचा नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्पालाही सरकारने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे 7 हजार 465 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामुळे नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील दुष्काळी भागांना मोठा फायदा होणार आहे.
या योजनेत पश्चिम वाहिन्या नद्यांचे अतिरिक्त पाणी गिरणा नदीच्या खोऱ्यात वळवण्याची योजना आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतीला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होईल.
49 हजार हेक्टर जमीन येणार सिंचनाखाली
नार-पार गिरणा प्रकल्पामुळे सुमारे 49 हजार 516 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झाल्यास शेती उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
शेती आणि उद्योगांना होणार फायदा
नदीजोड प्रकल्प राबविल्यानंतर शेती क्षेत्राला मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झाल्यास शेतकरी वर्षभर विविध पिके घेऊ शकतील. याशिवाय पाणी उपलब्ध झाल्यास औद्योगिक विकासालाही चालना मिळू शकते. अनेक उद्योगांसाठी पाणी हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक असतो.
पुढील 20 वर्षांसाठी पाण्याची योजना
राज्य सरकारने या प्रकल्पांच्या माध्यमातून पुढील 20 वर्षांसाठी पाण्याचे नियोजन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. वाढती लोकसंख्या आणि वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे पाण्याची मागणी वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन उपाय म्हणून नदीजोड प्रकल्प महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
पाणी व्यवस्थापनात मोठा बदल अपेक्षित
नदीजोड प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर राज्यातील पाणी व्यवस्थापनात मोठा बदल होऊ शकतो. पूरग्रस्त भागातील अतिरिक्त पाणी दुष्काळग्रस्त भागात वळवता येईल. यामुळे पाण्याचा समतोल साधण्यास मदत होईल.
विकासाचा नवा टप्पा
राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय महाराष्ट्राच्या विकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. पाणी हा विकासाचा मूलभूत घटक असल्यामुळे या प्रकल्पांचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि नागरिकांसाठी हे प्रकल्प मोठा दिलासा ठरू शकतात.
read also:https://ajinkyabharat.com/as-soon-as-the-war-started-israels-bhishmas-pledge/
