मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत
‘उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया धोरण २०२४’ ला मंजुरी दिली.
नवीन सोशल मीडिया धोरणानुसार, सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह
Related News
अकोट ग्रामीण पोलीसांची जलद कारवाई – विनयभंग प्रकरणातील आरोपीविरोधात २४ तासांत दोषारोपपत्र दाखल
शिवसेना (उबाठा) मध्ये नेतृत्वबदलामुळे पक्षातील अंतर्गत कलह आणखी गडद होणार
दोन कोटी विस लाखां च्या नावाखाली रुग्णसेवकाला सायबर गुंड्याकडून गंडवण्याचा प्रयत्न
शाळांचे परिसर एका महिन्यात तंबाखूमुक्त करण्याचे आदेश
अतिक्रमण हटाव मोहीम का फक्त दुर्बळांवरच? अपंगाचे दुकान तोडले –
जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शस्त्रास्त्र हाणामारी
अकोल्यात विविध मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन करणाऱ्यात आले
नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
अखेर कातखेड,पिंपळखुटा गावात रस्त्याच्या कामाला सुरुवात
शेलुबाजार आरोग्य केंद्रात क्षयरुग्ण तपासणी शिबिर; डिजिटल एक्स-रेद्वारे ८७ संशयितांची तपासणी
पार्डी ताड–पिंपळखुटा रस्ता सहा महिन्यांतच खड्ड्यात! मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेवर प्रश्नचिन्ह
अखेर लेखी आश्वासनाने उपोषणाची मांघार!
किंवा देशविरोधी पोस्ट केल्यास कठोर कारवाई होवू शकते.
या अंतर्गत जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय सोशल
मीडियावर काम करणाऱ्या एजन्सी आणि कंपन्यांना जाहिरात देण्याची
व्यवस्था करण्यात आली आहे.
आतापर्यंत सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह पोस्टवर आयटी कायद्याच्या
कलम ६६E आणि ६६F अंतर्गत कारवाई केली जात होती.
आता योगी सरकारने नवे धोरण आणले आहे. या अंतर्गत दोषी आढळल्यास
तीन वर्षापासून जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत सोशल मीडियावरील मजकूर असभ्य किंवा देशविरोधी
असता कामा नये, तसे असल्यास कारवाई होणार, असे नव्या धोरणात
नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय योगी सरकारने डिजिटल मीडिया
प्लॅटफॉर्मवर सरकारी योजनांची माहिती आणि प्रचारासाठी नवीन धोरणही
बनवले आहे. या अंतर्गत X, Facebook, Instagram आणि YouTube सारख्या
डिजिटल माध्यमांवर सरकारी योजनांवर आधारित सामग्री, पोस्ट, रील
दाखवण्यासाठी एजन्सी तयार करून सरकारकडून जाहिरात दिली जाणार आहे.
