मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत
‘उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया धोरण २०२४’ ला मंजुरी दिली.
नवीन सोशल मीडिया धोरणानुसार, सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह
Related News
सालासर बालाजी मंदिरात भव्य हनुमान जन्मोत्सव; प्रयागराज कुंभमेळ्याचा देखावा विशेष आकर्षण
तेल्हारा येथे शिवसेनेची आढावा बैठक संपन्न; स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांची जोरदार तयारी सुरू
आठवड्यातून तीन दिवस अमरावती-मुंबई विमानसेवा सुरु
नगर परिषद शिक्षक सहकारी पत संस्था अकोटच्या अध्यक्षपदी तसलीम ताहेर पटेल यांची अविरोध निवड
शतकानुशिक परंपरेची साक्ष — आसरा माता यात्रा भक्तिभावात पार
ज्ञानेश्वर वरघट पेडगाव वार्ताहर कळंबा बोडखे येथील जनतेचा पाण्यासाठी आक्रोश
अकोला रेल्वे स्टेशन परिसरात अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; आरोपी जेरबंद
शेतकरी आत्महत्या ग्रस्त निराधार बालकांना शिक्षणासाठी मदतीचा हात; माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या हस्ते आर्थिक मदत वाटप
शेकडो तरुणांचा शिवसेनेत प्रवेश; अकोट तालुका आढावा बैठक उत्साहात पार
सुरत कलकत्ता हायवे क्रमांक त्रेपन्न वर भीषण अपघात; कार चालक गंभीर जखमी
गौण खनिज प्रकरणात पेंडींग असलेल्या दंडाची वसुली रखडली; तहसीलदारांवर टिका
परप्रांतीय कंपन्यांची मुजोरी मोडत स्थानिकांना मिळवून दिला रोजगार….
किंवा देशविरोधी पोस्ट केल्यास कठोर कारवाई होवू शकते.
या अंतर्गत जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय सोशल
मीडियावर काम करणाऱ्या एजन्सी आणि कंपन्यांना जाहिरात देण्याची
व्यवस्था करण्यात आली आहे.
आतापर्यंत सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह पोस्टवर आयटी कायद्याच्या
कलम ६६E आणि ६६F अंतर्गत कारवाई केली जात होती.
आता योगी सरकारने नवे धोरण आणले आहे. या अंतर्गत दोषी आढळल्यास
तीन वर्षापासून जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत सोशल मीडियावरील मजकूर असभ्य किंवा देशविरोधी
असता कामा नये, तसे असल्यास कारवाई होणार, असे नव्या धोरणात
नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय योगी सरकारने डिजिटल मीडिया
प्लॅटफॉर्मवर सरकारी योजनांची माहिती आणि प्रचारासाठी नवीन धोरणही
बनवले आहे. या अंतर्गत X, Facebook, Instagram आणि YouTube सारख्या
डिजिटल माध्यमांवर सरकारी योजनांवर आधारित सामग्री, पोस्ट, रील
दाखवण्यासाठी एजन्सी तयार करून सरकारकडून जाहिरात दिली जाणार आहे.
