मध्यपूर्वेतील युद्धाची झळ भारतीय स्वयंपाकघरापर्यंत; LPG संदर्भात केंद्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय
LPG संदर्भात केंद्र सरकार अलर्ट : मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक स्तरावर चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या प्रदेशात खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूचे मोठे साठे असल्यामुळे जगातील अनेक देश इंधनासाठी मध्यपूर्वेवर अवलंबून आहेत. सध्या सुरू असलेल्या संघर्षामुळे इंधन पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला असून त्याचे पडसाद भारतातही उमटू लागले आहेत. विशेषतः एलपीजी (LPG) सिलिंडरच्या किमती वाढल्याने त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरावर आणि मासिक बजेटवर होत आहे.
भारतात घरगुती वापरासाठी मोठ्या प्रमाणात एलपीजी सिलिंडरचा वापर केला जातो. मात्र एलपीजीच्या बाबतीत भारत अद्याप स्वयंपूर्ण नाही. देशातील एकूण गरजेपैकी सुमारे ६० टक्के एलपीजी आयात करावा लागतो. ही आयात प्रामुख्याने मध्यपूर्वेतील देशांमधून केली जाते. सध्या या भागात निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. परिणामी एलपीजी सिलिंडरच्या दरात वाढ झाली असून घरगुती तसेच व्यावसायिक सिलिंडर महागले आहेत.
Related News
राष्ट्रपतींना उपेक्षित केल्याबद्दल PM मोदींची TMC सरकारवर टीका
IND vs NZ फायनल 2026 : सूर्यकुमार यादवच्या प्लेइंग ईलेव्हनवर सस्पेन्स कायम
अल्लू सिरिश – नयनिका रेड्डीच्या लग्नात पारंपरिकतेचा आधुनिक स्पर्श: पाहा खास ‘शंखू‑चक्र’ मेहंदी
मोठी घोषणा! तिसऱ्या मुलासाठी सरकार देणार 85,000 रुपये, 18 वर्षांपर्यंत मोफत शिक्षण
युद्धाच्या सावटाखाली चीनचा सोन्याचा जोर: भाव आकाशाला भिडणार?
डोनाल्ड ट्रम्पची इराणला थेट धमकी; आज होणार भीषण हल्ला
प्रदेशाध्यक्षांच्या गृहजिल्ह्यात काँग्रेसला धक्का, अनेक नेते भाजपात प्रवेश
इराण-यूएस-इस्रायल युद्ध: भारत-इराणमध्ये गुप्त करार? होर्मुझमध्ये भारतीय जहाज सुरक्षित
ट्रम्प यांनी इराणच्या भविष्यासंबंधी दिली ३ मोठी आश्वासने, व्हाइट हाऊसकडून अधिकृत माहिती
बापरे बाप! सोन्याचे दर चढले, आज 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव 1,66,036 रुपये
नागपूरच्या गांधे बंधूंचा कमाल! MasterChef India Season 9 चे विजेते ठरले
सायलेंट इन्फ्लेमेशनचा वाढता धोका: मधुमेह, फॅटी लिव्हर आणि हृदयविकार यांचा लपलेला संबंध उघड
भारतातील बहुतांश एलपीजी आयात कतार, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) आणि कुवेत या देशांकडून केली जाते. हे देश तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या उत्पादनात जगातील प्रमुख देशांपैकी आहेत. परंतु मध्यपूर्वेत वाढत चाललेला तणाव आणि युद्धामुळे या देशांमधून होणाऱ्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. यामुळे भारतासह अनेक देशांना इंधन पुरवठ्याबाबत अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
ही परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने तातडीने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. देशात एलपीजीची कमतरता निर्माण होऊ नये यासाठी सरकारने तेल शुद्धीकरण करणाऱ्या कंपन्यांना विशेष सूचना दिल्या आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने तेल कंपन्यांना उपलब्ध असलेल्या प्रोपेन आणि ब्यूटेन या संसाधनांचा जास्तीत जास्त वापर करून एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत.
सरकारच्या सूचनेनुसार, देशातील तेल शुद्धीकरण कंपन्यांनी पेट्रोकेमिकल उत्पादनांऐवजी एलपीजी उत्पादनाला प्राधान्य द्यावे. प्रोपेन आणि ब्यूटेन यांचा वापर इतर उद्योगांसाठी न करता स्वयंपाकघरात वापरल्या जाणाऱ्या एलपीजीसाठी करावा, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. यामागील उद्देश म्हणजे देशातील नागरिकांना एलपीजीचा तुटवडा भासू नये.
देशातील प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या – इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (IOC), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) आणि भारत पेट्रोलियम (BPCL) – यांनाही या संदर्भात विशेष आदेश देण्यात आले आहेत. एलपीजी उत्पादन वाढवण्यासाठी आवश्यक ते सर्व उपाय तत्काळ राबवण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच प्रोपेन आणि ब्यूटेनचा पुरवठा योग्य पद्धतीने व्यवस्थापित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
भारतात सध्या जवळपास ३३.२ कोटी लोक एलपीजीचा वापर करतात. ग्रामीण भागातही उज्ज्वला योजनेमुळे मोठ्या प्रमाणावर एलपीजीचा वापर वाढला आहे. त्यामुळे देशातील मोठा वर्ग स्वयंपाकासाठी एलपीजीवर अवलंबून आहे. या पार्श्वभूमीवर एलपीजीचा पुरवठा खंडित होणे किंवा तुटवडा निर्माण होणे हे सरकारसाठी मोठे आव्हान ठरू शकते.
दरम्यान, मध्यपूर्वेतील परिस्थितीमुळे समुद्री मार्गावरही परिणाम झाला आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारी वाहतूक कमी झाल्यामुळे इंधन पुरवठ्याची गती मंदावली आहे. त्याचबरोबर कतारमधील काही उत्पादन केंद्रांवर हल्ले झाल्याची माहितीही समोर आली आहे. त्यामुळे नैसर्गिक वायूचे उत्पादन काही प्रमाणात थांबले असल्याचे सांगितले जात आहे.
कतार हा भारतासाठी एलएनजी (LNG) पुरवठ्याचा प्रमुख स्रोत आहे. भारताला आवश्यक असलेल्या एकूण एलएनजीपैकी जवळपास ५० टक्के पुरवठा कतारकडून होतो. त्यामुळे तेथील उत्पादन आणि निर्यात बाधित झाल्यास भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.
सध्याच्या परिस्थितीत केंद्र सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. एलपीजीचा तुटवडा निर्माण होऊ नये आणि नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागू नये यासाठी युद्धपातळीवर उपाययोजना केल्या जात आहेत. तेल कंपन्यांना उत्पादन वाढवण्याचे आदेश देण्यात आले असून पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
मध्यपूर्वेतील युद्ध किती काळ चालेल आणि त्याचा जागतिक इंधन बाजारावर किती परिणाम होईल हे अद्याप स्पष्ट नाही. मात्र भारताने संभाव्य संकट टाळण्यासाठी आतापासूनच उपाययोजना सुरू केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सध्याच्या तणावपूर्ण परिस्थितीतही देशात एलपीजीचा पुरवठा कायम ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे.
