मोहन भागवत यांना आता एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग सुरक्षा
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, डॉ. मोहन भागवत यांना
आधी झेड प्लस दर्जाची सुरक्षा होती. त्यात वाढ करून ASL म्हणजेच
Related News
अकोट ग्रामीण पोलीसांची जलद कारवाई – विनयभंग प्रकरणातील आरोपीविरोधात २४ तासांत दोषारोपपत्र दाखल
शिवसेना (उबाठा) मध्ये नेतृत्वबदलामुळे पक्षातील अंतर्गत कलह आणखी गडद होणार
दोन कोटी विस लाखां च्या नावाखाली रुग्णसेवकाला सायबर गुंड्याकडून गंडवण्याचा प्रयत्न
शाळांचे परिसर एका महिन्यात तंबाखूमुक्त करण्याचे आदेश
अतिक्रमण हटाव मोहीम का फक्त दुर्बळांवरच? अपंगाचे दुकान तोडले –
जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शस्त्रास्त्र हाणामारी
अकोल्यात विविध मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन करणाऱ्यात आले
नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
अखेर कातखेड,पिंपळखुटा गावात रस्त्याच्या कामाला सुरुवात
शेलुबाजार आरोग्य केंद्रात क्षयरुग्ण तपासणी शिबिर; डिजिटल एक्स-रेद्वारे ८७ संशयितांची तपासणी
पार्डी ताड–पिंपळखुटा रस्ता सहा महिन्यांतच खड्ड्यात! मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेवर प्रश्नचिन्ह
अखेर लेखी आश्वासनाने उपोषणाची मांघार!
एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे. ही सुरक्षा
फक्त पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री यांनाच देण्यात येते. डॉ. मोहन भागवत
यांची अचानक सुरक्षा का वाढवण्यात आली? याबद्दल सवाल उपस्थित केले
जात आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्राने शरद पवार यांची देखील सुरक्षा वाढवली होती.
त्यामुळे केंद्र सरकार अचानक सुरक्षा वाढवण्याचा का निर्णय घेतंय?
असा प्रश्न अनेकांना पडलाय. मोहन भागवत यांना कोणाची भीती आहे.
त्यांना पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांच्याइतकी सुरक्षा देण्याचं कारण काय?
असा सवालही अनेकजण उपस्थित करीत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार,
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मोहन भागवत यांच्या सध्याच्या सुरक्षेची समीक्षा केली.
त्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला. मोहन भागवत काही मुस्लिम संघटनांच्या
निशाणावर असल्याचं बोललं जातंय. त्यामुळे डॉक्टर मोहन भागवत यांच्या
राहण्याच्या व्यवस्थेबाबत, प्रवास, भेटी आणि बैठकांच्या स्थळी अतिशय कडक
सुरक्षा प्रोटोकॉल पाळण्यात येतील. त्याचबरोबर ASL अंतर्गत, संरक्षित व्यक्तीच्या
संरक्षणाशी संबंधित जिल्हा प्रशासन, पोलीस, आरोग्य आणि इतर विभाग यासारख्या
स्थानिक संस्थांचा सहभाग अनिवार्य आहे. त्यात बहुस्तरीय सुरक्षा गराड्याचा
समावेश असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. हेलिकॉप्टर प्रवासाला केवळ खास डिझाइन
केलेल्या हेलिकॉप्टरमध्येच परवानगी दिली जाईल.
Read also: https://ajinkyabharat.com/social-media-platform-x-down/
