“अमेरिका भारताला नाचवते, मोदी अमेरिकेच्या हातातील कठपुतळी”; संजय राऊतांचा केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला
मध्यपूर्वेतील तणावामुळे जागतिक तेल पुरवठ्यावर परिणाम होत असताना भारतासाठी रशियन हा एक महत्त्वाचा पर्याय ठरत आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. तुलनेने कमी दरात उपलब्ध होणारे रशियन तेल भारतीय रिफायनरींसाठी फायदेशीर ठरले आहे. मात्र जागतिक राजकारणातील बदल, विशेषतः पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर लादलेले निर्बंध, यामुळे या व्यवहारांवर काही मर्यादा येत असल्याचे दिसत आहे. अशा परिस्थितीत ऊर्जा सुरक्षेसाठी भारताला विविध देशांकडून तेल पुरवठ्याचे पर्याय खुले ठेवणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक राजकारणात मोठे बदल होत असताना भारताच्या परराष्ट्र धोरणावरून देशांतर्गत राजकारण तापताना दिसत आहे. अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे जागतिक तेल बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने भारताला रशियाकडून तेल खरेदीसाठी ३० दिवसांची तात्पुरती सूट दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
याच मुद्द्यावरून शिवसेना (ठाकरे गट) चे खासदार Sanjay Raut यांनी केंद्र सरकारवर तीव्र टीका केली आहे. पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या नेतृत्वावर निशाणा साधताना राऊत म्हणाले की, “अमेरिका भारताला नाचवत आहे. मोदी हे अमेरिकेच्या हातातील कठपुतळी आहेत.” त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे जगभरात खळबळ
अमेरिका आणि Israel यांनी Iran वर केलेल्या हल्ल्यांमुळे मध्यपूर्वेतील परिस्थिती अत्यंत तणावपूर्ण बनली आहे. या हल्ल्यांमध्ये इराणचे सर्वोच्च धार्मिक नेते Ali Khamenei यांच्या मृत्यूची बातमी समोर आल्यानंतर संघर्ष आणखी तीव्र झाला.
या घटनांनंतर इराणनेही अमेरिका आणि इस्रायलवर जोरदार प्रतिहल्ले सुरू केले. परिणामी हा संघर्ष केवळ दोन-तीन देशांपुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण जगासाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे. युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही मोठा परिणाम होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद; तेल पुरवठ्यावर परिणाम
या युद्धाचा सर्वात मोठा परिणाम ऊर्जा क्षेत्रावर झाला आहे. इराणने तेल आणि नैसर्गिक वायू वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या Strait of Hormuz या सामुद्रधुनीवर निर्बंध लावल्याने जागतिक बाजारात तेल पुरवठा विस्कळीत झाला.
जगातील जवळपास एक-तृतीयांश तेल पुरवठा या मार्गातून होतो. त्यामुळे या सामुद्रधुनीत निर्माण झालेल्या तणावाचा परिणाम जगातील अनेक देशांवर झाला. भारतासारख्या मोठ्या तेल आयात करणाऱ्या देशासाठी ही परिस्थिती विशेष चिंतेची मानली जात आहे.
भारतामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील कच्चे तेल आणि एलपीजी या समुद्री मार्गाने येते. त्यामुळे हा मार्ग बंद झाल्यास देशात तेल आणि गॅसचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अमेरिकेकडून भारताला ३० दिवसांची सूट
या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने भारतासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. समुद्रात अडकलेल्या रशियन तेल टँकरची खरेदी करण्यासाठी भारताला ३० दिवसांची विशेष सूट देण्यात आली असल्याची माहिती समोर आली.
अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी Scott Bessent यांनी याबाबत माहिती देताना म्हटले की, “भारत हा अमेरिकेचा महत्त्वाचा भागीदार आहे. जागतिक बाजारपेठेत तेलाचा पुरवठा कायम राहावा आणि ऊर्जा बाजार स्थिर राहावा, यासाठी भारताला रशियन तेल खरेदी करण्यास ३० दिवसांची सूट देण्यात येत आहे.” मात्र ही सूट केवळ तात्पुरती असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राऊतांचा संताप; मोदींवर कठोर टीका
या निर्णयानंतर खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी अतिशय कठोर शब्दांत आपली भूमिका मांडली.
राऊत म्हणाले की, “रशियाकडून तेल घ्यायला आम्ही तुम्हाला परवानगी दिली आहे, असे अमेरिका भारताला सांगत आहे. हे अत्यंत लाजिरवाणे आहे. भारताने स्वतःचा निर्णय स्वतः घ्यायला हवा. अमेरिका भारताला नाचवत आहे. नरेंद्र मोदी हे अमेरिकेच्या हातातील कठपुतळी झाले आहेत.”
“परवानगी गुलामांना दिली जाते”
राऊतांनी अमेरिकेच्या वक्तव्यावरही तीव्र प्रतिक्रिया दिली. त्यांच्या मते, “परवानगी ही स्वतंत्र देशांना दिली जात नाही. ती गुलाम राष्ट्रांना दिली जाते. आज अमेरिका सांगते की तुम्ही हे खरेदी करू शकता, तुम्ही तिथे जाऊ शकता, तुम्ही यांच्याशी व्यवहार करू शकता. ही परिस्थिती भारतासारख्या मोठ्या देशासाठी लाजिरवाणी आहे.”
राऊतांनी पुढे असेही म्हटले की, “जर अमेरिकेच्या मेहेरबानीवर आपण रशियाकडून तेल खरेदी करत असू, तर ती भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची शोकांतिका आहे.”
युद्धाबाबत भारताची भूमिका?
मध्यपूर्वेतील संघर्षाबाबत भारताची भूमिका तुलनेने संयमित राहिल्याचे दिसत आहे. भारताने दोन्ही बाजूंना संयम राखण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र राऊत यांनी या भूमिकेवरही टीका केली. त्यांच्या मते, “या युद्धपरिस्थितीत भारताचे नेतृत्व पूर्णपणे शांत आहे. युद्धखोर शक्तींविरुद्ध उभे राहण्याची हिंमत सरकारमध्ये दिसत नाही.”
ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न
भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा तेल आयात करणारा देश आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारातील किंमतीतील चढ-उतार आणि पुरवठ्यातील अडचणींचा थेट परिणाम देशावर होतो.
विशेषतः मध्यपूर्वेतील देशांकडून मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात केले जाते. त्यामुळे त्या भागातील युद्ध किंवा तणाव भारतासाठी ऊर्जा सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण करू शकतो.
रशियन तेलावर भारताची वाढती अवलंबित्व
गेल्या काही वर्षांत भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे तुलनेने स्वस्त दरात उपलब्ध होणारे रशियन तेल.
मात्र युक्रेन युद्धानंतर रशियावर अनेक पाश्चिमात्य देशांनी निर्बंध लादले होते. त्यामुळे रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवरही अप्रत्यक्ष दबाव निर्माण झाला होता.
जागतिक राजकारणात नवे समीकरण
सध्या सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक राजकारणात नवे समीकरण तयार होताना दिसत आहे. अमेरिका, इस्रायल आणि त्यांच्या सहयोगी देशांची भूमिका एका बाजूला आहे, तर दुसऱ्या बाजूला इराण आणि त्याचे समर्थक देश आहेत. या संघर्षाचा परिणाम केवळ लष्करी पातळीवर नाही तर आर्थिक आणि ऊर्जा क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणावर जाणवत आहे.
भारतासाठी आव्हानात्मक परिस्थिती
तज्ज्ञांच्या मते, भारतासाठी ही परिस्थिती अत्यंत आव्हानात्मक आहे. एका बाजूला अमेरिका हा भारताचा महत्त्वाचा रणनीतिक भागीदार आहे, तर दुसऱ्या बाजूला रशिया हा दीर्घकाळापासूनचा संरक्षण आणि ऊर्जा क्षेत्रातील मित्र देश आहे. या दोन्ही देशांमधील संतुलन राखणे भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.
राजकीय वाद वाढण्याची शक्यता
संजय राऊत यांच्या वक्तव्यानंतर या मुद्द्यावर राजकीय वाद वाढण्याची शक्यता आहे. सत्ताधारी पक्ष या टीकेला कशा प्रकारे उत्तर देतो याकडेही लक्ष लागले आहे.
केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावरून विरोधक आधीही टीका करत आले आहेत. त्यामुळे या मुद्द्यावर आगामी काळात राजकीय वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पुढे काय?
मध्यपूर्वेतील युद्ध अजूनही सुरू असल्याने परिस्थिती कधीही बदलू शकते. तेल बाजारातील अस्थिरता कायम राहण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. भारतासाठी ऊर्जा पुरवठा सुरक्षित ठेवणे आणि जागतिक राजकारणात संतुलन राखणे ही मोठी कसरत ठरणार आहे.
