पाणंद रस्त्यांची सातबाऱ्यावर नोंद; अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मोठी घोषणा

राज्यातील शेतकरी आणि ग्रामीण भागासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारा निर्णय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर करण्यात आला. Chandrashekhar Bawankule यांनी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते’ योजनेअंतर्गत राज्यातील पाणंद रस्त्यांची थेट सातबारा उताऱ्यावर नोंद करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे शेत रस्त्यांवरील मालकी हक्क, सीमावाद आणि अतिक्रमण यासारख्या प्रश्नांना आळा बसणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

GIS तंत्रज्ञानाचा वापर

या योजनेत भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. प्रत्येक पाणंद आणि शिवरस्त्याला स्वतंत्र भू-सांकेतिक क्रमांक (Geo-coded ID) देण्यात येणार आहे. त्यामुळे रस्त्यांचे अचूक सीमांकन, लांबी, रुंदी आणि दिशा निश्चित केली जाईल. या सर्व नोंदी सातबारा उताऱ्यावरील ‘इतर हक्क’ या रकान्यात करण्यात येणार आहेत. ग्राम महसूल अधिकारी ही प्रक्रिया पूर्ण करतील.

सरकारचा उद्देश स्पष्ट आहे—भविष्यात या रस्त्यांवरून कोणताही वाद निर्माण होऊ नये आणि शेतकऱ्यांना कोर्टकचेरीच्या फेऱ्यात पडावे लागू नये.

आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

या कामाचा आढावा घेण्यासाठी संबंधित मतदारसंघातील आमदार दरमहा बैठक घेतील. मतदारसंघनिहाय समिती स्थापन करण्यात आली असून, रस्त्यांच्या कामाची प्रगती, निधीचा वापर आणि अडचणी यावर चर्चा होणार आहे.

एकाच संकेतस्थळावर सर्व माहिती

राज्यातील कोणत्या गावात किती पाणंद रस्ते आहेत, त्यांची सद्यस्थिती काय आहे, कोणत्या रस्त्यावर अतिक्रमण आहे, कोणत्या रस्त्याचे काम सुरू आहे, किती निधी खर्च झाला—ही सर्व माहिती एकाच संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहे.

रस्त्यांच्या जाळ्याची (Network) संपूर्ण माहिती डिजिटल स्वरूपात साठवली जाईल. यामध्ये कामाची टप्प्याटप्प्याने प्रगती, कंत्राटदाराचे नाव, कामाचा दर्जा आणि खर्च याचा तपशीलही पाहता येणार आहे. त्यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि नागरिकांना थेट माहिती मिळेल.

CSR फंडातून निधी

‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते’ योजनेसाठी राज्य सरकारकडून CSR (Corporate Social Responsibility) फंडातून निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी पक्का आणि थेट रस्ता मिळावा हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

ग्रामीण भागातील शेती उत्पादन, वाहतूक सुलभता आणि बाजारपेठेशी संपर्क सुधारण्यासाठी पाणंद रस्ते महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे या रस्त्यांचे अधिक सक्षम जाळे उभारण्यावर सरकारचा भर आहे.

वाद टाळण्याचा प्रयत्न

अनेक ठिकाणी पाणंद रस्त्यांवर अतिक्रमण, सीमावाद आणि मालकी हक्काचे प्रश्न निर्माण होत होते. सातबाऱ्यावर अधिकृत नोंद झाल्यास हे वाद टाळता येतील. डिजिटल रेकॉर्डमुळे प्रशासन आणि शेतकरी दोघांनाही स्पष्ट माहिती उपलब्ध राहील.

पाणंद रस्त्यांची सातबाऱ्यावर नोंद हा निर्णय ग्रामीण भागासाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. GIS तंत्रज्ञान, डिजिटल नोंद आणि पारदर्शक माहिती प्रणाली यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. आता या घोषणेची प्रभावी अंमलबजावणी कशी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

read also:https://ajinkyabharat.com/hyundai-creta-2026-gets-major-facelift-with-new-hybrid-engine/