मोठी बातमी! युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताला धक्का; अमेरिका-चीनच्या आक्षेपामुळे व्यापार तणाव वाढला

नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक राजकारण आणि अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल होत असताना भारतासाठीही चिंता वाढवणारी बातमी समोर आली आहे. अमेरिका आणि चीन या दोन महाशक्तींनी भारताच्या उत्पादन प्रोत्साहन धोरणावर आक्षेप घेतल्याने भारताच्या व्यापार आणि औद्योगिक क्षेत्रात तणाव निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विशेषतः भारत सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ आणि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनेवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे.

सध्या इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षामुळे जागतिक राजकीय वातावरण अस्थिर झाले आहे. या युद्धाचा परिणाम ऊर्जा बाजारपेठ, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि पुरवठा साखळीवर दिसून येत आहे. युरोपातील अनेक देशांमध्ये नैसर्गिक वायूच्या किमती वाढल्याची माहिती समोर आली आहे.

जागतिक संघर्ष आणि आर्थिक परिणाम

पश्चिम आशियातील युद्धामुळे जगभरातील अर्थव्यवस्थांवर दबाव निर्माण झाला आहे. ऊर्जा पुरवठा, कच्च्या मालाचा व्यापार आणि औद्योगिक उत्पादन यावर परिणाम होत आहे. युरोपमधील अनेक देशांनी सुरक्षा आणि ऊर्जा धोरणांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, सध्याची परिस्थिती तिसऱ्या महायुद्धासारखी नसली तरी जागतिक तणाव वाढत आहे. जर्मनी, फ्रान्स आणि ब्रिटन यांनी अमेरिकेच्या भूमिकेला पाठिंबा दिल्यामुळे राजकीय समीकरणे बदलताना दिसत आहेत.

दुसरीकडे, इराणने अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर असलेल्या देशांना लक्ष्य करण्याची धमकी दिल्याने तणाव आणखी वाढला आहे. या संघर्षाचा अप्रत्यक्ष परिणाम भारतासारख्या आयात-निर्यात आधारित अर्थव्यवस्थांवर होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

भारताच्या ‘मेक इन इंडिया’ धोरणावर आक्षेप

भारत सरकारने देशाला उत्पादन क्षेत्रात आघाडीवर नेण्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’ अभियान सुरू केले आहे. या अभियानाचा मुख्य उद्देश भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवणे हा आहे. भारताच्या औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि स्थानिक उत्पादन वाढवणे हा या धोरणाचा भाग आहे.

मात्र, अमेरिका आणि चीनने या धोरणावर आक्षेप घेतल्याने नवे आर्थिक वाद निर्माण झाले आहेत. या देशांनी भारताच्या सबसिडी धोरणावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या मते, भारत सरकारकडून स्थानिक कंपन्यांना दिले जाणारे प्रोत्साहन आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांचे उल्लंघन करू शकते.

PLI योजना काय आहे?

india  सरकारने 2020 मध्ये उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना म्हणजेच Production Linked Incentive Scheme (PLI) सुरू केली. या योजनेचा उद्देश देशातील उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे हा आहे.

PLI योजना इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधनिर्मिती, सौर उपकरणे आणि इतर 14 महत्त्वाच्या उद्योग क्षेत्रांसाठी लागू करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी भारत सरकारने सुमारे 21 अब्ज डॉलर निधीची तरतूद केली आहे.

सरकारच्या मते, या योजनेमुळे रोजगार निर्मिती वाढेल आणि india  ची उत्पादन क्षमता सुधारेल. तसेच परदेशी कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.

अमेरिका आणि चीनचा आक्षेप

आंतरराष्ट्रीय माध्यमांतील अहवालानुसार Bloomberg च्या रिपोर्टमध्ये या वादाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या रिपोर्टनुसार, अमेरिका आणि चीनने भारताच्या प्रोत्साहन योजनेवर नाराजी व्यक्त केली आहे.

अमेरिकेने विशेषतः सौर ऊर्जा क्षेत्रातील उत्पादनांवर मोठा कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय सोलर उत्पादनांवर तब्बल 126 टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

चीनने india च्या व्यापार धोरणाबाबत World Trade Organization (WTO) कडे तक्रार दाखल केली आहे. चीनच्या तक्रारीनंतर WTO ने या प्रकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर संभाव्य परिणाम

india सध्या जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. पुढील काही वर्षांत भारत जर्मनीला मागे टाकून तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

india सरकारने औद्योगिक उत्पादन, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि हरित ऊर्जा क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे india  जागतिक पुरवठा साखळीत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.

तथापि, अमेरिका आणि चीनसारख्या देशांकडून येणारा दबाव india च्या व्यापार धोरणावर परिणाम करू शकतो, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.

सौर ऊर्जा क्षेत्रावर विशेष परिणाम

india ने सौर ऊर्जा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केली आहे. पर्यावरणपूरक ऊर्जा उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकार विविध योजना राबवत आहे. मात्र अमेरिकेने भारतीय सौर उत्पादनांवर लावलेला कर हा चिंतेचा विषय ठरत आहे.

भारतीय कंपन्यांनी या निर्णयाचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विरोध करण्याची शक्यता आहे.

जागतिक व्यापार तणाव आणि भारताची भूमिका

सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत भारताने संतुलित धोरण स्वीकारण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. भारत हा मोठा बाजारपेठ असलेला देश असल्यामुळे अनेक देश भारताशी व्यापार संबंध टिकवून ठेवू इच्छितात. भारत सरकार आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांचे पालन करत विकासाचे धोरण पुढे नेत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे मत आहे.

एकूणच पश्चिम आशियातील युद्ध आणि अमेरिका-चीन व्यापार धोरणामुळे भारतासाठी आव्हाने निर्माण झाली आहेत. मात्र india ची मजबूत अर्थव्यवस्था, उत्पादन क्षेत्रातील वाढ आणि युवा लोकसंख्या यामुळे दीर्घकालीन विकासाची शक्यता कायम असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

india ला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या धोरणांवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे. आगामी काळात या वादावर तोडगा निघेल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

read also:https://ajinkyabharat.com/pay-attention-to-these-5-signs-that-your-water-purifier-is-malfunctioning/