अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीचा त्याच्या जातीचा उल्लेख न करता
अपमान केला जात असेल, तर हे प्रकरण अट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत
गुन्हा ठरणार नाही. असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
Related News
“भारताच्या अटींवरच उत्तर मिळेल; ऑपरेशन सिंदूरनंतर आदमपूरवरून मोदींचा संदेश”
“सरन्यायाधीशांच्या मातोश्रींचा स्पष्ट सूर : ‘बॅलेट पेपरच सुरक्षित, मतदारांचा विश्वास जपणं गरजेचं'”
महागाईने झोप उडवली! वाढलेल्या दरांमुळे गृहिणींचे बजेट कोलमडले, प्रवासही महागला
देशविरोधी बोललं तर बाय-बाय!” – पाकिस्तानी कलाकारांना भारतातून हद्दपार करण्याचा निर्णय
जिवंत विजेच्या तारेला स्पर्श झाल्याने ३ जनावरांचा मृत्यू;
वैशाख पोर्णिमेच्या लख्ख प्रकाशात काटेपूर्णा अभयारण्यात प्राणी गणना
मान्सून अंदमानात दाखल! महाराष्ट्रात ६ जूनला होणार एंट्री
शोपियांमध्ये पहाटे अतिरेकी चकमक
पाकिस्तानचा खोटारडेपणा उघड
CBSE बारावी निकाल जाहीर,
“दहावीचा निकाल जाहीर,
“जो सिंदूर मिटवेल, तो मातीत मिसळेल…
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती
मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ऑनलाइन मल्याळम वृत्तवाहिनीचे
संपादक शाजन स्कारिया यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना हा
निर्णय दिला. १९८९ कायद्याच्या कलम ३(१)(आर) आणि ३(१)(यू) अन्वये
स्कारियांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
सीपीएमचे आमदार पी. व्ही. श्रीनिजन, जे एससी समुदायाचे आहेत,
त्यांना माफिया डॉन म्हटल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. या प्रकरणी
ट्रायल कोर्ट आणि केरळ उच्च न्यायालयाने त्यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला होता.
आरोपी स्कारियांच्या वतीने वकील सिद्धार्थ लुथरा आणि गौरव अग्रवाल
यांनी युक्तिवाद केला. एससी आणि एसटी समुदायाच्या सदस्याचा
जाणीवपूर्वक केलेला प्रत्येक अपमान आणि धमकी हा जाती आधारित
अपमान मानला जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे.
यूट्यूब व्हिडीओमध्ये स्कारियांनी एससी किंवा एसटी समुदायाविरुद्ध शत्रुत्व
किंवा द्वेष वाढवण्याचा प्रयत्न केल्याचे सिद्ध करणारे काहीही आम्हाला
आढळले नाही. व्हिडिओचा एससी किंवा एसटी सदस्यांशी काहीही
संबंध नाही. त्यांचे लक्ष्य फक्त तक्रारदार श्रीनिजन होते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
