PM Modi CCS Meeting : मध्यपूर्वेतील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर उच्चस्तरीय बैठक; भारताची भूमिका स्पष्ट
मध्यपूर्वेतील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान Narendra Modi यांनी दिल्लीत परतताच कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (CCS) ची उच्चस्तरीय बैठक बोलावली. अमेरिका–इस्रायलच्या इराणवरील हल्ल्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा सर्वांगीण आढावा घेण्यासाठी ही बैठक रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते Ali Khamenei मारले गेल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर जागतिक स्तरावर तणाव वाढला आहे.
दौऱ्यानंतर थेट दिल्लीमध्ये बैठक
राजस्थान, गुजरात, तामिळनाडू आणि पुडुचेरीच्या दोन दिवसीय दौऱ्यानंतर पंतप्रधान Modi रात्री सुमारे 9.30 वाजता दिल्लीमध्ये पोहोचले. तत्काळ त्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि CCS बैठक बोलावली. बैठकीत संरक्षण, परराष्ट्र, गृहमंत्री आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार उपस्थित होते.
UAE राष्ट्रपतींसोबत चर्चा
पंतप्रधानांनी Mohamed bin Zayed Al Nahyan यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा केल्याची माहिती सोशल मीडियावर दिली. यूएईवर झालेल्या हल्ल्याचा त्यांनी निषेध केला आणि जीवितहानीबद्दल शोक व्यक्त केला. “भारत या कठीण काळात यूएईसोबत ठामपणे उभा आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच त्यांनी Benjamin Netanyahu यांच्याशीही संवाद साधल्याचे समजते. भारताने पारंपरिक तटस्थतेची भूमिका कायम ठेवली असली तरी, प्रथमच इराणच्या कारवाईबाबत कठोर शब्दांत निषेध व्यक्त केल्याचे राजकीय वर्तुळात चर्चिले जात आहे.
आखाती देशांतील भारतीयांची चिंता
बैठकीत आखाती देशांतील भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत सविस्तर चर्चा झाली. इराणमध्ये सुमारे 10 हजार भारतीय नागरिक राहतात. इस्रायलमध्ये सुमारे 40 हजार भारतीय आहेत. तर खाडी देश आणि पश्चिम आशियात मिळून जवळपास 90 लाख भारतीय वास्तव्य करतात.
या पार्श्वभूमीवर संबंधित देशांतील भारतीय दूतावासांना उच्च सतर्कतेचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मध्यपूर्वेतील तणाव वाढत असताना भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. संभाव्य आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास तत्काळ प्रतिसाद देता यावा यासाठी विशेष नियंत्रण कक्ष सुरू ठेवणे, हेल्पलाईन क्रमांक सक्रिय ठेवणे आणि स्थानिक प्रशासनाशी सातत्याने समन्वय साधणे यावर भर देण्यात आला आहे. दूतावासांनी भारतीय नागरिकांची अद्ययावत नोंद ठेवावी, आवश्यक असल्यास सुरक्षित स्थळी हलवण्याची तयारी ठेवावी आणि प्रवासासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना वेळोवेळी जारी कराव्यात, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
विशेषतः संघर्षग्रस्त भागांच्या जवळ राहणाऱ्या भारतीयांना सावध राहण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. परिस्थिती बिघडल्यास स्थलांतराची योजना तयार ठेवणे, विमानतळ आणि बंदरांमार्गे बाहेर काढण्याच्या पर्यायांचा आढावा घेणे यासंदर्भात तयारी सुरू आहे. परराष्ट्र मंत्रालय परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवून असून आवश्यक ते सर्व उपाय तातडीने राबवले जातील, असा विश्वास अधिकृत सूत्रांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
होर्मुज सामुद्रधुनीचा मुद्दा
इराणने Strait of Hormuz बंद करण्याची धमकी दिल्याने भारतासह अनेक देशांच्या ऊर्जा सुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो. भारताच्या तेल आयातीसाठी हा समुद्री मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे या मार्गावरील स्थितीचा विशेष आढावा बैठकीत घेण्यात आला.
आर्थिक आणि सामरिक परिणाम
संघर्ष तीव्र झाल्यास जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किंमती झपाट्याने वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. भारत हा मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची आयात करणारा देश असल्यामुळे तेलदरवाढीचा थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. इंधनाचे दर वाढल्यास वाहतूक खर्च वाढतो आणि त्याचा परिणाम महागाईवर होतो. उत्पादन क्षेत्र, शेती, उद्योग आणि सेवा क्षेत्र यांनाही वाढलेल्या खर्चाचा फटका बसू शकतो. विशेषतः आखातातील परिस्थिती बिघडल्यास Strait of Hormuz या महत्त्वाच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या तेलवाहतुकीवर परिणाम होऊ शकतो.
हा मार्ग जागतिक तेलपुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. शिपिंग मार्गांवर असुरक्षितता निर्माण झाल्यास विमा प्रीमियम वाढणे, मालवाहतुकीत विलंब होणे आणि व्यापारात अडथळे येणे अशा समस्या उद्भवू शकतात. परकीय गुंतवणूकदारांमध्येही अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण होऊन गुंतवणुकीचे निर्णय पुढे ढकलले जाऊ शकतात. त्यामुळे केवळ ऊर्जा क्षेत्रच नव्हे, तर एकूण आर्थिक स्थैर्यावर या संघर्षाचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
भारताची भूमिका
भारताने पारंपरिकपणे संतुलित परराष्ट्र धोरण अवलंबले आहे. मध्यपूर्वेतील सर्व देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध राखत शांततेचा आग्रह धरणे ही भारताची भूमिका राहिली आहे. मात्र, या वेळी पंतप्रधानांनी थेट निषेध नोंदवल्याने भारताची भूमिका अधिक स्पष्ट आणि ठाम असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
मध्यपूर्वेतील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक अस्थिरता वाढत असताना भारताने तातडीने उच्चस्तरीय बैठक घेऊन परिस्थितीचे मूल्यमापन केले आहे. भारतीय नागरिकांची सुरक्षा, ऊर्जा पुरवठा आणि आर्थिक परिणाम यांचा सर्वंकष विचार करून पुढील पावले उचलली जाणार आहेत. सध्या भारत सावध, संतुलित आणि जबाबदार भूमिका घेत परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
