भारत आणि इस्रायल यांच्यातील संरक्षण सहकार्य पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय चर्चेचा विषय ठरले आहे. पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या Israel दौऱ्यादरम्यान संरक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाचे करार होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विशेषतः अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान भारताला देण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याच्या बातम्या काही माध्यमांमध्ये समोर आल्या आहेत. मात्र अधिकृत स्तरावर याबाबत स्पष्ट घोषणा करण्यात आलेली नाही.
भारत-इस्रायल मैत्री आणि संरक्षण सहकार्य
India आणि इस्रायल यांच्यात मागील काही वर्षांपासून संरक्षण क्षेत्रात मजबूत सहकार्य निर्माण झाले आहे. सायबर सुरक्षा, ड्रोन तंत्रज्ञान, क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि आधुनिक युद्ध तंत्रज्ञान या क्षेत्रात दोन्ही देशांनी परस्पर सहकार्य वाढवले आहे.
भारतासाठी संरक्षण तंत्रज्ञान विकास हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा महत्त्वाचा भाग मानला जातो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उपलब्ध असलेले अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यावर भारत सरकारचा भर आहे. काही संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, भविष्यात भारताला स्वदेशी संरक्षण उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी अशा भागीदारीचा फायदा होऊ शकतो.
कथित क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानाबाबत चर्चा
माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार, इस्रायलने विकसित केलेले प्रगत हवेतून सोडले जाणारे क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान भारताला देण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. हे क्षेपणास्त्र BrahMos missile पेक्षा अधिक वेगवान असल्याचे काही अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. तथापि, या संदर्भातील अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही.
तज्ज्ञांच्या मते, संबंधित क्षेपणास्त्राची गती टर्मिनल टप्प्यात मॅक 5 पेक्षा जास्त असू शकते. तसेच त्याची संभाव्य मारक क्षमता सुमारे 1000 ते 2000 किलोमीटरपर्यंत असण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. हे तंत्रज्ञान बंकर, मजबूत संरचना आणि संवेदनशील लष्करी सुविधांमध्ये प्रवेश करण्यास सक्षम असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र ही माहिती तांत्रिक अंदाजांवर आधारित असून अधिकृत तपशील उपलब्ध नाहीत.
पाकिस्तानवरील परिणामाबाबत चर्चा
या संरक्षण सहकार्यामुळे Pakistan वर दबाव वाढू शकतो अशी चर्चा सोशल मीडिया आणि विश्लेषकांमध्ये होत आहे. भारताच्या संरक्षण क्षमतेत वाढ झाल्यास प्रादेशिक शक्ती संतुलन बदलू शकते, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. भारत-पाकिस्तान संबंध आधीच तणावपूर्ण असल्याने अशा संरक्षण करारांवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लक्ष असते.
तथापि, संरक्षण धोरण तज्ज्ञांच्या मते कोणत्याही देशाविरुद्ध थेट लष्करी धमकी म्हणून या करारांकडे पाहणे योग्य ठरणार नाही. आधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञान मुख्यतः सुरक्षा आणि प्रतिकार क्षमता वाढवण्यासाठी वापरले जाते.
इस्रायलचे संरक्षण तंत्रज्ञान आणि जागतिक स्थिती
इस्रायल हा प्रगत संरक्षण तंत्रज्ञान विकसित करणाऱ्या देशांपैकी एक मानला जातो. विशेषतः क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली, ड्रोन तंत्रज्ञान आणि सायबर सुरक्षा क्षेत्रात इस्रायलची मोठी ओळख आहे.
अनेक देश इस्रायलच्या संरक्षण तंत्रज्ञानासाठी मागणी करतात. मात्र अत्याधुनिक तंत्रज्ञान निर्यात करताना इस्रायल सरकार कठोर धोरण अवलंबते. त्यामुळे कोणते तंत्रज्ञान भारताला दिले जाईल याबाबत अजून स्पष्टता नाही.
मोदींच्या दौऱ्याचे राजकीय महत्त्व
पंतप्रधान Narendra मोदी यांच्या इस्रायल दौऱ्याला भू-राजकीय दृष्टिकोनातून महत्त्व दिले जात आहे. भारत मध्य पूर्वेतील देशांसोबत ऊर्जा सुरक्षा आणि व्यापार संबंध मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
United States आणि मध्य पूर्वेतील राजकीय समीकरणे लक्षात घेता भारत संतुलित परराष्ट्र धोरण अवलंबत आहे. भारत एकाच वेळी विविध देशांसोबत सहकार्य वाढवण्यावर भर देत असल्याचे दिसते.
संरक्षण क्षेत्रातील स्वदेशी उत्पादनावर भर
भारत सरकार संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबनावर मोठा भर देत आहे. Defence Research and Development Organisation (DRDO) सारख्या संस्थांच्या माध्यमातून स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर काम सुरू आहे.
स्वदेशी क्षेपणास्त्र प्रणाली, हवाई संरक्षण यंत्रणा आणि आधुनिक लढाऊ विमान तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे परकीय तंत्रज्ञानावर पूर्ण अवलंबित्व कमी करण्याचे धोरण भारताने स्वीकारले आहे.
आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया
भारत-इस्रायल संरक्षण सहकार्यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही देशांनी या सहकार्याचे स्वागत केले आहे, तर काही विश्लेषकांनी प्रादेशिक सुरक्षा संतुलनावर होणाऱ्या परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
विशेषतः मध्य आशिया आणि दक्षिण आशिया क्षेत्रातील सुरक्षा समीकरणांवर या करारांचा प्रभाव पडू शकतो असे मानले जात आहे. मात्र भारत सरकारने नेहमीच संरक्षण सहकार्य शांततापूर्ण उद्देशासाठी असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
संरक्षण धोरण आणि भविष्यातील दिशा
भारत आपल्या संरक्षण क्षमतेत वाढ करण्यासाठी बहुआयामी धोरण राबवत आहे. तंत्रज्ञान हस्तांतरण, संशोधन आणि विकास तसेच स्वदेशी उत्पादन यावर सरकारचा भर आहे. भविष्यात भारत अधिक प्रगत संरक्षण प्रणाली विकसित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय भागीदारीचा वापर करू शकतो.
भारत आणि इस्रायल यांच्यातील संरक्षण सहकार्य वाढण्याची शक्यता आंतरराष्ट्रीय राजकारणात चर्चेचा विषय ठरली आहे. मात्र अद्याप कोणत्याही नवीन क्षेपणास्त्र कराराबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे माध्यमांमध्ये येणाऱ्या दाव्यांकडे सावधपणे पाहण्याची गरज आहे.
Narendra Modi यांच्या परराष्ट्र धोरणानुसार भारत विविध देशांसोबत मैत्रीपूर्ण संबंध राखून राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. संरक्षण क्षेत्रातील भविष्यातील निर्णय भू-राजकीय परिस्थिती आणि तांत्रिक आवश्यकतांवर अवलंबून राहतील.
read also:https://ajinkyabharat.com/2026-india-iran-relations-discussed-over-chabahar-port/
