NCERT च्या पाठ्यपुस्तक वादावर सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका; समाजाला चुकीचा संदेश जाऊ नये
शालेय अभ्यासक्रमातील वादग्रस्त धड्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असून न्यायपालिकेच्या प्रतिमेबाबत होणाऱ्या चर्चांवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. इयत्ता 8 वी च्या पाठ्यपुस्तकात न्यायव्यवस्थेतील कथित भ्रष्टाचाराशी संबंधित मजकूर समाविष्ट केल्याच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना सूर्यकांत यांनी कठोर शब्दांत मत व्यक्त केले. “न्यायपालिका भ्रष्ट आहे हे विद्यार्थ्यांना शिकवणे म्हणजे समाजात चुकीचा संदेश देण्यासारखे आहे,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायपालिकेच्या प्रतिमेवर परिणाम होऊ शकतो – सर्वोच्च न्यायालय
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या मुद्द्यावर गंभीर चिंता व्यक्त केली. “हे न्यायपालिकेवर पहिली गोळी चालवल्यासारखे आहे. न्यायपालिका माध्यमांमध्ये रक्तबंबाळ दाखवली जात आहे,” असे निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्तींनी नोंदवले. शालेय स्तरावर अशा प्रकारचे आशय समाविष्ट केल्यास विद्यार्थ्यांमध्ये चुकीची समज निर्माण होऊ शकते, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, बाजारात आणि सोशल मीडियावर हे साहित्य उपलब्ध असताना केवळ पुस्तक मागे घेणे कितपत प्रभावी ठरेल.
न्यायालयाच्या मते, विद्यार्थ्यांमध्ये संस्थांविषयी सकारात्मक आणि वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोन निर्माण होणे आवश्यक आहे. शिक्षणाचा उद्देश ज्ञान देणे असून समाजात संभ्रम निर्माण करणे नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरकारची भूमिका; अध्याय तयार करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा
सरकार आणि NCERT च्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले. वादग्रस्त अध्याय तयार करणाऱ्या दोन व्यक्तींना भविष्यात कोणत्याही मंत्रालयाच्या कामात सहभागी करून घेतले जाणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. सरकार या प्रकरणाकडे गंभीरतेने पाहत असून आवश्यक ती कारवाई करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
तसेच डिजिटल माध्यमांवर उपलब्ध असलेले वादग्रस्त साहित्य हटवण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जातील, असेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले. संबंधित मंत्रालयाला असे साहित्य हटवण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार असल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.
टेकडाउन कारवाईबाबत चर्चा
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या प्रकरणातील जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. जोपर्यंत दोष निश्चित होत नाही, तोपर्यंत कारवाई थांबणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल आणि पारदर्शक तपास केला जाईल, असे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले.
अध्यायाचा उद्देश काय होता?
सरकारच्या मते, हा अध्याय न्यायपालिकेची बदनामी करण्यासाठी तयार करण्यात आलेला नव्हता. न्यायालयीन प्रक्रियेत विलंब झाल्यास सामान्य नागरिकांना काय वाटते, हे विद्यार्थ्यांना समजावे हा या आशयामागील उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले. विद्यार्थ्यांना सामाजिक वास्तवाची जाणीव व्हावी आणि कायद्याबाबत जागरूकता निर्माण व्हावी, असा प्रयत्न करण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
शिक्षण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा समतोल
या प्रकरणाने शिक्षणातील आशय आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू केली आहे. अभ्यासक्रम तयार करताना संवेदनशील विषयांवर संतुलित आणि वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोन ठेवण्याची गरज असल्याचे शिक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे. विद्यार्थ्यांना योग्य माहिती मिळावी आणि कोणत्याही संस्थेबद्दल पूर्वग्रह निर्माण होऊ नये, यावर भर देण्याची आवश्यकता व्यक्त केली जात आहे.
पुढील सुनावणीवर लक्ष
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सरकारला आवश्यक माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले असून पुढील सुनावणीत अधिक तपशील तपासला जाणार आहे. या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय काय होतो याकडे शिक्षण क्षेत्र आणि समाजाचे लक्ष लागले आहे.
