Rohit Pawar : DGCA विरोधात FIR नोंदवण्यास पोलिसांचा नकार; ‘अजितदादांना न्याय नाही तर सामान्यांना कसा?’ आक्रमक भूमिका

आमदार रोहित  Pawar यांनी Directorate General of Civil Aviation (DGCA) विरोधात गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी मरीन लाईन्स पोलीस ठाण्यात ठिय्या आंदोलन केल्याची घटना सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे. मात्र पोलिसांनी FIR नोंदवण्यास नकार दिल्यानंतर रोहित पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत बारामती येथे गुन्हा नोंदवण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे राज्याच्या राजकीय वातावरणात पुन्हा एकदा खळबळ निर्माण झाली आहे.

मरीन लाईन्स पोलीस ठाण्यात काय घडले?

मुंबईतील Marine Drive Police Station,Mumbai येथे रोहित पवार आपल्या समर्थक आमदारांसह दाखल झाले होते. त्यांच्यासोबत Amol Mitkari आणि Sandip Kshirsagar हे देखील उपस्थित होते. डीजीसीए विरोधात तक्रार दाखल करण्याची मागणी घेऊन ते पोलीस ठाण्यात पोहोचले होते.

रोहित पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, नवीन फौजदारी कायद्याच्या तरतुदीनुसार गुन्हा नोंदवण्याची मागणी करण्यात आली होती. परंतु पोलिस अधिकाऱ्यांनी सहकार्य केले नाही, असा आरोप त्यांनी केला. पोलीस ठाण्यात अधिकाऱ्यांशी वाद झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.

विमान अपघात प्रकरणाचा संदर्भ

या प्रकरणाचा संबंध राज्यातील एका विमान अपघाताशी जोडला जात आहे. माजी उपमुख्यमंत्री Ajit Pawar यांच्याशी संबंधित विमान अपघाताच्या तपासावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. रोहित पवार यांनी या अपघाताच्या तपास प्रक्रियेवर संशय व्यक्त केला असून काही पुरावे दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला आहे.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, VSR Ventures या कंपनीशी संबंधित विमानांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. DGCA ने 25 पैकी 5 विमाने थांबवण्याचा आदेश दिल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या निर्णयामुळे कंपनीच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्न निर्माण झाल्याचे ते म्हणाले.

पोलिसांवर गंभीर आरोप

रोहित पवार यांनी पोलीस प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. पोलीस ठाण्यात सुरुवातीला FIR नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती, असे त्यांनी सांगितले. मात्र नंतर एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा फोन आल्यानंतर गुन्हा नोंदवण्यास नकार देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.

“एक वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक आधी सहकार्य करत होते. माझे स्टेटमेंट नोंदवण्यास सुरुवात झाली होती. पण अचानक एका मोठ्या अधिकाऱ्याचा फोन आला आणि त्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यास नकार देण्यात आला,” असा आरोप रोहित पवार यांनी केला.

त्यांनी पुढे म्हटले की, “जर अजितदादांसारख्या मोठ्या नेत्याला न्याय मिळत नसेल तर सामान्य नागरिकांना कसा न्याय मिळणार?” हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

राजकीय प्रतिक्रिया आणि वातावरण

या प्रकरणामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हा विषय केवळ कायदेशीर नसून राजकीय स्वरूपही धारण करत आहे.

Rohit Pawar यांनी यापूर्वीही विविध मुद्द्यांवर सरकार आणि प्रशासनावर टीका केली आहे. विशेषतः तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

DGCA ची भूमिका काय?

DGCA India ही भारतातील विमान वाहतूक सुरक्षिततेसाठी जबाबदार असलेली प्रमुख संस्था आहे. विमान सुरक्षा नियम, तांत्रिक तपासणी आणि ऑपरेशन परवानगी देण्याचे काम DGCA करते. त्यामुळे या संस्थेविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी कायदेशीरदृष्ट्या कितपत योग्य आहे, यावरही चर्चा सुरू झाली आहे.

काही कायदा तज्ज्ञांच्या मते, सरकारी नियामक संस्थांविरोधात FIR नोंदवण्यासाठी विशिष्ट प्रक्रिया आवश्यक असते. केवळ राजकीय आरोपांच्या आधारावर गुन्हा दाखल करणे शक्य नसते.

विमान अपघात तपासावर प्रश्न

अजित पवार यांच्याशी संबंधित विमान अपघात प्रकरणात पाच जणांचा मृत्यू झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या घटनेच्या तपासात पारदर्शकता असावी, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली आहे.

ते म्हणाले की, तपास यंत्रणांनी कंपनीची भूमिका, तांत्रिक त्रुटी आणि सुरक्षेतील उणिवा यांचा सखोल तपास करावा. पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

पोलिसांची अधिकृत प्रतिक्रिया?

या प्रकरणावर पोलिसांकडून अद्याप अधिकृत विधान आलेले नाही. मात्र कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, तक्रारीच्या स्वरूपानुसार FIR नोंदवायचा किंवा नाही याचा निर्णय पोलीस प्रशासन घेत असते.

नवीन फौजदारी कायदा आणि कायदेशीर मुद्दे

भारतात अलीकडेच नवीन फौजदारी कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवण्याच्या प्रक्रियेत काही बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे अनेक प्रकरणांमध्ये तपासानंतरच FIR नोंदवण्याचा निर्णय घेतला जातो.

पुढे काय होणार?

रोहित पवार यांनी बारामती येथे FIR नोंदवण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे पुढील काळात या प्रकरणाला कायदेशीर वळण मिळण्याची शक्यता आहे.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हे प्रकरण न्यायालयापर्यंत जाऊ शकते. DGCA, पोलीस प्रशासन आणि संबंधित कंपनी यांची भूमिका तपासली जाऊ शकते.

Rohit Pawar यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न सध्या राजकीय आणि प्रशासकीय चर्चेचा विषय ठरले आहेत. FIR नोंदवण्यास पोलिसांचा नकार आणि तपास प्रक्रियेवरील आरोप यामुळे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे बनले आहे. आगामी काळात या विषयावर कायदेशीर आणि राजकीय घडामोडी वाढण्याची शक्यता आहे.

read also:https://ajinkyabharat.com/%e0%a4%b8%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a5%82/