३०००० पगार, ४० लाख लोन… कर्जाच्या जाळ्यात तरुण! महाराष्ट्रात चेक बाऊन्स प्रकरणांचा कहर
तरुणांमध्ये कर्ज घेण्याचा वाढता ट्रेंड चिंतेचा विषय
आजच्या आधुनिक जीवनशैलीत आर्थिक गरजा वाढत चालल्या आहेत. शिक्षण, करिअर, प्रवास आणि जीवनशैली सुधारण्यासाठी अनेक तरुण कर्जाचा पर्याय निवडत आहेत. मात्र उत्पन्नाच्या तुलनेत जास्त कर्ज घेतल्यामुळे अनेक जण आर्थिक संकटात अडकत आहेत. देशभरात चेक बाऊन्स प्रकरणांमध्ये वाढ होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणांमध्ये Maharashtra आघाडीवर असल्याचे आकडेवारी सांगते.
अभिनेता Rajpal Yadav यांचे चेक बाऊन्स प्रकरण काही काळ देशभर चर्चेत होते. 9 कोटी रुपयांचे कर्ज फेडू न शकल्यामुळे त्यांना कायदेशीर कारवाईचा सामना करावा लागला होता. या घटनेनंतर चेक बाऊन्स आणि कर्ज व्यवस्थापन याविषयी पुन्हा एकदा समाजात चर्चा सुरू झाली आहे.
तरुण पिढी कर्जाच्या सापळ्यात?
अलीकडच्या काळात 25 ते 35 वयोगटातील तरुण कर्ज घेण्याकडे अधिक झुकत असल्याचे दिसून येत आहे. Economic Times च्या अहवालानुसार, या वयोगटातील अनेक जण सहज उपलब्ध होणाऱ्या डिजिटल कर्ज सुविधांचा वापर करत आहेत.
आजकाल मोबाइल अॅपद्वारे कर्ज मिळणे खूप सोपे झाले आहे. कोणतीही हमी किंवा जास्त कागदपत्रांची गरज नसल्यामुळे तरुण वर्ग या कर्जाकडे आकर्षित होत आहे. मात्र, कमी कालावधीत जास्त व्याजदर आणि वाढत्या EMI मुळे कर्जाचा बोजा वाढत आहे.
३० ते ४० हजार पगार आणि ४० लाखांचे कर्ज – वास्तव धोकादायक
आकडेवारीनुसार, अनेक तरुणांचे मासिक उत्पन्न 30 ते 40 हजार रुपये असताना ते 30 ते 40 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेत असल्याचे समोर आले आहे. उत्पन्न आणि खर्च यातील तफावत भरून काढण्यासाठी घेतलेले कर्ज भविष्यात मोठे आर्थिक संकट निर्माण करत आहे.
आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, एखाद्या व्यक्तीचा EMI हा त्याच्या मासिक उत्पन्नाच्या 30 ते 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत अनेक जण यापेक्षा जास्त EMI भरत असल्याचे दिसते.
काही प्रकरणांमध्ये आधीचे कर्ज फेडण्यासाठी पुन्हा नवीन कर्ज घेतले जाते. यामुळे कर्जाचा डोंगर वाढत जातो आणि आर्थिक स्थिती अधिकच गंभीर बनते.
चेक बाऊन्स प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर
देशात चेक बाऊन्स प्रकरणांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. सध्या देशात 43 लाखांहून अधिक चेक बाऊन्स खटले प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. यातील मोठा हिस्सा काही प्रमुख राज्यांमध्ये आहे.
Gujarat मध्ये सुमारे 48 लाख चेक बाऊन्स प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे आकडे सांगतात. तर Maharashtra मध्ये चेक बाऊन्स प्रकरणांची संख्या सर्वाधिक असल्याचे दिसते.
विशेष म्हणजे केवळ Pune शहरातच 780 चेक बाऊन्स प्रकरणे नोंदवली गेली असून त्यांची एकूण रक्कम सुमारे 30.15 कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात येते.
चेक बाऊन्स कायद्याबाबत तरतुदी काय?
भारतात चेक बाऊन्स प्रकरणांवर कायदेशीर कारवाई केली जाते. चेक बाऊन्स झाल्यास संबंधित व्यक्तीवर फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो. कायद्यानुसार दोष सिद्ध झाल्यास दोन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
तसेच आर्थिक नुकसान भरपाई आणि दंडात्मक कारवाई देखील केली जाऊ शकते. त्यामुळे आर्थिक व्यवहार करताना अधिक काळजी घेणे आवश्यक ठरते.
कर्ज घेण्यामागील मुख्य कारणे
आजकाल अनेक तरुण जीवनशैली सुधारण्यासाठी कर्ज घेत असल्याचे दिसून येते. स्मार्टफोन, महागडे गॅझेट्स, परदेश प्रवास, शिक्षण आणि लग्नसमारंभ अशा कारणांसाठी कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
सहज उपलब्ध होणारे डिजिटल कर्ज हा एक महत्त्वाचा घटक मानला जात आहे. काही कंपन्या कमी वेळेत कर्ज मंजूर करण्याचे आश्वासन देतात, त्यामुळे तरुण आकर्षित होतात.
आर्थिक नियोजनाचा अभाव
तज्ज्ञांच्या मते, आर्थिक नियोजनाचा अभाव हे कर्ज संकटाचे मुख्य कारण आहे. भविष्यातील खर्चाचा विचार न करता कर्ज घेणे धोकादायक ठरू शकते. अचानक नोकरी जाणे, आजारपण किंवा व्यवसायातील तोटा यामुळे कर्ज फेडणे कठीण होते.
तरुणांसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला
आर्थिक सल्लागारांच्या मते, कर्ज घेताना उत्पन्नाचा योग्य अंदाज घेणे आवश्यक आहे. EMI भरण्याची क्षमता तपासूनच कर्ज घ्यावे. अनावश्यक कर्ज टाळणे हा आर्थिक सुरक्षिततेचा उत्तम मार्ग आहे. तसेच कोणत्याही अॅपद्वारे कर्ज घेताना त्याच्या व्याजदर, अटी आणि परतफेड कालावधीची माहिती घेणे आवश्यक आहे.
आजच्या काळात कर्ज सुविधा सोपी झाली असली तरी त्याचा गैरवापर धोकादायक ठरू शकतो. तरुण पिढीने आर्थिक शिस्त पाळणे गरजेचे आहे. कर्ज घेताना भविष्यातील जबाबदारी लक्षात घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अन्यथा चेक बाऊन्स प्रकरणांसारख्या कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
