भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांवर सावट? टॅरिफ धोरणामुळे तणाव वाढण्याची शक्यता
जागतिक व्यापार राजकारणात पुन्हा एकदा तणाव निर्माण होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. भारतासह इतर देशांवर अतिरिक्त आयात शुल्क लावण्याच्या निर्णयामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
अलीकडच्या घडामोडींनुसार, United States of America सरकारने आयात शुल्क धोरणात बदल करण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. मात्र, या निर्णयांमुळे भारत-अमेरिका व्यापार करार चर्चांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः India आणि अमेरिकेतील व्यापार संबंधांवर लक्ष केंद्रित झाले आहे.
टॅरिफ धोरणावरून जगभरात चर्चा
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेल्या टॅरिफ धोरणावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सुरुवातीला 10 टक्के आयात शुल्क लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानंतर अतिरिक्त 15 टक्के टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या धोरणामुळे जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण होण्याची भीती काही अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
अमेरिकेच्या न्यायालयाने यापूर्वी काही टॅरिफ धोरणांवर प्रश्न उपस्थित केल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेषतः कार्यकारी आदेशाद्वारे लागू करण्यात आलेल्या काही व्यापार निर्णयांवर कायदेशीर आव्हान निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
भारतावर थेट परिणाम होणार का?
सध्या मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतावर अतिरिक्त 15 टक्के टॅरिफ लागू होण्याची शक्यता कमी असल्याचे सांगितले जात आहे. भारत आणि अमेरिकेदरम्यान सुरू असलेल्या व्यापार करार चर्चेमध्ये टॅरिफ कमी करण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा होता. त्यानुसार काही प्रमाणात शुल्क कमी करण्यात आले आहे.
United States Congress आणि व्यापार मंत्रालय स्तरावर या विषयावर चर्चा सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. भारताने देखील व्यापार करारासाठी टॅरिफ कमी करण्याची अट ठेवली होती, असे काही विश्लेषकांचे मत आहे.
बैठक पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता
आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये अशी चर्चा आहे की पुढील आठवड्यात होणारी व्यापार करार बैठक पुढे ढकलली जाऊ शकते. काही तांत्रिक बाबींवर अजून स्पष्टीकरण आवश्यक असल्यामुळे हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
दोन्ही देशांमध्ये व्यापार करार अंतिम करण्यासाठी अनेक स्तरांवर चर्चा सुरू आहे. मात्र, काही मुद्द्यांवर मतभेद कायम असल्याचे समोर येत आहे.
भारत-अमेरिका व्यापार संबंध
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार संबंध गेल्या काही वर्षांत मजबूत झाले आहेत. तंत्रज्ञान, औषधनिर्मिती, सेवा क्षेत्र आणि ऊर्जा व्यापार या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढले आहे. मात्र टॅरिफ धोरणामुळे या संबंधांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
भारताने अमेरिकेसोबत व्यापार करार करताना टॅरिफ कमी करण्याचा मुद्दा प्राधान्याने मांडला होता. त्यानुसार काही प्रमाणात शुल्क कमी करण्यात आले. त्यामुळे भारतीय निर्यातदारांना दिलासा मिळाला होता.
रशिया-भारत ऊर्जा व्यापार मुद्दा
भारताने ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी विविध देशांशी व्यापार संबंध प्रस्थापित केले आहेत. भारत Russia कडून तेल आयात करत असल्यामुळे काही वेळा भू-राजकीय तणाव निर्माण होतो.
अमेरिकेने भारताच्या ऊर्जा धोरणावर थेट दबाव आणल्याची अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. मात्र आंतरराष्ट्रीय राजकारणात व्यापार आणि सुरक्षा धोरणांचा संबंध नेहमी चर्चेत असतो.
जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
Donald Trump यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे जागतिक व्यापार व्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. आयात शुल्क वाढवल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत वस्तूंच्या किमतीमध्ये बदल होऊ शकतो. विशेषतः उत्पादनासाठी आवश्यक कच्चा माल एका देशातून दुसऱ्या देशात जात असल्यामुळे पुरवठा साखळीवर दबाव निर्माण होऊ शकतो. United States of America आणि इतर देशांनी स्वीकारलेल्या संरक्षणवादी आर्थिक धोरणांमुळे जागतिक व्यापारात अनिश्चितता वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. टॅरिफ वाढल्यास कंपन्यांना उत्पादन खर्च वाढवावा लागू शकतो. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा, औषधनिर्मिती आणि औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. उत्पादन खर्च वाढल्यास कंपन्या तो ग्राहकांवर किंमत वाढवून टाकू शकतात, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या खिशावर अप्रत्यक्ष भार पडू शकतो. जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये अनेक देश सहभागी असल्यामुळे एका देशाचे धोरण संपूर्ण बाजारपेठेवर परिणाम करू शकते, असे विश्लेषकांचे मत आहे.
World Trade Organization सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थाही व्यापार संतुलन राखण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. भारतासारख्या देशांसाठी निर्यात क्षेत्रात संधी असली तरी आयात खर्च वाढण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. भविष्यात तंत्रज्ञान आधारित उत्पादन आणि स्थानिक उत्पादन वाढवण्यावर भर दिल्यास टॅरिफ धोरणाचा परिणाम कमी करता येऊ शकतो, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील स्थिरतेसाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य महत्त्वाचे ठरणार आहे. जागतिक व्यापार संघटना नियमांनुसार आयात शुल्क ठरवले जाते. मात्र काही देश संरक्षणवादी आर्थिक धोरण स्वीकारत असल्याने व्यापार तणाव निर्माण होतो.
अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणाचा प्रभाव
अमेरिकेतही या निर्णयावर राजकीय चर्चा सुरू आहे. काही गटांनी देशांतर्गत उद्योग संरक्षणासाठी टॅरिफ आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. तर काही अर्थतज्ज्ञांनी जागतिक व्यापारावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. Supreme Court of the United States ने यापूर्वी काही प्रकरणांमध्ये कार्यकारी अधिकारांवर मर्यादा घातल्याची चर्चा आहे.
भविष्यात काय होऊ शकते?
आगामी काळात भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करार अंतिम होण्याची शक्यता आहे. जर करार पूर्ण झाला तर आयात शुल्क स्थिर राहू शकते. मात्र राजकीय बदल, आर्थिक दबाव किंवा सुरक्षा कारणांमुळे धोरणात बदल होऊ शकतो. विश्लेषकांच्या मते, जागतिक व्यापार वातावरण सध्या अनिश्चित आहे. गुंतवणूकदारांनी सावध राहणे आवश्यक आहे.
अमेरिकेचे टॅरिफ धोरण आणि व्यापार बैठक पुढे ढकलण्याची शक्यता यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तणाव निर्माण झाला आहे. भारतासाठी सध्या दिलासा असला तरी भविष्यातील परिस्थितीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. भारत-अमेरिका व्यापार संबंध मजबूत राहण्यासाठी दोन्ही देशांतील चर्चेला महत्त्व आहे.
read also:https://ajinkyabharat.com/how-to-apply-for-ayushman-vaya-vandana-card-know-1-rule/
