दहावी परीक्षेबाबत मोठा निर्णय! वर्षातून दोनदा परीक्षा; गैरहजेरीवर कठोर नियम लागू
राज्यात सध्या दहावीच्या परीक्षेला सुरुवात झाली असून विद्यार्थ्यांमध्ये उत्साह आणि थोडीशी धाकधूक असे दोन्ही वातावरण पाहायला मिळत आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ (MSBSHSE) मार्फत घेतली जाणारी दहावीची परीक्षा 20 फेब्रुवारीपासून सुरू झाली असून 18 मार्चपर्यंत चालणार आहे. राज्यभरातील एकूण 16 लाख 15 हजार 489 विद्यार्थ्यांनी यंदा परीक्षेसाठी नोंदणी केली आहे. पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांचा पहिला पेपर शांततेत पार पडला. प्रशासनाने परीक्षा सुरळीत आणि कॉपीमुक्त वातावरणात पार पडावी यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या आहेत.
प्रशासनाची कडक तयारी
दहावीची परीक्षा ही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आयुष्यातील महत्त्वाचा टप्पा मानली जाते. त्यामुळे परीक्षा केंद्रांवर कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. अनेक ठिकाणी भरारी पथके नेमण्यात आली असून अचानक तपासण्या केल्या जात आहेत. काही संवेदनशील केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून देखरेख ठेवण्यात येत आहे.
शिक्षण मंडळाने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते की, कॉपी करणाऱ्यांची कोणतीही गय केली जाणार नाही. परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि शिस्त राखण्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचारी सज्ज आहेत. विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी केंद्रप्रमुखांकडून सूचनाही दिल्या जात आहेत.
सीबीएसईचा ऐतिहासिक निर्णय
दरम्यान, देशभरातील विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची ठरणारी एक मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. Central Board of Secondary Education (CBSE) ने दहावीची परीक्षा वर्षातून दोनदा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा आणि विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सीबीएसईच्या या निर्णयानुसार, विद्यार्थ्यांना वर्षातून दोनदा परीक्षा देण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. मात्र, या नव्या पद्धतीसोबत काही कठोर नियमही लागू करण्यात आले आहेत.
पहिली परीक्षा अनिवार्य
सीबीएसईने स्पष्ट केले आहे की, पहिली परीक्षा देणे विद्यार्थ्यांसाठी अनिवार्य असेल. जर एखादा विद्यार्थी दहावी पहिल्या परीक्षेला गैरहजर राहिला, तर त्याला दुसऱ्या परीक्षेला बसण्याची संधी दिली जाणार नाही. म्हणजेच दुसरी परीक्षा ही पर्याय म्हणून असली तरी ती फक्त पहिली परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांसाठीच असेल.
हा नियम विद्यार्थ्यांना अधिक जबाबदारीची जाणीव करून देण्यासाठी आणि अभ्यासाकडे गांभीर्याने पाहण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी लागू करण्यात आल्याचे Central Board of Secondary Educationने स्पष्ट केले आहे. वर्षातून दोनदा परीक्षा घेण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त संधी देणारा असला, तरी त्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी पहिली परीक्षा अनिवार्य ठेवण्यात आली आहे. काही विद्यार्थी पहिल्या प्रयत्नाकडे दुर्लक्ष करून थेट दुसऱ्या संधीवर अवलंबून राहू शकतात, अशी शक्यता लक्षात घेऊन हा कठोर नियम करण्यात आला आहे.
शिक्षण प्रक्रियेत सातत्य, शिस्त आणि नियोजन महत्त्वाचे मानले जाते. त्यामुळे पहिल्या परीक्षेला उपस्थित राहणे बंधनकारक करून विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचे योग्य नियोजन करण्याचा संदेश देण्यात आला आहे. तसेच, परीक्षा ही केवळ गुणांसाठी नसून आत्ममूल्यांकनाची संधी आहे, हेही अधोरेखित करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धात्मक वृत्ती वाढण्याबरोबरच वेळेचे व्यवस्थापन आणि तयारीतील सातत्य यांनाही चालना मिळेल, असा बोर्डाचा विश्वास आहे.
‘एसेंशियल रिपीट’ श्रेणी काय?
सीबीएसईने आणखी एक महत्त्वाचा नियम जाहीर केला आहे. जर एखाद्या विद्यार्थ्याने किमान तीन विषयांची परीक्षा दिली नाही, तर त्याला ‘एसेंशियल रिपीट’ या श्रेणीत ठेवण्यात येईल. अशा विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षी मुख्य परीक्षेला बसावे लागेल.
याचा अर्थ असा की, दोन संधी उपलब्ध असल्या तरी विद्यार्थ्यांनी किमान तीन विषयांची परीक्षा देणे आवश्यक आहे. अन्यथा पुढील शैक्षणिक वर्ष गमवावे लागू शकते.
गुण सुधारण्याची संधी
दुसरीकडे, उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ही पद्धत फायदेशीर ठरणार आहे. कारण विद्यार्थ्यांना तीन विषयांपर्यंत गुण सुधारण्याची संधी दिली जाणार आहे. पहिल्या प्रयत्नात अपेक्षित गुण मिळाले नाहीत, तरी दुसऱ्या प्रयत्नात सुधारणा करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.
यामुळे विद्यार्थ्यांवरील मानसिक ताण काही प्रमाणात कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, नियमांमध्ये कोणतीही सवलत दिली जाणार नसल्याचे सीबीएसईने स्पष्ट केले आहे.
विद्यार्थ्यांमध्ये मिश्र प्रतिक्रिया
या निर्णयाबाबत दहावी विद्यार्थ्यांमध्ये आणि पालकांमध्ये मिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींच्या मते, वर्षातून दोनदा परीक्षा घेण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी सकारात्मक आहे. अपयश आल्यास दुसरी संधी मिळाल्याने आत्मविश्वास वाढेल.
तर काही जणांच्या मते, दोनदा परीक्षा देण्याची संधी असली तरी पहिली परीक्षा अनिवार्य असल्याने ताण कमी होईलच असे नाही. अभ्यासाचे नियोजन अधिक काटेकोरपणे करावे लागणार आहे.
शिक्षणतज्ज्ञांचे मत
शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, परीक्षा पद्धतीत बदल करणे ही काळाची गरज आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी केवळ एकाच परीक्षेवर भविष्य अवलंबून राहू नये. दोन संधी दिल्याने विद्यार्थ्यांना स्वतःची क्षमता सिद्ध करण्यासाठी अधिक वाव मिळेल. मात्र, नियम कडक असल्यामुळे शिस्त आणि जबाबदारी यांनाही तितकेच महत्त्व मिळेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
राज्य मंडळावर परिणाम?
सध्या हा निर्णय सीबीएसईपुरता मर्यादित असला तरी भविष्यात राज्य मंडळेही अशा प्रकारचा निर्णय घेऊ शकतात, अशी चर्चा आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ कडून अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. तथापि, राष्ट्रीय स्तरावर परीक्षा पद्धतीत बदल होत असल्याने राज्य स्तरावरही याचे पडसाद उमटू शकतात.
दहावीच्या परीक्षेबाबत सीबीएसईने घेतलेला वर्षातून दोनदा परीक्षा घेण्याचा निर्णय नक्कीच ऐतिहासिक आणि दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे. विद्यार्थ्यांना अधिक संधी देण्याबरोबरच शिस्तबद्धता राखण्यासाठी कठोर नियम लागू करण्यात आले आहेत.
पहिली परीक्षा अनिवार्य, गैरहजेरीवर दुसरी संधी नाही, किमान तीन विषयांची अट आणि ‘एसेंशियल रिपीट’ श्रेणी यांसारख्या तरतुदींमुळे विद्यार्थ्यांना पळवाट शोधता येणार नाही.
एकूणच, शिक्षण व्यवस्थेत बदलाची नांदी म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे. येत्या काळात या नव्या पद्धतीचा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामगिरीवर आणि मानसिकतेवर नेमका काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
read also:https://ajinkyabharat.com/cylinder-explosion-collapses-three-storey-building-in-karachi-16-dead/
