आजोबा-पणजोबांच्या संपत्तीवर तुमचा काय हक्क आहे? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

आजोबा

आजोबा-पणजोबांच्या वडिलोपार्जित संपत्तीत कोणाचा किती हक्क? वडिलांनी नाकारला तर काय करावे?

आजोबा-पणजोबांच्या संपत्ती : भारतातील कौटुंबिक वादांचे मुख्य कारण म्हणजे वडिलोपार्जित मालमत्ता. घरातील जमीन, घर, जमीन किंवा इतर संपत्तीवर कोणाला किती हिस्सा मिळेल, कोण रहावे, कोण विकू शकतो याबाबत अनेकदा कुटुंबात वाद होतात. या वादाचे मूळ कारण म्हणजे कायदेशीर माहितीची कमतरता आणि पारंपरिक समजुती. त्यामुळे, आपल्या हक्काची पूर्ण माहिती असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या लेखात आपण आजोबा-पणजोबांच्या संपत्तीवरील हक्क, कायदे, वाद आणि स्वतःचा हक्क मिळवण्याचे मार्ग याचा सविस्तर आढावा घेऊ.

वडिलोपार्जित मालमत्ता म्हणजे काय?

वडिलोपार्जित मालमत्ता ही अशी मालमत्ता आहे जी आपल्या कुटुंबाच्या पूर्वजांकडून, विशेषतः आजोबा-पणजोबा किंवा वडील यांच्याकडून वारसाने मिळते. उदाहरणार्थ, जर आजोबा किंवा पणजोबांनी जमीन किंवा घर खरेदी केले असेल आणि ते विभाजन न करता आपल्या पुढील पिढीला दिले गेले असेल, तर ती वडिलोपार्जित मालमत्ता म्हणून ओळखली जाते.

यामध्ये चार पिढ्यांचा संबंध दिसतो:

Related News

  1. पणजोबा

  2. आजोबा

  3. वडील

  4. तुम्ही आणि तुमची पिढी

हे लक्षात घेतले पाहिजे की, वडिलोपार्जित मालमत्ता फक्त वडील किंवा आजोबा यांच्या नावावर नोंदलेली असली तरी, सर्व वारसांना जन्मतः त्यावर हक्क मिळतो.

आजोबा-पणजोबांच्या संपत्तीवर कोणाचा किती हिस्सा?

भारतातील हिंदू वारसाहक्क कायदा (Hindu Succession Act, 1956, सुधारणा 2005) नुसार, प्रत्येक मुलगा आणि मुलीला वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान हक्क आहे.

पूर्वी मुलींना वडिलोपार्जित संपत्तीत अधिकार मिळत नव्हता, पण 2005 नंतर कायद्यात सुधारणा केल्यावर, मुलींनाही मुलांच्या समान हक्काचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत.

  • मुलगी विवाहित असो वा नसो, तिचा हक्क नाकारला जाऊ शकत नाही.

  • प्रत्येक वारसाला जन्मापासून वडिलोपार्जित मालमत्तेत हक्क मिळतो.

उदाहरण:
जर घरातील संपत्ती चार भागांत विभागली असेल, तर प्रत्येकाला चार भागातील एक हिस्सा मिळतो. वडील किंवा आई एकटे संमती न देता संपत्ती विकू शकत नाहीत. सर्व वारसांची लेखी संमती आवश्यक आहे. संमतीशिवाय संपत्ती विकल्यास इतर वारसदार न्यायालयात विक्री रद्द करण्याची मागणी करू शकतात.

वडिलांनी हक्क नाकारला तर काय?

काही वेळा आपल्या स्वतःच्या हक्काचा विचार न करता वडील किंवा कुटुंबातील इतर सदस्य हे हक्क नाकारतात. अशा परिस्थितीत काय करावे?

  1. वडिलोपार्जित मालमत्ता मृत्युपत्राने हस्तांतरित करता येत नाही:
    जर वडील किंवा आजोबा फक्त एखाद्या व्यक्तीला संपत्ती देण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर त्याचे हक्क वैध ठरत नाहीत. मृत्युपत्र फक्त स्वअर्जित मालमत्तेवर प्रभावी असते, वडिलोपार्जित मालमत्तेवर नाही.

  2. कायद्याने स्वतःचा हक्क मिळवणे:

    • सर्व प्रथम, कागदपत्रांची पडताळणी करा – रजिस्ट्री, जमिनीचे नोंद, वडिलांचे मृत्युपत्र (जर लागू असेल) इत्यादी.

    • नंतर वारसदारांमध्ये partition deed तयार करून संपत्ती विभाजनाची प्रक्रिया करा.

    • वाद निर्माण झाल्यास, कौटुंबिक मध्यस्थी किंवा लोक अदालत मार्फत हक्क मिळवता येतो.

वडिलोपार्जित मालमत्तेचे विभाजन कसे होते?

Partition deed हा कायदेशीर दस्तऐवज आहे, ज्याद्वारे घरातील सर्व वारसदारांच्या संमतीनंतर मालमत्ता समान भागांमध्ये वाटली जाते.

  • संपत्तीचे विभाजन करण्यासाठी सर्व वारसदारांची लेखी संमती आवश्यक आहे.

  • विभाजन झाल्यानंतर प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या हिस्स्याचा स्वतंत्र मालकी हक्क मिळतो.

  • जर सर्व वारसदारांची संमती नसेल, तर न्यायालयीन मार्गाने संपत्ती विभागली जाऊ शकते.

संपत्तीचा वाद टाळण्याचे मार्ग

कौटुंबिक संपत्तीच्या वाद टाळण्यासाठी काही सोपे उपाय आहेत:

  1. संपत्तीचे कागदपत्र व्यवस्थित ठेवा

    • रजिस्ट्री, जमीन नोंदी, partition deed, मृत्युपत्र अशा सर्व कागदपत्रांचे सुरक्षित ठेवीकरण करा.

  2. वारसदारांमध्ये पारदर्शकता ठेवा

    • मालमत्तेचे हक्क, विक्री किंवा भाड्याचे व्यवहार सर्वांसमोर ठेवा.

  3. कौटुंबिक मध्यस्थीचा वापर करा

    • लांबणाऱ्या न्यायालयीन लढाया टाळण्यासाठी मध्यस्थीचा पर्याय वापरा.

  4. लिखित स्वरूपात सर्व निर्णय ठेवा

    • कोणत्याही तातडीच्या निर्णयामुळे भविष्यात वाद उद्भवू नये याची खात्री करा.

वडिलोपार्जित मालमत्ता ही प्रत्येक वारसाची जन्मजात हक्काची संपत्ती आहे. मुलगा असो किंवा मुलगी, प्रत्येकाला समान हक्क प्राप्त आहे. वडील किंवा आजोबा यांच्या संमतीशिवाय कोणताही वारसदार आपला हक्क गमावू शकत नाही.

संपत्तीचे वाद टाळण्यासाठी partition deed, कागदपत्रांची सुरक्षितता आणि पारदर्शकता यावर भर देणे आवश्यक आहे. तसेच, कौटुंबिक वाद उद्भवले तर मध्यस्थी किंवा लोक अदालत मार्फत न्याय मिळवता येतो.

तुमचा हक्क ओळखणे आणि त्यासाठी योग्य ते कायदेशीर पाऊल उचलणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. याद्वारे, फक्त संपत्तीच्या हक्कांचे रक्षण होणार नाही तर कौटुंबिक नातेसंबंधही टिकून राहतील.

Read Also : https://ajinkyabharat.com/sensex-850-ankani-karpala-nifty-25567-ver-neechankivar/

Related News