2026: राज्यसभेसाठी शरद पवारांचे नाव आघाडीवर? ठाकरेसेना-काँग्रेसचा सकारात्मक संकेत

शरद

Sharad Pawar पुन्हा राज्यसभेवर? विलिनीकरणाआधीच मोठी राजकीय हालचाल; ठाकरेसेना-काँग्रेसची साथ मिळणार?

शरद पवार हे देशातील ज्येष्ठ आणि अनुभवी राजकारणी म्हणून ओळखले जातात. पाच दशकांहून अधिक काळ सक्रिय राजकारणात राहून त्यांनी राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर विविध महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, संरक्षणमंत्री तसेच कृषिमंत्री म्हणून त्यांनी काम पाहिले असून कृषी क्षेत्रातील धोरणात्मक निर्णयांमुळे त्यांची विशेष ओळख निर्माण झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे संस्थापक नेते म्हणून त्यांनी पक्ष संघटन उभारण्यात आणि विस्तारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. विविध राजकीय संकटांमध्ये समन्वयकाची भूमिका पार पाडत विरोधकांनाही सोबत घेऊन जाण्याची त्यांची शैली वेगळी मानली जाते. बदलत्या राजकीय परिस्थितीतही त्यांचा अनुभव, संघटन कौशल्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील संपर्क यामुळे ते आजही प्रभावी नेतृत्व म्हणून चर्चेत असतात.

राज्याच्या राजकारणात सध्या वेगवान घडामोडी सुरू असतानाच राज्यसभेच्या सात जागांसाठीची निवडणूक जवळ येत आहे आणि त्यानिमित्ताने सत्ताधारी महायुती तसेच महाविकास आघाडीच्या गोटात रणनीती आखणीला वेग आला आहे. या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना पुन्हा राज्यसभेवर पाठवण्याबाबत पडद्याआड हालचाली सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. महायुतीकडे विधानसभेत संख्याबळाचे स्पष्ट वर्चस्व असले, तरी महाविकास आघाडी एकत्र राहिल्यास किमान एक जागा निश्चित जिंकता येऊ शकते, अशी अंकगणिती शक्यता वर्तवली जात आहे.

राज्यसभेच्या सात जागा; अंकगणित काय सांगते?

२ एप्रिल २०२६ रोजी शरद पवार यांचा कार्यकाळ संपत आहे. त्यांच्या बरोबरच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फौजिया खान, ठाकरे गटाच्या प्रियंका चतुर्वेदी, काँग्रेसच्या रजनी पाटील, भाजपचे भागवत कराड, धैर्यशील पाटील आणि रामदास आठवले यांचा कार्यकाळही पूर्ण होत आहे. त्यामुळे सात जागांसाठी निवडणूक होणार आहे.

२०२४ मधील विधानसभा निवडणुकीनंतरचे चित्र पाहता भाजपचे १३१, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे ५७ आणि अजित पवार गटाचे ४० आमदार मिळून महायुतीचे एकूण २२८ आमदार आहेत. अपक्षांचा पाठिंबा गृहित धरल्यास महायुती सहा जागा सहज जिंकू शकते, असे गणित सांगितले जाते. त्यात भाजपचे चार, तर मित्रपक्ष शिंदेसेना आणि अजित पवार गटाला प्रत्येकी एक जागा मिळू शकते.

याउलट महाविकास आघाडी एकत्र राहिली, तर एका जागेसाठी आवश्यक ते संख्याबळ उभे करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या एका जागेवर कोणाचा दावा मजबूत राहणार, हा सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.

विलिनीकरणाच्या चर्चांदरम्यान नवा पर्याय

अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर राज्यातील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे बदल झाले. उपमुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी सुनेत्रा पवार यांच्याकडे आली, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य विलिनीकरणाबाबत चर्चा सुरू झाली. जर दोन्ही गट एकत्र आले, तर सध्याचे महाविकास आघाडीचे समीकरण बदलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

अशा परिस्थितीत राज्यसभेच्या जागेवर कोणाला संधी द्यायची, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. काही सूत्रांच्या माहितीनुसार, विलिनीकरणापूर्वीच शरद पवार यांना पुन्हा राज्यसभेत पाठवण्याचा प्रस्ताव पुढे येत आहे, जेणेकरून राष्ट्रीय पातळीवर महाविकास आघाडीचे नेतृत्व मजबूत राहील.

ठाकरेसेना आणि काँग्रेसची भूमिका

महाविकास आघाडीतील प्रमुख घटक असलेल्या ठाकरे गटाची शिवसेना आणि काँग्रेस यांची भूमिका येथे निर्णायक ठरणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, दोन्ही पक्ष शरद पवार यांच्या उमेदवारीबाबत सकारात्मक आहेत. अलीकडेच पत्रकार परिषदेत संजय राऊत यांनी महाविकास आघाडी एक जागा निश्चित जिंकणार असल्याचे सांगत अप्रत्यक्षपणे शरद पवार यांच्या नावाचे संकेत दिले.

काँग्रेसमध्येही अनुभवी आणि सर्वमान्य नेतृत्वाला राज्यसभेत पाठवण्याबाबत अनुकूल वातावरण असल्याचे बोलले जाते. राष्ट्रीय राजकारणातील अनुभव, संसदीय कामकाजातील पकड आणि विरोधकांशी संवाद साधण्याची क्षमता या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांचे नाव सर्वात वर असल्याचे समजते.

पार्थ पवारांचीही चर्चा

दरम्यान, अजित पवार गटातील रिक्त राज्यसभा जागेसाठी पार्थ पवार यांच्या नावाची चर्चा सुरू आहे. सुनेत्रा पवार यांनी राज्यसभेची जागा रिक्त केल्यानंतर त्या जागेवर कोणाला संधी मिळणार, याबाबत उत्सुकता आहे. पार्थ पवार यांना संधी देऊन नव्या पिढीचे नेतृत्व पुढे आणण्याचा पर्यायही विचाराधीन असल्याचे बोलले जाते.

मात्र, जर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस गटांचे विलिनीकरण झाले आणि नव्या समीकरणांनुसार महाविकास आघाडीची रचना बदलली, तर राज्यसभेच्या जागेवर अंतिम निर्णय कोणाच्या बाजूने झुकतो, हे सांगणे कठीण आहे.

राष्ट्रीय पातळीवरील समीकरणे

राज्यसभेतील प्रतिनिधित्व हे केवळ राज्यापुरते मर्यादित नसून राष्ट्रीय राजकारणातही त्याचे महत्त्व आहे. केंद्रातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमधील समीकरणांमध्ये राज्यसभेतील संख्या महत्त्वाची ठरते. अशा वेळी अनुभवी नेत्याला पुन्हा पाठवणे हा महाविकास आघाडीचा रणनीतिक निर्णय ठरू शकतो.

शरद पवार यांनी पूर्वीही राज्यसभा आणि लोकसभा या दोन्ही सभागृहांतून प्रभावी भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर विरोधी पक्षांचे समन्वयक म्हणून त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते, असा आढावा घेतला जात आहे.

अंतिम निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष

सध्या तरी अधिकृत घोषणा झालेली नसली, तरी पडद्याआड चर्चा आणि बैठका सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत. महायुती आपले सहा उमेदवार निश्चित करण्याच्या तयारीत असताना, महाविकास आघाडीतील एकमेव जागेवर कोणाला संधी द्यायची, यावर अंतिम तोडगा निघणे बाकी आहे.

विलिनीकरणाच्या चर्चांचा काय परिणाम होतो, ठाकरेसेना आणि काँग्रेसचा अधिकृत पाठिंबा कधी जाहीर होतो, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत भूमिका काय ठरते, यावर पुढील काही दिवसांत चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

राज्यसभेच्या या निवडणुकीकडे केवळ एका जागेच्या लढतीपेक्षा राज्यातील बदलत्या राजकीय समीकरणांच्या कसोटी म्हणून पाहिले जात आहे. त्यामुळे शरद पवार पुन्हा राज्यसभेवर जाणार का, की नव्या नेतृत्वाला संधी मिळणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

read also:https://ajinkyabharat.com/2026-sunetra-pavarans-discussion-with-naresh-arora-after-the-death-of-ajitdad/