उत्तर प्रदेशच्या नवीन दारू धोरणाचा परिणाम: देशी दारू महागली, निर्यात प्रोत्साहनामुळे उद्योगाला चालना
उत्तर प्रदेश सरकारने राज्याच्या दारू उद्योगाला नवीन दिशा देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार 1 एप्रिल 2026 पासून 36 टक्के अल्कोहोल असलेली देशी दारू महाग होणार आहे, तर परदेशी बाजारपेठेत दारूच्या निर्यातीस प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरणात्मक बदल करण्यात आले आहेत. ही पावले राज्याच्या महसुलात वाढ, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मजबुती आणि शेतकरी तसेच उद्योगांना फायदा मिळवून देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरतात.
उत्तर प्रदेशमध्ये दारूच्या खपातील बदल, उत्पादन शुल्कातील वाढ आणि निर्यात धोरणातील सुधारणा यांचा थेट परिणाम राज्याच्या महसुलावर, उद्योगांवर, पर्यटनावर आणि समाजाच्या विविध स्तरांवर जाणारा आहे. या निर्णयामुळे शहरी व ग्रामीण भागातील दारू खपातील फरक, दारूच्या किंमतीतील बदल आणि भांग दुकानांचे लायसन्स फीवर प्रभाव पडणार आहे.
देशी दारूच्या किमतीत वाढ
उत्तर प्रदेश सरकारने देशी दारूवरील ड्यूटी १६५ रुपयांवरून १७३ रुपये प्रति लिटर केली आहे. यामुळे एका बाटलीची किंमत सरासरी 5 रुपये ने वाढेल. ही वाढ विशेषत: 36 टक्के अल्कोहोल असलेल्या दारूस लागू होणार आहे. इतर श्रेणीतील दारूच्या किमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
देशांतर्गत दारूच्या या किमतीतील वाढ राज्यातील महसूल वृद्धीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देईल. उत्पादन शुल्क विभागाने वर्ष 2026-27 साठी 71,278 कोटी रुपयांचे महसूल लक्ष्य ठेवले असून, देशी दारूच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे सुमारे 1,500 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल प्राप्त होणार आहे.
परदेशी बाजारासाठी प्रोत्साहन
उत्तरेकडील निर्यात धोरणानुसार विदेशी दारूच्या किरकोळ दुकानांवरील महसूल 7.5 टक्के ने वाढवण्यात आला आहे, ज्यामुळे परदेशी ग्राहकांना आकर्षित करण्यास मदत होईल. या धोरणामुळे राज्यातील दारू उद्योगाला निर्यात क्षेत्रात चालना मिळेल आणि त्यातून उद्योगातील स्थिरता वाढेल.
सरकारने या बदलांसह उद्योगांना परदेशी बाजारात स्पर्धात्मक लाभ देण्याचा प्रयत्न केला आहे. निर्यात प्रोत्साहने लागू केल्याने राज्यातील दारू उत्पादकांना जागतिक बाजारपेठेत टिकून राहण्याची संधी मिळेल.
शहरी आणि ग्रामीण भागातील कोटा बदल
नवीन धोरणानुसार, शहरी भागातील देशी दारूचा खप कमी होत असल्याने त्या भागांचा कोटा कमी केला जाईल, तर ग्रामीण भागातील दुकानांचा कोटा वाढवला जाईल. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मजबुती मिळेल आणि शेतकरी, किरकोळ विक्रेते आणि लहान उद्योग या धोरणातून लाभ घेतील.
उदाहरणार्थ, गौतमबुद्धनगर, गाझियाबाद, आग्रा, प्रयागराज आणि वाराणसी सारख्या प्रमुख शहरांमध्ये कमी अल्कोहोल असलेल्या पेयांसाठी (बीयर, वाइन आणि रेडी-टू-ड्रिंक – RTD) बार लायसन्स दिले जातील, ज्यामुळे युवा ग्राहक आणि पर्यटन क्षेत्राला चालना मिळेल.
भांग दुकानांचे लायसन्स महाग
भांग दुकानांवरील लायसन्स फीमध्ये 10 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. याचा उद्देश म्हणजे राज्याच्या महसुलात भर करणे आणि नियंत्रण राखणे. याउलट, वाइन आणि कमी तीव्रतेच्या पेयांवरील प्रतिफळ शुल्क कमी करण्यात आले आहे. प्रतिफळ शुल्कावर फक्त 0.1 टक्के प्रतीकात्मक ड्यूटी लावण्यात आली आहे, ज्यामुळे फळ उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा होईल.
यामुळे राज्यातील विविध उद्योगांना संधी मिळेल, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि नागरिकांना सुरक्षित व नियंत्रित पद्धतीने दारू उपलब्ध होईल.
महसूल आणि उद्योगासाठी अपेक्षित फायदे
उत्तर प्रदेश सरकारच्या या धोरणामुळे राज्याच्या महसुलात मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. देशी दारूच्या किमतीत वाढ झाल्याने महसूलात सुमारे 1,500 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त लाभ येणार आहे. तसेच, निर्यात प्रोत्साहनामुळे परदेशी बाजारात राज्याच्या दारू उद्योगाला नवे वाव मिळतील.
सरकारच्या आकडेवारीनुसार, देशी दारूच्या खपातील बदल, शहरी-ग्रामीण कोटा, लायसन्स फी आणि निर्यात धोरण एकत्रितपणे राज्याच्या दारू उद्योगाला मजबूत आणि स्थिर बनवतील.
पर्यटन आणि युवा ग्राहकांवर परिणाम
नवीन धोरण युवा ग्राहक आणि पर्यटन क्षेत्राला लक्षात घेऊन बनवले आहे. कमी अल्कोहोल असलेल्या पेयांसाठी बार लायसन्स वाढवणे, शहरी व ग्रामीण भागांमध्ये कोटा व्यवस्थापन आणि उत्पादन शुल्कातील बदल हे सर्व उपाय युवक वर्ग आणि पर्यटन उद्योगाला आकर्षित करण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत.
यामुळे राज्यातील बार, रेस्टॉरंट्स आणि मनोरंजन क्षेत्राला देखील चालना मिळेल. पर्यटन स्थळांवर बार लायसन्स मिळाल्याने विदेशी आणि देशी पर्यटकांना आकर्षण निर्माण होईल.
उत्तर प्रदेश सरकारने दारू उद्योगासाठी घेतलेले नवीन निर्णय हे राज्याच्या महसुलात वाढ, उद्योगाला चालना आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मजबुती देणारे आहेत. देशी दारूच्या किमतीत वाढ, विदेशी दारू निर्यात प्रोत्साहन, शहरी-ग्रामीण कोटा बदल आणि भांग दुकानांचे लायसन्स शुल्क या सर्व उपायांनी राज्यातील दारू उद्योगाचे रूपांतर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
या धोरणामुळे शेतकरी, उद्योग, युवा वर्ग आणि पर्यटन क्षेत्राला थेट फायदा होईल. तसेच, महसूल वृद्धीमुळे सरकारला राज्याच्या विकास योजनांसाठी आर्थिक साधनांची उपलब्धता सुनिश्चित होईल.
उत्तर प्रदेशच्या या नवीन दारू धोरणामुळे नागरिकांना दारू उपलब्धतेत थोडा फरक जाणवेल, पण उद्योग, महसूल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था या सर्वांमध्ये सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत.
