Vande Mataram New Rules : ‘वंदे मातरम्’ संदर्भात केंद्राचे नवे निर्देश; सर्व सरकारी कार्यक्रमांत ‘जन गण मन’पूर्वी गायन बंधनकारक, एमआयएमकडून तीव्र विरोध
नवी दिल्ली : ‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रीय गीतासंदर्भात केंद्र सरकारने नवे निर्देश जारी केले असून त्यावरून देशभरात राजकीय वादंग निर्माण झाला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या सूचनांनुसार, सर्व सरकारी कार्यक्रमांमध्ये राष्ट्रगान ‘जन गण मन’च्या आधी ‘वंदे मातरम्’चे गायन बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच या गीताची सर्व सहा कडवी सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, १९३७ मध्ये काँग्रेस सरकारने वगळलेल्या चार कडव्यांचाही समावेश करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निर्णयानंतर एमआयएमचे दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष डॉ. शोएब जमई यांनी उघडपणे विरोध दर्शवत तीव्र भूमिका घेतली आहे. “मानेवर सुरी ठेवली तरी आम्ही वंदे मातरम् गाणार नाही,” अशा शब्दांत त्यांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया दिल्याने या विषयावर नव्या राजकीय चर्चेला तोंड फुटले आहे.
केंद्राचे नवे निर्देश नेमके काय?
गृहमंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार:
सर्व औपचारिक सरकारी कार्यक्रमांमध्ये ‘जन गण मन’पूर्वी ‘वंदे मातरम्’चे गायन करणे आवश्यक असेल.
राष्ट्रपती, राज्यपाल किंवा लेफ्टनंट गव्हर्नर यांच्या आगमन आणि निर्गमनावेळी ‘वंदे मातरम्’ सादर करणे अपेक्षित आहे.
राष्ट्रीय परेड, शासकीय समारंभ आणि नागरी पुरस्कार वितरण सोहळ्यांमध्येही या गीताचा समावेश करावा लागेल.
सिनेमा हॉलसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी ‘वंदे मातरम्’ वाजवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
गीत लागल्यानंतर सर्व उपस्थितांनी उभे राहणे आवश्यक राहील.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की राष्ट्रीय गीताच्या १५० वर्षपूर्तीनिमित्त हा निर्णय घेण्यात आला असून राष्ट्रीय अभिमान वृद्धिंगत करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
शाळांसाठी विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे
शैक्षणिक संस्थांसाठीही स्वतंत्र निर्देश देण्यात आले आहेत. शाळांमध्ये दिवसाची सुरुवात सामूहिक ‘वंदे मातरम्’ गायनाने करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रीय प्रतीकांविषयी आदरभाव निर्माण करण्यासाठी विद्यालय व्यवस्थापनाने आवश्यक उपक्रम राबवावेत, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
औपचारिक कार्यक्रमांव्यतिरिक्त इतर प्रसंगीही हे गीत सादर करता येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘वंदे मातरम्’चा ऐतिहासिक संदर्भ
बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी १८७० च्या दशकात ‘वंदे मातरम्’ हे गीत रचले. त्यांच्या ‘आनंदमठ’ या कादंबरीत ते समाविष्ट करण्यात आले. स्वातंत्र्यलढ्यात या गीताने प्रेरणादायी भूमिका बजावली. अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांनी आंदोलनांच्या वेळी हे गीत गायले.
तथापि, स्वातंत्र्यानंतर १९५० मध्ये संविधान सभेने ‘जन गण मन’ला राष्ट्रगान म्हणून मान्यता दिली, तर ‘वंदे मातरम्’ला राष्ट्रीय गीताचा दर्जा देण्यात आला. संविधानात ‘वंदे मातरम्’चा स्पष्ट उल्लेख नसला, तरी त्याला सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक मान्यता आहे.
१९३७ मध्ये काँग्रेसच्या निर्णयानुसार या गीतातील काही कडवी वगळण्यात आली होती. नव्या निर्देशांनुसार आता सर्व सहा कडव्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
एमआयएमचा विरोध आणि ‘चॅलेंज’ची भाषा
एमआयएमचे दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष डॉ. शोएब जमई यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर पोस्ट करत केंद्र सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला. त्यांच्या मते, ‘वंदे मातरम्’ हे राष्ट्रगीत नाही आणि संविधानाचा भागही नाही. लोकांनी ते स्वेच्छेने गावे, पण बंधनकारक करणे योग्य नाही, असे त्यांनी म्हटले.
“भाजप आणि आरएसएस या गीताचा राजकीय प्रचारासाठी वापर करत आहेत. आमच्यावर जबरदस्ती लादली जाणार असेल, तर आम्ही ते मान्य करणार नाही,” असे ते म्हणाले. “मानेवर सुरी ठेवली तरी आम्ही गाणार नाही,” या वक्तव्यामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे.
राजकीय प्रतिक्रिया
केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे सत्ताधारी पक्षाकडून स्वागत करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय अभिमान आणि एकात्मता बळकट करण्यासाठी हा निर्णय योग्य असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
विरोधी पक्षांकडून मात्र विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. काहींनी हा निर्णय अनावश्यक असल्याचे म्हटले आहे, तर काहींनी राष्ट्रीय प्रतीकांबाबत संवेदनशीलता राखण्याचे आवाहन केले आहे.
कायदेशीर पैलू
तज्ज्ञांच्या मते, ‘जन गण मन’ हे अधिकृत राष्ट्रगान आहे, तर ‘वंदे मातरम्’ला राष्ट्रीय गीताचा दर्जा आहे. संविधानात राष्ट्रगीत गाण्याबाबत बंधनकारक तरतूद नसल्याचे काही कायदेतज्ज्ञ सांगतात. मात्र, सरकारी कार्यक्रमांमध्ये विशिष्ट प्रोटोकॉल लागू करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. या निर्णयावर भविष्यात कायदेशीर आव्हान दिले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सामाजिक आणि सांस्कृतिक परिणाम
‘वंदे मातरम्’ हे गीत अनेकांसाठी राष्ट्रीय अभिमानाचे प्रतीक आहे. त्याचवेळी काही समुदायांमध्ये धार्मिक आणि वैचारिक कारणांमुळे याविषयी वेगळी भूमिका आढळते.
केंद्राच्या नव्या निर्देशांमुळे सामाजिक पातळीवर चर्चा वाढण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी हा निर्णय सकारात्मक ठरेल की मतभेद वाढवेल, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.
पुढील घडामोडींकडे लक्ष
सध्या राज्य सरकारे आणि विविध शासकीय संस्था केंद्राच्या निर्देशांचे पालन करण्याची तयारी करत आहेत. शाळा आणि शासकीय कार्यालयांमध्ये आवश्यक तयारी सुरू झाल्याची माहिती मिळत आहे.
दरम्यान, एमआयएमसह काही संघटनांनी या निर्णयाविरोधात पुढील भूमिका काय असेल, याबाबत संकेत दिलेले नाहीत. त्यामुळे आगामी काही दिवसांत या विषयावर आणखी राजकीय घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे.
‘वंदे मातरम्’ संदर्भातील केंद्र सरकारच्या नव्या नियमांमुळे देशात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. एका बाजूला राष्ट्रीय अभिमान वृद्धिंगत करण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा केला जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला सक्तीच्या विरोधात भूमिका घेतली जात आहे.
या विषयावरची चर्चा आता केवळ सांस्कृतिक मर्यादेत न राहता राजकीय पातळीवर पोहोचली आहे. आगामी काळात सरकारची भूमिका, विरोधकांची प्रतिक्रिया आणि संभाव्य कायदेशीर प्रक्रिया याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
read also:https://ajinkyabharat.com/establishment-of-8th-pay-commission-governments-disclosure-in-rajya-sabha/
