हिजाबवर बंदी घातल्याबद्दल मुंबई कॉलेजला फटकारले
ड्रेसकोडला स्थगिती
मुंबईतील महाविद्यालयांमध्ये हिजाब, बुरखा आणि नकाबवर बंदी घालण्याच्या
Related News
मोखा ग्रामपंचायतीचा बेजबाबदार कारभार :
अवकाळी पावसाचा वणीसह परिसराला तडाखा;
दहीगाव प्रकरणाचा निषेध; तेल्हारा शहर बंद, बाजारपेठा ठप्प
अलीगढमधील हॉटेलमध्ये देवतांच्या चित्रांसह नॅपकिन दिल्याने गोंधळ;
पाच वर्षांनंतर कैलास-मानसरोवर यात्रेला पुन्हा सुरूवात;
चंदननगरमध्ये तरुणाचा निर्घृण खून
पातूर शहरात ‘रान कसायांची’ टोळी सक्रिय
अकोल्यात गुड फ्रायडे भाविकतेने साजरा;
एका महिन्याच्या चिमुरडीची निर्घृणपणे हत्या….
काही सेकंदांची चूक आणि आयुष्य संपलं…
जय श्री राम ग्रुप द्वारा गौसेवा कार्य
ईस्टर संडेच्या तयारीने धार्मिक वातावरण भारावले
प्रकरणावर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या मुलींना
दिलासा दिला आहे. सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने कॉलेजच्या परिपत्रकाला
अंतरिम स्थगिती दिली आहे. याशिवाय कोर्टाने कॉलेजला नोटीसही बजावली आहे.
कॉलेजच्या या नोटिशीला 8 नोव्हेंबरपूर्वी उत्तर द्यावे लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार
यांच्या खंडपीठाने महाविद्यालयाच्या आदेशाला अंशत: स्थगिती दिली आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 18 नोव्हेंबरनंतर होणार आहे.
मुंबईच्या एनजी आचार्य आणि डीके मराठे कॉलेजने विद्यार्थिनींना हिजाब
आणि बुरखा घालण्यास बंदी घातली आहे. याविरोधात नऊ मुलींनी
यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, मात्र उच्च न्यायालयाने
हा अर्ज फेटाळल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महाविद्यालयांमध्ये
हिजाब घालण्यावर बंदी घालण्याच्या निर्णयामागील तर्कावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत,
विद्यार्थ्यांना हवे ते परिधान करण्याची परवानगी दिली पाहिजे, असे सांगितले.
न्यायमूर्ती संजय कुमार म्हणाले, ‘तुम्ही महिलांना काय परिधान करावे हे सांगून
त्यांचे सक्षमीकरण कसे करत आहात?’ कॉलेजने असा युक्तिवाद केला की,
त्यांनी हिजाबवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्याचा
धर्म कोणालाही कळू नये. यावर न्यायालयाने उत्तर दिले की, विद्यार्थिनीचा धर्म
तिच्या नावावरून लोकांना कळतो, त्यासाठी वेगळा नियम बनवण्याची गरज नाही.
Read also: https://ajinkyabharat.com/kiran-ravcha-missing-ladies-film-to-be-shown-in-supreme-court/
