काँग्रेसच्या खटाखट खटाखट, ठकाठक ठकाठक शब्दांवरून
अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
काँग्रेस पक्षाविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून,
Related News
धामणा बुद्रुक येथे कॉलऱ्याचा शिरकाव; एकाचा मृत्यू, ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण
अकोल्यातील शेतकऱ्याचा मुलगा बनला ‘क्रिकेट पंच’
धोंडा आखर येथे ‘प्रधानमंत्री धरती आबा’ अभियानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
परशुराम नाईक विद्यालयाचे तंबाखू मुक्त अभियान कौतुकास्पद – न्यायाधीश आर. एन. बंसल यांची प्रशंसा
बोर्डी ग्रामपंचायतीचा भोंगळ कारभार : सांडपाण्यामुळे नागरिक त्रस्त
इंझोरी महसूल मंडळात २०० एकरांवर दुबार पेरणीचे संकट
“आपके नाम से हर शख्स…” शिंदेंचा शेर आणि ‘जय गुजरात’ घोषणेने चर्चांना उधाण!
सेंट पॉल्स अकॅडमी ,अकोट येथे शाळेचा स्थापना दिवस उत्साहात साजरा
गजानन नागरी पतसंस्थेत मोठा आर्थिक गैरव्यवहार? ठेवीदारांची गर्दी, उपनिबंधकांकडे तक्रार
शाळेचा पहिला ‘आनंददायी’ दिवस !
समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात :
नागपूरमध्ये वैद्यकक्षेत्राची क्रांती : कॅन्सरमुळे लिंग गमावलेल्या रुग्णावर यशस्वी शस्त्रक्रिया
त्यात तीन प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
पक्षाच्या 99 खासदारांना अपात्र ठरवावे. निवडणूक चिन्ह जप्त करण्याची
आणि तिसरी मागणी पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याची आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्या भारती सिंह यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
त्यांचे वकील ओपी सिंह आणि शाश्वत आनंद यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
लोकसभा निवडणूक-2024 मध्ये काँग्रेस पक्षाने गरीब, मागास,
दलित आणि अल्पसंख्याकांना दरमहा 8500 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते.
राहुल गांधी यांनीही त्यांच्या जाहीर सभा आणि सभांमध्ये दर महिन्याला पैसे देण्याचे आश्वासन दिले होते.
काँग्रेसने हे आश्वासन देऊन मतदारांची दिशाभूल केली, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
एक प्रकारे मतांच्या बदल्यात लोकांना पैसे देण्याचे आमिष दाखवण्यात आले.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि राहुल गांधी यांच्या स्वाक्षरी असलेल्या
या वचननाम्यावर मतदारांना मतदानाच्या बदल्यात पैसे मिळतील, असे आश्वासन दिले होते.
भारती सिंह म्हणाल्या की, निवडणूक आयोगाने 2 मे 2024 रोजी
निवडणुकीतील प्रलोभनांबाबत सल्लागारही जारी केले होते, परंतु काँग्रेस पक्षाने
त्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. काँग्रेसने लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 121(1)(ए) चे
उल्लंघन केल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. भारतीय दंड संहितेनुसार हा दंडनीय गुन्हा आहे.
याचिकाकर्त्याने निवडणूक आयोगाला या प्रकरणी कारवाई करण्यासाठी पत्र लिहिले,
परंतु कोणतीही कारवाई न झाल्याने ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली.
या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होऊ शकते.
Read also: https://ajinkyabharat.com/rohini-khadse-jayant-patil-briefly-defended/
