दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांना अबकारी धोरण प्रकरणात
17 महिने तुरुंगवास भोगल्यानंतर जामीन मिळाला आहे.
Related News
उद्योगांमधून सोडले जाणारे प्रदूषित पाणी रोखण्यासाठी कडक नियम लवकरच लागू
एसटी बसमधील प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न
नाशिकमध्ये आरोपी ‘क्रिश’ची थरारक पलायनकथा
“पाकिस्तानच्या विनाशापर्यंत दाढी-मिशी नाही”
जातनिहाय जनगणनेसाठी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
इंस्टाग्रामवरील सुपरस्टार्स
मुख्यमंत्र्यांची लेक दिवीजा दहावीत चमकली
29 ऑगस्टला मुंबईत आमरण उपोषण!
फळांचा राजा गणराया चरणी!
नेहानेच अट घातली होती’; मेलबर्न शो वादावर आयोजकांचा आणखी खुलासा, काय म्हणाली नेहा कक्कर?
अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर सोन्याच्या दरात घसरण; खरेदीसाठी सुवर्णसंधी
दादरमधील नाबर गुरुजी विद्यालयाच्या बंदतेने मराठी शाळांचे भविष्य अधांतरी
सर्वोच्च न्यायालयानं मनीष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर केला आहे.
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथ यांच्या खंडपीठानं
तीन दिवसांपूर्वी 6 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणावरील आदेश राखून ठेवला होता.
मनिष सिसोदिया यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात
सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, उच्च न्यायालयानं
सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. पण, आता सर्वोच्च न्यायालयानं
काही अटी-शर्थींसह मनिष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर केला आहे.
मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीवेळी
सर्वोच्च न्यायालयानं अनेक वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर भाष्य केलं.
जामिनाच्या बाबतीत हायकोर्ट आणि ट्रायल कोर्ट सुरक्षित भूमिका बजावतात.
जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंग हा अपवाद आहे हे न्यायालयांना
समजण्याची वेळ आता आली आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं मनिष सिसोदिया यांना तीन अटींवर जामीन मंजूर केला आहे.
त्यातील पहिली अट म्हणजे, त्यांना 10 लाख रुपयांचा बाँड भरावा लागेल.
याशिवाय त्यांना दोन जामीनही सादर करावे लागतील.
तर तिसरी अट म्हणजे, तो त्यांचा पासपोर्ट सरेंडर केला जाईल.
Read also: https://ajinkyabharat.com/mnss-fourth-candidate-declared/
বাংলা
English
ગુજરાતી
हिन्दी
മലയാളം
मराठी
தமிழ்
తెలుగు
