दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांना अबकारी धोरण प्रकरणात
17 महिने तुरुंगवास भोगल्यानंतर जामीन मिळाला आहे.
Related News
WhatsApp वापरणाऱ्यांना मोठा धक्का! अचानक 24 तासांसाठी खाते बंद; नेमकं काय घडलं?
“राजकारणात राहावं की न राहावं…” धनंजय मुंडेंचं मोठं विधान; राज्याच्या राजकारणात खळबळ
ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर बाजारात जल्लोष; सेन्सेक्स 778 अंकांनी वधारला
सर्वोच्च न्यायालयानं मनीष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर केला आहे.
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथ यांच्या खंडपीठानं
तीन दिवसांपूर्वी 6 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणावरील आदेश राखून ठेवला होता.
मनिष सिसोदिया यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात
सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, उच्च न्यायालयानं
सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. पण, आता सर्वोच्च न्यायालयानं
काही अटी-शर्थींसह मनिष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर केला आहे.
मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीवेळी
सर्वोच्च न्यायालयानं अनेक वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर भाष्य केलं.
जामिनाच्या बाबतीत हायकोर्ट आणि ट्रायल कोर्ट सुरक्षित भूमिका बजावतात.
जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंग हा अपवाद आहे हे न्यायालयांना
समजण्याची वेळ आता आली आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं मनिष सिसोदिया यांना तीन अटींवर जामीन मंजूर केला आहे.
त्यातील पहिली अट म्हणजे, त्यांना 10 लाख रुपयांचा बाँड भरावा लागेल.
याशिवाय त्यांना दोन जामीनही सादर करावे लागतील.
तर तिसरी अट म्हणजे, तो त्यांचा पासपोर्ट सरेंडर केला जाईल.
Read also: https://ajinkyabharat.com/mnss-fourth-candidate-declared/
