प्रतिज्ञापत्र दाखल करा, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
तुमच्याकडे लाडकी बहिण योजनेसाठी पैसे पण जमिनीची मोबदला द्यायला
पैसे नाहीत, १९९५ सालच्या खटल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने
Related News
मोठी बातमी! महाविकास आघाडीत फूट पडणार? काँग्रेसचा थेट बाहेर पडण्याचा प्रस्ताव
Gullak 5 Review : गीतेजली कुलकर्णींचा दमदार अभिनय; मिश्रा कुटुंब पुन्हा जिंकते मन
नोएडातील 12 व्या मजल्यावरील फ्लॅटला भीषण आग, 6 अग्निशमन गाड्यांची धाव; रहिवाशांमध्ये प्रचंड भीती
शेअर बाजाराची दमदार पुनरागमन; सेन्सेक्समध्ये 700 अंकांची उसळी
Soy Milk बद्दलच्या 5 आश्चर्यकारक गोष्टी; जाणून घ्या त्याचा रंजक इतिहास
ब्रेकअपनंतर Ice Cream च का आठवते? जाणून घ्या 6 महत्त्वाची कारणे
‘Peddi’ची दमदार सुरुवात; राम चरणच्या अभिनयाने जिंकली प्रेक्षकांची मने
राज्य सरकारला झापलं. याचिककर्त्यांच्या पूर्वजांनी १९५० साली
पुण्यात २४ एकर जमीन खरेदी केली होती. राज्य सरकारने ही जमीन
घेतली परंतु याचिककर्त्यांना मोबदला दिला नव्हता.
राज्य सरकारने संबंधित जमीन डिफेन्स शिक्षासंकुलाला दिल्याचे सांगितले.
याचिकाकर्त्याने न्यायालयात धाव घेतली, न्यायालयाने मोबदला देण्याचे आदेश दिले
त्यावेळी राज्य सरकारने संबंधित व्यक्तीला मोबदला म्हणून
जमीन दिल्याची माहिती न्यायालयात दिली.
प्रत्यक्षात संबंधित व्यक्तीला मिळालेली जमीन वनजमीन होती.
पुन्हा याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात आले सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला
प्रतिज्ञापत्र दाखल करायला सांगितले आहे.
तसेच “न्यायालयाच्या आदेशांना गृहित धरुन वागू नका.
आम्ही वर्तमानपत्र वाचतो, तुमच्याकडे फ्रीबीज साठी लाडकी बहीण साठी पैसे आहेत
पण एका सर्वसामान्य माणसाच्या जमिनीचा मोबदला द्यायला पैसे नाहीत का?”
अशा शब्दात न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला झापलं आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/bjp-will-soon-release-its-first-list-for-assembly-elections/
