प्रतिज्ञापत्र दाखल करा, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
तुमच्याकडे लाडकी बहिण योजनेसाठी पैसे पण जमिनीची मोबदला द्यायला
पैसे नाहीत, १९९५ सालच्या खटल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने
Related News
अलीगढमधील हॉटेलमध्ये देवतांच्या चित्रांसह नॅपकिन दिल्याने गोंधळ;
पाच वर्षांनंतर कैलास-मानसरोवर यात्रेला पुन्हा सुरूवात;
चंदननगरमध्ये तरुणाचा निर्घृण खून
पातूर शहरात ‘रान कसायांची’ टोळी सक्रिय
अकोल्यात गुड फ्रायडे भाविकतेने साजरा;
एका महिन्याच्या चिमुरडीची निर्घृणपणे हत्या….
काही सेकंदांची चूक आणि आयुष्य संपलं…
जय श्री राम ग्रुप द्वारा गौसेवा कार्य
ईस्टर संडेच्या तयारीने धार्मिक वातावरण भारावले
बीअरच्या बाटलीने ३६ वार:
चित्तौडगडमध्ये ‘द बर्निंग कार’! कलेक्ट्रेटजवळ उभी असलेली कार पेटली
“अंबाजोगाईत वकिल महिला बळी ठरली एका कटाचा?
राज्य सरकारला झापलं. याचिककर्त्यांच्या पूर्वजांनी १९५० साली
पुण्यात २४ एकर जमीन खरेदी केली होती. राज्य सरकारने ही जमीन
घेतली परंतु याचिककर्त्यांना मोबदला दिला नव्हता.
राज्य सरकारने संबंधित जमीन डिफेन्स शिक्षासंकुलाला दिल्याचे सांगितले.
याचिकाकर्त्याने न्यायालयात धाव घेतली, न्यायालयाने मोबदला देण्याचे आदेश दिले
त्यावेळी राज्य सरकारने संबंधित व्यक्तीला मोबदला म्हणून
जमीन दिल्याची माहिती न्यायालयात दिली.
प्रत्यक्षात संबंधित व्यक्तीला मिळालेली जमीन वनजमीन होती.
पुन्हा याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात आले सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला
प्रतिज्ञापत्र दाखल करायला सांगितले आहे.
तसेच “न्यायालयाच्या आदेशांना गृहित धरुन वागू नका.
आम्ही वर्तमानपत्र वाचतो, तुमच्याकडे फ्रीबीज साठी लाडकी बहीण साठी पैसे आहेत
पण एका सर्वसामान्य माणसाच्या जमिनीचा मोबदला द्यायला पैसे नाहीत का?”
अशा शब्दात न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला झापलं आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/bjp-will-soon-release-its-first-list-for-assembly-elections/
