प्रतिज्ञापत्र दाखल करा, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
तुमच्याकडे लाडकी बहिण योजनेसाठी पैसे पण जमिनीची मोबदला द्यायला
पैसे नाहीत, १९९५ सालच्या खटल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने
Related News
अकोला शहरातील गुंटेवारी लेआउटचे काम लवकरच सुरू होणार; म.न.पा आयुक्तांचा विश्वास
बोरगाव मंजू येथे दोन गटात तुफान हाणामारी; तक्रार घेताना पोलिसांची एकतर्फी भूमिका?
बाळापूर ब्रेकिंग: मनारखेड दरोडा प्रकरणातील टोळी उखडली; उरळ पोलिसांची मोठी कारवाई
चित्र नगरी कोल्हापूरच्या राज्य सदस्य पदी निलेश जळमकर यांची नियुक्ती झाल्याबद्दल सत्कार
अकोला जिल्ह्यात पुन्हा अतिवृष्टीचा इशारा; 4 जुलैपर्यंत हवामान खात्याचा अलर्ट, प्रशासन सतर्क
हिंदी सक्तीचा निर्णय उद्धव ठाकरेंचा, आंदोलनात राज ठाकरेंची उडी – प्रतापराव जाधव यांची टीका
महामार्गावर भीषण अपघात, भला मोठा कंटेनर पलटी; अफवांमुळे लुटीचा प्रयत्न, परिसरात एकच खळबळ!
एलपीजी दरात कपात: कमर्शियल सिलेंडर ५८.५० रुपयांनी स्वस्त
भोपाल कोर्टमधून चित्रपटात शोभेल अशी घटना! शिक्षा ऐकताच आरोपी कोर्टातून पळाला
अकोल्यात सिटी कोतवाली पोलिसांची कारवाई; २४ तासांत दुचाकी चोरटे जेरबंद
मन नदीत आढळला अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह; बाळापूर शहरात खळबळ
मतदार यादी अचूकतेसाठी अकोट तहसील कार्यालयात बीएलओ व पर्यवेक्षकांना प्रशिक्षण
राज्य सरकारला झापलं. याचिककर्त्यांच्या पूर्वजांनी १९५० साली
पुण्यात २४ एकर जमीन खरेदी केली होती. राज्य सरकारने ही जमीन
घेतली परंतु याचिककर्त्यांना मोबदला दिला नव्हता.
राज्य सरकारने संबंधित जमीन डिफेन्स शिक्षासंकुलाला दिल्याचे सांगितले.
याचिकाकर्त्याने न्यायालयात धाव घेतली, न्यायालयाने मोबदला देण्याचे आदेश दिले
त्यावेळी राज्य सरकारने संबंधित व्यक्तीला मोबदला म्हणून
जमीन दिल्याची माहिती न्यायालयात दिली.
प्रत्यक्षात संबंधित व्यक्तीला मिळालेली जमीन वनजमीन होती.
पुन्हा याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात आले सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला
प्रतिज्ञापत्र दाखल करायला सांगितले आहे.
तसेच “न्यायालयाच्या आदेशांना गृहित धरुन वागू नका.
आम्ही वर्तमानपत्र वाचतो, तुमच्याकडे फ्रीबीज साठी लाडकी बहीण साठी पैसे आहेत
पण एका सर्वसामान्य माणसाच्या जमिनीचा मोबदला द्यायला पैसे नाहीत का?”
अशा शब्दात न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला झापलं आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/bjp-will-soon-release-its-first-list-for-assembly-elections/
