प्रतिज्ञापत्र दाखल करा, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
तुमच्याकडे लाडकी बहिण योजनेसाठी पैसे पण जमिनीची मोबदला द्यायला
पैसे नाहीत, १९९५ सालच्या खटल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने
Related News
4 तासांची हायलेव्हल बैठक, पत्नीला फोन अन् शेवटच्या 88 मिनिटांत मोठ्या हालचाली; सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणामागची इनसाइड स्टोरी
नवी दिल्ली : सामाजिक कार्यकर्ते
Continue reading
धर्मेंद्र प्रधान एवढे निर्लज्ज कसे? ‘लाच कोळून प्यायलेत’ म्हणत मनसे नेते संदीप देशपांडे यांचा सरकारवर जोरदार हल्लाबोल
मुंबई : नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरू...
Continue reading
दादरमधील आंदोलनात पोलिसाच्या वर्तनाचा व्हिडीओ व्हायरल; राजकीय नेत्यांकडून कारवाईची मागणी, भाजपचा पलटवार
नीट पेपरफुटी प्रकरण आणि विद्यार्थ्यांच्य...
Continue reading
Sanjay Raut: वांगचुक यांचे उपोषण सुटले, पण… संजय राऊतांचा सरकारला खणखणीत इशारा; म्हणाले, ‘आता आंदोलन थांबणार नाही’
मुंबई : पर्यावरणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांनी तब्बल 26 दिवसांनंतर आप...
Continue reading
कॉक्रोच जनता पार्टीचा देशव्यापी एल्गार; पुण्यात वाहतुकीत मोठे बदल, ‘या’ मार्गांवर जाणं टाळा, पर्यायी रस्ते जाणून घ्या
पुणे : नीट पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्य...
Continue reading
Sonam Wangchuk : अखेर 26 दिवसांनी सोनम वांगचूक यांनी उपोषण सोडलं; पंतप्रधान मोदींचा मोठा शब्द, नेमकं काय म्हणाले?
Sonam Wangchuk : दिल्लीतील जं...
Continue reading
CJP Protest : जंतर-मंतरवरून आंदोलन मागे घेणार की लढा सुरूच ठेवणार? अडीच तासांत मोठा फैसला; दिल्लीत घडामोडींना वेग
CJP Protest : NEET पेपरफुटी आण...
Continue reading
Ankita Walawalkar : ‘मला अनफॉलो करा पण...’; CJP आंदोलनावर अंकिता वालावलकरची पोस्ट चर्चेत, म्हणाली- ‘त्यावेळी तुम्ही कुठे होता?’
Ankita Walawalka...
Continue reading
Ghevar Recipe : घरी अगदी सोप्या पद्धतीने बनवा राजस्थानचा प्रसिद्ध घेवर; पटकन जाणून घ्या रेसिपी
Ghevar Recipe : राजस्थान म्हटलं की आपल्या डोळ्यास...
Continue reading
CJP Delhi Protest : मेट्रो बंद… इंटरनेट सेवा ठप्प… आज दिवसभरात काय घडलं? दिल्लीतील CJP आंदोलनाच्या ५ मोठ्या अपडेट्स
CJP Delhi Protest : नीट ...
Continue reading
राज्य सरकारला झापलं. याचिककर्त्यांच्या पूर्वजांनी १९५० साली
पुण्यात २४ एकर जमीन खरेदी केली होती. राज्य सरकारने ही जमीन
घेतली परंतु याचिककर्त्यांना मोबदला दिला नव्हता.
राज्य सरकारने संबंधित जमीन डिफेन्स शिक्षासंकुलाला दिल्याचे सांगितले.
याचिकाकर्त्याने न्यायालयात धाव घेतली, न्यायालयाने मोबदला देण्याचे आदेश दिले
त्यावेळी राज्य सरकारने संबंधित व्यक्तीला मोबदला म्हणून
जमीन दिल्याची माहिती न्यायालयात दिली.
प्रत्यक्षात संबंधित व्यक्तीला मिळालेली जमीन वनजमीन होती.
पुन्हा याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात आले सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला
प्रतिज्ञापत्र दाखल करायला सांगितले आहे.
तसेच “न्यायालयाच्या आदेशांना गृहित धरुन वागू नका.
आम्ही वर्तमानपत्र वाचतो, तुमच्याकडे फ्रीबीज साठी लाडकी बहीण साठी पैसे आहेत
पण एका सर्वसामान्य माणसाच्या जमिनीचा मोबदला द्यायला पैसे नाहीत का?”
अशा शब्दात न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला झापलं आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/bjp-will-soon-release-its-first-list-for-assembly-elections/