दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळला जामीन
दिल्ली दारू धोरण घोटाळा प्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना
उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने
Related News
Sonam Wangchuk : अखेर 26 दिवसांनी सोनम वांगचूक यांनी सोडलं उपोषण; मोदी सरकारने दिला मोठा शब्द
मोठी बातमी! सरकारसोबत चर्चेसाठी CJP तयार; दुपारी 12.30 वाजता बैठकीत 4 मागण्यांवर होणार चर्चा
‘मला अनफॉलो करा पण…’; CJP आंदोलनावर Ankita Walawalkar ची थेट पोस्ट, म्हणाली- ‘त्यावेळी तुम्ही कुठे होता?’
Ghevar Recipe : राजस्थानचा प्रसिद्ध घेवर आता घरीच बनवा; सोपी रेसिपी जाणून घ्या
CJP Delhi Protest : मेट्रो बंद, इंटरनेट ठप्प; दिल्लीतील आंदोलनाच्या आजच्या 5 मोठ्या अपडेट्सने खळबळ!
CJP Protest : सरकारशी चर्चा नाहीच! आधी ‘ही’ मागणी पूर्ण करा, CJPची नवी भूमिका; जंतर-मंतरवर काय घडतंय?
AC पांढऱ्या रंगाचाच का असतो? 4 कारणं जाणून घ्या, तुम्हीही आजपर्यंत केला असेल हा विचार
CJP Protest : अभिजीत दिपके यांनी सोडलं जंतर-मंतर; तापाने फणफण, म्हणाले- ‘मला माफ करा, आरामाची गरज’
CJP Protest : ‘तसं केलं तर दोघांचं भलं होईल’; विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर रवी जाधव यांची मार्मिक पोस्ट, म्हणाले- ‘तुमचा आवाज देशासाठी’
Raj Thackeray-Uddhav Thackeray : विद्यार्थ्यांच्या खिशात ‘50 ग्रॅम पावडर’ टाकण्याची धमकी? राज ठाकरेंचा पोलिसांना थेट सवाल
Mumbai Police Suspended : विद्यार्थ्याला ‘५० ग्रॅम पावडर’ची धमकी देणाऱ्या पोलिसाचं निलंबन; राज ठाकरेंच्या सवालानंतर मोठी कारवाई
Raj Thackeray : शरद पवार-मोदी भेटीवर राज ठाकरेंचं ३ शब्दांत भन्नाट उत्तर; म्हणाले, ‘त्यालाच जंतरमंतर म्हणतात’
त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात
अरविंद केजरीवाल सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर
आता अरविंद केजरीवाल तुरुंगातून बाहेर पडू शकणार नाहीत.
सीबीआय प्रकरणात अटक बेकायदेशीर ठरवणारी याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली आहे.
यासोबतच केजरीवाल यांचा अंतरिम जामीन अर्जही न्यायालयाने फेटाळला आहे.
उच्च न्यायालयाने जामिनासाठी खालच्या न्यायालयात जाण्यास सांगितले आहे.
मद्य धोरण प्रकरणात 17 जुलै रोजी न्यायालयाने त्याच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या
याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला होता. त्याच्या अटकेला आव्हान देताना,
केजरीवाल यांच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला होता की,
त्यांना ताब्यात घेण्यासाठी कोणतीही सामग्री नव्हती.
घटनाक्रमावरून हे स्पष्ट होते की, ते तुरुंगातच राहील याची खात्री करण्यासाठी
त्यांना अटक करण्यात आली होती. तत्पूर्वी, सीबीआयच्या वकिलांनी केजरीवाल यांच्या
दोन्ही याचिकांना विरोध केला होता. तसेच केजरीवाल यांच्या अटकेला ‘विमा अटक’
म्हणणे अन्यायकारक असल्याचे सांगितले होते. वकिलाने म्हटलं होतं की,
ते अबकारी घोटाळ्याचे ‘सूत्रधार’ होते आणि गुन्ह्यात त्यांचा सहभाग दर्शविणारे पुरावे आहेत.
दरम्यान, केजरीवाल यांना 26 जून रोजी सीबीआयने तिहार तुरुंगातून अटक केली होती,
जिथे ते अजूनही अंमलबजावणी संचालनालयाने दाखल केलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात
न्यायालयीन कोठडीत आहेत. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 12 जुलै रोजी
केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता.
2022 मध्ये दिल्लीच्या लेफ्टनंट गव्हर्नरने पॉलिसीची निर्मिती आणि अंमलबजावणी
यातील कथित अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश
दिल्यानंतर उत्पादन शुल्क धोरण रद्द करण्यात आले.
सीबीआय आणि ईडीच्या म्हणण्यानुसार, अबकारी धोरणात बदल करताना
आणि परवानाधारकांना अवाजवी मदत करताना अनियमितता करण्यात आली होती.
