WhatsApp Privacy Policy Case मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने Meta आणि WhatsApp ला जोरदार फटकारले. CCI चा 213 कोटींचा दंड, डेटा शेअरिंग व प्रायव्हसी अधिकारांवरील मोठी सुनावणी – सविस्तर बातमी वाचा.
WhatsApp Privacy Policy Case: सर्वोच्च न्यायालयाचा संताप; “नागरिकांच्या प्रायव्हसीशी खेळू देणार नाही”
WhatsApp Privacy Policy Case सध्या देशातील तंत्रज्ञान, कायदा आणि नागरिकांच्या गोपनीयतेशी संबंधित सर्वात चर्चेत असलेले प्रकरण ठरले आहे. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने Meta आणि WhatsApp या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करत नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकारावर कोणतीही तडजोड होऊ देणार नसल्याचा स्पष्ट संदेश दिला आहे.
या प्रकरणात भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) WhatsApp च्या 2021 प्रायव्हसी पॉलिसीमुळे Meta ला ₹213.14 कोटींचा दंड ठोठावला होता, ज्याला आव्हान देत कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे.
Related News
सोशल मीडियावर फॅन पेजवरील फोटोवर प्राजक्ता चिडली; एआयच्या गैरवापराविरुद्ध स्पष्ट भूमिका
WhatsApp Passkey Encryption Feature : फक्त 1 फिंगरप्रिंटने बॅकअप रिकव्हर करा, पासवर्डची गरज नाही!
काय आहे WhatsApp Privacy Policy Case?
WhatsApp Privacy Policy Case ची मुळं 2021 मध्ये WhatsApp ने अपडेट केलेल्या प्रायव्हसी पॉलिसीत आहेत. या पॉलिसीनुसार वापरकर्त्यांना Meta समूहासोबत डेटा शेअरिंग मान्य करणे अनिवार्य होते; अन्यथा सेवा वापरणे कठीण झाले असते.
CCI च्या मते, ही “take-it-or-leave-it” पद्धत वापरकर्त्यांवर अन्यायकारक अट लादणारी असून बाजारातील वर्चस्वाचा गैरवापर होता.
WhatsApp Privacy Policy सर्वोच्च न्यायालयाचा कडक सूर
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की भारतीय नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराशी खेळण्याची परवानगी कोणालाही दिली जाणार नाही.
न्यायालयाने Meta ला स्पष्ट हमीपत्र देण्याचे निर्देश दिले की WhatsApp डेटा जाहिरातींसाठी शेअर केला जाणार नाही.
“एक शब्दही डेटा शेअर करू देणार नाही,” असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
धोरणाची भाषा इतकी गुंतागुंतीची आहे की सामान्य वापरकर्त्याला ती समजणे अवघड असल्याचीही टीका करण्यात आली.
“खासगी माहिती चोरीसारखी” – न्यायालयाची कठोर टिप्पणी
खंडपीठाने प्रायव्हसी अटींच्या स्वरूपावर गंभीर चिंता व्यक्त केली आणि खासगी माहितीचा गैरवापर होत असल्याचा सूर लावला.न्यायालयाने सांगितले की देशात गोपनीयतेचा अधिकार अत्यंत संवेदनशील आहे आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या व्यावसायिक हितासाठी तो धोक्यात घालता येणार नाही.
213 कोटींचा दंड का ठोठावला?
CCI ने WhatsApp च्या डेटा संकलन आणि शेअरिंग पद्धतींना स्पर्धाविरोधी ठरवत Meta वर ₹213.14 कोटींचा दंड लावला.
आयोगाने दिलेले महत्त्वाचे आदेश:
पाच वर्षांसाठी डेटा जाहिरातींसाठी शेअरिंग थांबवण्याचे निर्देश.
वापरकर्त्यांना कोणता डेटा शेअर होतो आणि कशासाठी वापरला जातो हे स्पष्ट सांगणे बंधनकारक.
डेटा शेअरिंगला सेवा वापरण्याची अट बनवू नये.
भारत – WhatsApp साठी सर्वात मोठा बाजार
भारतामध्ये WhatsApp चे सुमारे ५० कोटी वापरकर्ते असल्याने हा निर्णय कंपनीसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
NCLAT चा निर्णय आणि पुढील कायदेशीर लढाई
राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरणाने (NCLAT) काही अटी शिथिल केल्या, पण दंड कायम ठेवला.
तथापि, या आदेशाला Meta ने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
पुढील सुनावणी कधी?
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अंतरिम आदेश देण्यासाठी 9 फेब्रुवारीची तारीख निश्चित केली आहे.
डेटा शेअरिंगवर न्यायालयाची मोठी चेतावणी
न्यायालयाने स्पष्ट केले की कंपन्यांनी डेटा वापरासंबंधी पारदर्शकता ठेवली पाहिजे; अन्यथा याचिका फेटाळण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
डिजिटल युगातील प्रायव्हसी – का महत्त्वाची?
आजच्या डिजिटल जगात डेटा म्हणजे नवे “सोने” मानले जाते. WhatsApp सारख्या प्लॅटफॉर्मवर:
वैयक्तिक संवाद
लोकेशन माहिती
संपर्क तपशील
व्यवहार संबंधित डेटा
या सर्वांचा वापर जाहिराती आणि मार्केटिंगसाठी केला जाऊ शकतो.
यामुळेच प्रायव्हसी हा केवळ वैयक्तिक नाही तर राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित मुद्दा बनला आहे.
“Take-it-or-leave-it” मॉडेलवर टीका
CCI ने म्हटले होते की वापरकर्त्यांना पर्याय न देता अटी मान्य करण्यास भाग पाडणे म्हणजे बाजारातील वर्चस्वाचा गैरवापर होय.
WhatsApp Privacy Policy टेक कंपन्यांसाठी मोठा इशारा?
कायदा तज्ञांच्या मते, हा खटला केवळ WhatsApp पुरता मर्यादित नाही.
यामुळे पुढील परिणाम होऊ शकतात:
भारतात डेटा संरक्षणाचे नियम अधिक कडक होऊ शकतात
टेक कंपन्यांना पारदर्शकता वाढवावी लागेल
वापरकर्त्यांना अधिक नियंत्रण मिळू शकते
सामान्य वापरकर्त्याचा विचार – न्यायालयाची टिप्पणी
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने उदाहरण देत विचारले – “रस्त्यावर फळे विकणारी महिला तुमच्या अटी कशा समजून घेणार?”
ही टिप्पणी डिजिटल धोरणे अधिक सोपी करण्याची गरज अधोरेखित करते. तीन मोठे प्रश्न आता समोर
1️⃣ डेटा खरोखर सुरक्षित आहे का?
2️⃣ वापरकर्त्यांना पूर्ण माहिती दिली जाते का?
3️⃣ कंपन्या नफ्यासाठी प्रायव्हसीशी तडजोड करत आहेत का? भारतात डेटा सार्वभौमत्वाचा मुद्दा
भारत सरकारही डिजिटल डेटा देशात सुरक्षित ठेवण्यावर भर देत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा परिणाम भविष्यातील डेटा संरक्षण धोरणांवर होण्याची शक्यता आहे.
जाहिरात बाजारावर परिणाम?
CCI च्या निरीक्षणानुसार, WhatsApp डेटा Meta ला जाहिरातींच्या बाजारात स्पर्धात्मक फायदा देऊ शकतो.
टेक कंपन्यांसाठी “Wake-Up Call”
तज्ञांच्या मते हा खटला टेक कंपन्यांसाठी “Wake-Up Call” ठरू शकतो—
प्रायव्हसी आता पर्याय नाही
नियम टाळणे कठीण होईल
वापरकर्त्यांचा विश्वास टिकवणे महत्त्वाचे ठरेल
पुढे काय होऊ शकते?
जर न्यायालयाने CCI चा निर्णय कायम ठेवला तर:
डेटा शेअरिंग मॉडेल बदलावे लागू शकते
जाहिरातींची रणनीती बदलू शकते
भारतात डिजिटल नियमन अधिक कठोर होईल
WhatsApp Privacy Policy Case हा केवळ एका कंपनीविरोधातील खटला नाही—तो डिजिटल भारतातील नागरिकांच्या अधिकारांचा प्रश्न आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचा कडक सूर स्पष्ट करतो की तंत्रज्ञान कितीही प्रगत झाले तरी नागरिकांची गोपनीयता सर्वोच्चच राहील.9 फेब्रुवारीला येणारा आदेश केवळ Meta किंवा WhatsApp साठीच नव्हे तर संपूर्ण डिजिटल उद्योगासाठी दिशादर्शक ठरू शकतो.
