बजेट २०२६: देशभरात ७ नवीन हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर; मुंबई-पुणेसह इतर मार्गांची माहिती
नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. यंदाचा अर्थसंकल्प मोदी सरकारच्या 3.0 कार्यकाळातील तिसरा आणि निर्मला सीतारमण यांचा अर्थमंत्री म्हणून नववा अर्थसंकल्प आहे. त्यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीविषयी केलेल्या महत्त्वपूर्ण विधानांनी केली. सीतारमण यांनी जाहीर केले की भारत लवकरच जागतिक पातळीवर सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था बनणार आहे.
अर्थसंकल्पात रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीसाठी विशेष तरतुदींचा समावेश केला गेला आहे. यामध्ये देशभरात सात नवीन हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधण्याची योजना ठरवण्यात आली आहे. या कॉरिडॉरमुळे केवळ प्रवासाचे वेळापत्रक कमी होणार नाही तर मोठ्या आर्थिक आणि सांस्कृतिक केंद्रांमध्ये कनेक्टिव्हिटी वाढेल. तसेच, लांब पल्ल्याच्या प्रवासातील कार्बन फूटप्रिंट कमी होईल, असा उद्देश या प्रकल्पामागे आहे.
सात हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर
सात नवीन कॉरिडॉर देशातील विविध भागांमध्ये बांधण्यात येणार आहेत. यात पुढील मार्गांचा समावेश आहे:
मुंबई ते पुणे
पुणे ते हैदराबाद
हैदराबाद ते चेन्नई
हैदराबाद ते बेंगळुरू
चेन्नई ते बेंगळुरू
दिल्ली ते वाराणसी
वाराणसी ते सिलिगुडी
यामध्ये मुंबई-पुणे मार्ग हा प्रमुख असून, महाराष्ट्रात दोन मोठ्या शहरांना जलद आणि सुरक्षित रेल्वे नेटवर्कशी जोडणार आहे. पुणे ते हैदराबाद आणि हैदराबाद ते चेन्नई मार्गांनी दक्षिण भारतातील महत्त्वपूर्ण आर्थिक केंद्रे जोडली जातील. दिल्ली ते वाराणसी मार्ग उत्तर भारतातील सांस्कृतिक व आर्थिक केंद्रांसाठी महत्त्वाचा आहे, तर वाराणसी ते सिलिगुडी मार्ग भारताच्या पूर्वोत्तर प्रदेशाशी जोडणी मजबूत करेल.
सध्याचे कॉरिडॉर हायस्पीडमध्ये रूपांतरित
देशभरातील विद्यमान रेल्वे कॉरिडॉरसुद्धा हायस्पीड प्रकल्पांत समाविष्ट केले जाणार आहेत. अहमदाबाद-मुंबई मार्गानंतर इतर कॉरिडॉर हायस्पीडमध्ये रुपांतरित केले जाईल. यामुळे वंदे भारत एक्स्प्रेससारख्या गाड्या या मार्गांवर चालवता येणार आहेत, ज्यामुळे प्रवाशांना जलद आणि आरामदायक सेवा मिळेल.
पायाभूत सुविधा सुधारणा
अर्थसंकल्पात देशातील पायाभूत सुविधांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. पाच लाखांहून अधिक लोकसंख्येच्या शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा वाढवण्यात येणार आहेत, तर टियर 2 आणि टियर 3 शहरांमध्ये विकासात्मक प्रकल्प राबवले जातील. यासाठी २०२६-२७ मध्ये १२.२ लाख कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
या पायाभूत सुधारणा केवळ रेल्वे नेटवर्कपुरती मर्यादित नाहीत, तर जलमार्ग, विमानतळ, रस्ते वाहतूक आणि पर्यटन क्षेत्रालाही गती मिळणार आहे. पुढील पाच वर्षांत देशभरात २० नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग सुरू केले जातील. तसेच, पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सी-प्लेन प्रकल्प सुरू होणार आहे. या प्रकल्पांत वाराणसी आणि पाटणामध्ये जहाजबांधणी केंद्र उभारले जाणार आहेत.
अर्थसंकल्पीय भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे
निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत स्पष्ट केले की प्रस्तावित हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर केवळ प्रवासाचा वेळ कमी करण्यापुरते मर्यादित नाहीत. हे कॉरिडॉर देशातील प्रमुख आर्थिक आणि सांस्कृतिक केंद्रांमध्ये कनेक्टिव्हिटी सुधारतील. तसेच, या प्रकल्पांमुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील, स्थानिक उद्योगांना चालना मिळेल आणि पर्यटनाला गती मिळेल.
युवा शक्तीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने रेल्वे प्रकल्पांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हायस्पीड रेल्वे, स्मार्ट सिग्नलिंग सिस्टिम, आधुनिक कोच निर्मिती आणि डिजिटल ऑपरेशन यांसारख्या उपक्रमांमुळे तरुण अभियंते, तंत्रज्ञ आणि कुशल कामगारांसाठी नव्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. या प्रकल्पांमध्ये स्थानिक कौशल्य विकासावर भर देण्यात येणार असून ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘स्किल इंडिया’ उपक्रमांना चालना मिळेल.
यासोबतच, एमएसएमई क्षेत्राला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी आर्थिक व तांत्रिक सहाय्य देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. लघु आणि मध्यम उद्योगांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, सुलभ कर्जपुरवठा आणि निर्यात प्रोत्साहन दिले जाणार असून, त्यामुळे हे उद्योग आंतरराष्ट्रीय बाजारात सक्षमपणे उभे राहू शकतील. पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील या गुंतवणुकीमुळे केवळ रोजगारनिर्मितीच होणार नाही तर देशाच्या एकूण आर्थिक विकासालाही गती मिळेल. रेल्वे, रस्ते, जलमार्ग आणि औद्योगिक प्रकल्पांच्या माध्यमातून भारताला पायाभूत सुविधा क्षेत्रात जागतिक पातळीवर अधिक सक्षम आणि स्पर्धात्मक बनवणे, हाच या सर्व योजनांचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
बजेट २०२६ मधील हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर, पायाभूत सुविधा सुधारणा आणि जलमार्ग प्रकल्प हे देशाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाला मोठा दिलासा देतील. मुंबई-पुणे, दिल्ली-वाराणसी आणि दक्षिण भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये रेल्वे नेटवर्क सुधारल्यामुळे प्रवाशांना जलद, सुरक्षित आणि आरामदायक सेवा मिळेल. तसेच, या प्रकल्पांमुळे रोजगार निर्मिती, स्थानिक उद्योगांचा विकास आणि पर्यटन क्षेत्राला चालना मिळणार आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प देशाच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रात दीर्घकालीन परिवर्तन घडवणारा ठरत आहे.
