नामांतर प्रकरणाची याचिका फेटाळली
औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद नामांतर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात
सुनावणी पार पडली. महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांच्या नामांतराला
Related News
एकनाथ शिंदेंना जळगावात मोठा धक्का! निलेश पाटील यांचा राजीनामा, अजित पवार गटात प्रवेश
“आम्हाला अर्थ खाते पाहिजेच!” छगन भुजबळांचा ठाम पवित्रा; मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर मोठं विधान
पुणे शिक्षक मतदारसंघात भाजपला मोठा धक्का बसणार? 3 कारणांमुळे निकालाची उत्सुकता शिगेला!
भाजपवर नसिरुद्दीन शाह यांचा घणाघात! ‘लोकांचं ब्रेनवॉश करायचं, त्यांना घाबरवायचं’; वक्तव्याची जोरदार चर्चा , 5 मोठे आरोप
जरांगेंचा 500 कोटींचा दावा, नरेश म्हस्के मैदानात! म्हणाले, ‘फॉरेन्सिक तपास करा’
मनोज जरांगेंनंतर रामदास कदमांचाही पलटवार! ‘तुमच्या गुप्त बैठकीची क्लिप माझ्याकडे’
इराणच्या सीमेजवळ इस्रायलची युद्धाची तयारी? फायटर जेट्सच्या हालचालींनी खळबळ!
पतीच्या निधनानंतर दोन महिन्यांनी Aruna Irani यांचा भावूक व्हिडीओ; चाहत्यांना म्हणाल्या…
ज्या ब्रिटनने भारताला गुलाम बनवले, त्याच देशात Dhruv Rathee चे आंदोलन! ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी
राहुल गांधी यांनी गर्भवती महिला पत्रकाराला धक्का दिला? भाजपचा गंभीर आरोप
ध्रुव राठी महिन्याला 60 लाख कमावतो? 58 कोटींच्या संपत्तीच्या दाव्यामागचं सत्य!
ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यावरून राहुल गांधी आक्रमक; मोदी सरकारला म्हणाले, “आम्हाला हेच हवंय!”
आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव नामांतरप्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास
सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. नाव देण्याचा आणि
बदलण्याचा अधिकार कायद्यानं राज्य सरकारला दिलेला आहे,
असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे.
नाव बदललं की, काही लोक समर्थनार्थ आणि विरोधात असणारच आहेत,
असंही सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी दरम्यान म्हटलं आहे.
त्याचप्रमाणे सर्वोत महत्त्वाचा मुद्दा देखील सर्वोच्च न्यायालयानं
सुनावणी दरम्यान अधोरेखीत केला आहे.
अलहाबाद आणि औरंगाबाद प्रकरण एकसारखं नाही,
असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
महाराष्ट्रातील दोन शहरांची नावं बदलल्याच्या विरोधातील
याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे.
नाव बदलणं हा राज्य सरकारचा अधिकार आहे.
त्यासाठी, न्यायालयीन पुनरावलोकनाची गरज नाही.
हायकोर्टानं तुमचं म्हणणे ऐकून घेऊन सविस्तर आदेश दिले आहेत.
त्यात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
यापूर्वी 8 मे रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानं औरंगाबादचं नाव बदलून
छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं नाव बदलून धाराशिव करण्याचा
राज्य सरकारचा निर्णय कायम ठेवला होता.
हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असल्याचं उच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं.
आता सर्वोच्च न्यायालयानंही त्यास मान्यता दिली आहे.
त्यामुळे आता औरंगाबादचं ना छत्रपती संभाजीनगर
आणि उस्मानाबादचं नाव धाराशिव कायम राहणार आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/majha-jeev-gelawar-chief-minister-will-take-action-amol-mitkari/
