केंद्र सरकारकडून युनियन बजेट 2026–27 : टियर-2 आणि टियर-3 शहरांत आरोग्य सुविधांवर भर देण्याची गरज – तज्ज्ञांचे आवाहन
बजेट 2026–27 जवळ, तज्ज्ञांचे म्हणणे : छोटे शहर आणि गावे हक्काच्या आरोग्य सेवेस पात्र असावीत
जैसे-जैसे भारताने युनियन बजेट 2026–27 सादर करण्याची तयारी सुरू केली आहे, तज्ज्ञ आणि उद्योग नेते सरकारला आवाहन करत आहेत की आरोग्याच्या खर्चाबाबत धोरणात्मक बदल आवश्यक आहेत, विशेषतः टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमधील रुग्णालय सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवणे गरजेचे आहे.
त्यांचा संदेश स्पष्ट आहे – फक्त थोडक्यात निधी वाढवण्याच्या टोकन उपायांमध्ये अडकून राहू नये; एक अशी आरोग्य सेवा प्रणाली तयार करणे गरजेचे आहे, जी केवळ मोठ्या शहरांमध्ये नव्हे, तर प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहचेल.
समस्या : देशभरात आरोग्य सुविधांचा असमान वितरण
सध्याच्या काळात भारतातील प्रगत आरोग्य सेवा मुख्यत्वे मोठ्या महानगरांमध्येच उपलब्ध आहेत. टेर्शरी केअर सुविधा, विशेषज्ञ उपचार केंद्रे, आणि पूर्णपणे सुसज्ज रुग्णालये छोटे शहर आणि गावे परिसरात कमीत कमी आढळतात.
Related News
‘धुरंधर 2’ इतिहास रचणार; ‘शोले’ आणि ‘मुगल-ए-आजम’चा रेकॉर्ड मोडणार
विवादात सापडले ‘KD: The Devil’चे गाणे; हिंदी व्हर्जन गायब , CBFC कडे तक्रार दाखल
अक्षय कुमारने पुरुषांमध्ये प्रोस्टेट कॅन्सरबाबत जनजागृती केली; वडिलांच्या निधनानंतर भावनिक होत म्हणाला – ‘पन्नाशीनंतर PSA टेस्ट कराच’
साराच्या भावाच्या लग्नातील हृदयस्पर्शी भाषण, सानियाला दिले खास वचन
Adani Group 60,000 कोटींची गुंतवणूक: देशात 300 शाळा आणि 30 रुग्णालये उभारणार
राज ठाकरेंची मनसे सदस्य नोंदणीसाठी भव्य घोषणा; रायगडावर जाऊन मराठी सैनिकांना आवाहन – मनात राग निर्माण करणारी तयारी
नागपूरच्या गांधे बंधूंचा कमाल! MasterChef India Season 9 चे विजेते ठरले
5 महत्वाचे फायदे Mumbai-Vijaydurg Ro-Ro Ferry सेवेमुळे कोकण पर्यटनाला मिळणार!
आता तुम्हीही उघडू शकता आपले औषध केंद्र!”
“Varsha Usgaonkar Fraud Case : ज्येष्ठ अभिनेत्रीला लाखोंची फसवणूक – 5 गोष्टी तुम्ही जाणून घ्यायला हव्यात!”
त्यामुळे रुग्णांना दर्जेदार उपचार घेण्यासाठी कधी कधी शेकडो किलोमीटर प्रवास करावा लागतो, जे वेळ, खर्च आणि मानसिक ताण दोन्ही वाढवते.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की भारतातील सुमारे 65% लोकसंख्या मोठ्या शहरांबाहेर राहत आहे, आणि हेच समुदाय प्रामुख्याने विश्वासार्ह आरोग्य सेवांची सर्वाधिक गरज असलेले आहेत.
प्रजनन काळजी आणि किफायतशीर फर्टिलिटी उपाय
2026 डॉ. शीतल जिन्दाल, MBBS, MD OBG, EPHM (IIM कोलकाता), जिंदाल IVF, चंदीगड, या संस्थेच्या सीनियर कन्सल्टंट आणि मेडिकल डायरेक्टर म्हणाल्या, “भारतातील आरोग्य क्षेत्र विकसित होत असताना, युनियन बजेट 2026–27 मध्ये समावेशक प्रजनन काळजी आणि किफायतशीर फर्टिलिटी उपाय यावर विशेष लक्ष दिले पाहिजे.
आता जेव्हा आरोग्य विभागासाठी निधी वर्षागणिक वाढत आहे, रुग्णालयांची पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, वैद्यकीय शिक्षण, आणि सार्वत्रिक आरोग्य कव्हरेज यासाठी बजेटमध्ये जास्त गुंतवणूक केली जात आहे, त्यावेळी Assisted Reproductive Technologies (ART) जसे की IVF साठी लक्षित प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.
तिने पुढे सांगितले की, “यामध्ये IVF उपचारासाठी सब्सिडी, कर सूट, सार्वजनिक आरोग्य योजना किंवा विम्यात अनेक IVF चक्रांचा समावेश आणि प्रजनन औषधांमध्ये शिक्षण व संशोधनासाठी निधी वाढवणे आवश्यक आहे. हे धोरण छोटे शहर आणि गावातील लाखो रुग्णांसाठी प्रवेशयोग्यता वाढवेल आणि भारताच्या बदलत्या प्रजनन कलांनुसार कौटुंबिक निर्णय सुलभ करतील.”
डॉ. जिन्दालच्या म्हणण्यानुसार, बजेटने नवोन्मेष आणि समावेशकता यावर भर दिल्यास, भारतात उच्च दर्जाचे प्रजनन आरोग्य सेवा किफायतशीर आणि सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध होतील.
प्रतिबंधात्मक काळजी आणि डायग्नोस्टिक्स
श्री अजॉय महिपाल – सह-संस्थापक आणि जनरल पार्टनर, HealthKois, यांनी सांगितले, “गेल्या दोन दशकांतील आरोग्य गुंतवणुकीचा अभ्यास करता, भारतीय आरोग्य व्यवस्थापन सध्या मोठ्या टप्प्यावर बदलाच्या मार्गावर आहे. युनियन बजेट 2026–27 जवळ येत असल्याने, कथा फक्त अधिक रुग्णालयाच्या बेड्स वाढवण्यापुरती मर्यादित राहू नये;
दीर्घकालीन आरोग्य परिणाम सुधारण्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. “जर सरकारला यंदा फक्त एक मोठा प्रयत्न करण्याची क्षमता असेल, तर प्रतिबंधात्मक काळजी आणि डायग्नोस्टिक्सवर विशेष भर दिला पाहिजे. टर्शरी रुग्णालये महत्त्वाची असली तरी, त्यांचा सहभाग सहसा रुग्ण आजारी झाल्यानंतर सुरू होतो, जे आरोग्य व्यवस्थेत सर्वात महागडे टप्पे आहेत.
पुराव्यांवरून दिसते की, हृदयविकार, उच्च रक्तदाब, आणि विविध प्रकारच्या कॅन्सर यांसारख्या गैर-संक्रामक आजारांचे लवकर निदान झाल्यास देशाच्या रोगभारात मोठा घट होऊ शकतो.
तंत्रज्ञान आणि AI वापराचे महत्त्व
2026 अजॉय महिपाल म्हणाले की, “हा बदल फक्त तंत्रज्ञानाच्या योग्य वापरावर आधारित आहे. आपण AI मधील मार्केटिंग लेयर आणि खर्या क्लिनिकल AI यामध्ये स्पष्ट फरक करणे गरजेचे आहे. सध्या ऑटोमेटेड डायग्नोस्टिक इमेजिंग, जीनोमिक प्रोफाइलिंग, आणि हॉस्पिटल इन्व्हेंटरी व्यवस्थापन सुधारण्यात उच्च प्रभावी AI वापरला जात आहे.
“पुढील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एजेंटिक AI, जी प्रत्यक्ष क्लिनिकल निर्णय घेण्यास मदत करते. ही क्षमता वाढवण्यासाठी बजेटने बॅकएंड आरोग्य डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये सातत्यपूर्ण गुंतवणूक करावी.”
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आणि डेटा इंटरऑपरेबिलिटी
“आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनने 850 दशलक्ष ABHA IDs नोंदवले आहेत, तरी ग्राउंड लेव्हलवर वापर अजूनही अपुरसा आहे, कारण छोटे खेळाडू वित्तीय दृष्ट्या संतुष्ट नाहीत. सध्या आपण फॅसॅड-आधारित अॅप टप्प्यात आहोत, पण खरा उद्देश म्हणजे FHIR स्टँडर्ड्सद्वारे वास्तविक इंटरऑपरेबिलिटी साधणे.
डेटा प्रवाह सुरळीत झाल्यास, रुग्ण, विमाधारक आणि सेवा प्रदाता एकत्रित, एकसंध मॉडेलमध्ये येतील. ही गुंतवणूक भारताला फक्त उपचारावर अवलंबून असलेल्या प्रणालीतून, रुग्ण-केंद्रित एकत्रित आरोग्य व्यवस्थेत रूपांतरित करेल.”
जैसे-जैसे युनियन बजेट 2026–27 जवळ येतो, तज्ज्ञांचे आवाहन स्पष्ट आहे – आरोग्य क्षेत्रात फक्त निधी वाढवण्यापेक्षा, छोटे शहर, प्रतिबंधात्मक काळजी, तंत्रज्ञान, आणि प्रजनन सेवांवर लक्ष देणे गरजेचे आहे.
टियर-2/3 शहरांतील रुग्णालय सुविधा सुधाराव्यात
ART/IVF उपचार किफायतशीर करावेत
Preventive Care आणि Diagnostics वर भर द्यावा
AI आणि डिजिटल बॅकएंड इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करावे
या उपाययोजनांमुळे भारतातील आरोग्यसेवा अधिक समावेशक, गुणवत्तापूर्ण, आणि प्रत्येक नागरिकासाठी उपलब्ध होईल.
read also:https://ajinkyabharat.com/spice-lounge-food-works-share-rs-50-empty-rally-attractive-for-investors/
