भारत पोहोचणार शिखरावर, EU नेत्यांचा दौरा आणि महत्वाचे करार अपेक्षित

EU

भारत पोहोचणार शिखरावर, महत्वाच्या करारांचे थेट संकेत, शेजारी देशांची उडाली झोप

भारताच्या जागतिक आर्थिक आणि राजकीय प्रतिष्ठेत मोठा वाढीचा टप्पा समोर आला आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने युरोपियन युनियन (EU) चे प्रमुख नेते भारताच्या दौऱ्यावर आले आहेत. या दौऱ्यादरम्यान भारत-युरोपियन युनियन संबंधांमध्ये काही महत्वाचे करार होण्याची शक्यता आहे. जागतिक माध्यमे आणि अर्थकारण क्षेत्र भारताकडे लक्ष ठेवले आहे, कारण या शिखर परिषदेतील निर्णय भारताच्या जागतिक व्यापार धोरणासाठी निर्णायक ठरू शकतात.

प्रजासत्ताक दिनाची सांस्कृतिक आणि राजकीय महती

युरोपियन युनियनचे प्रमुख नेते उर्सुला वॉन डेर लेयन (अध्यक्ष, युरोपियन कमिशन) आणि अँटोनियो कोस्टा (अध्यक्ष, युरोपियन कौन्सिल) हे भारताच्या दौऱ्यावर येत आहेत. या दौऱ्याची वेळ 25 ते 27 जानेवारी 2026 आहे. विशेष म्हणजे, 26 जानेवारी रोजी उर्सुला वॉन डेर लेयन आणि अँटोनियो कोस्टा 77 व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडला संबोधित करणार आहेत.

या शिखर परिषदेचे सह-अध्यक्षत्व भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करणार आहेत. या परिषदेत केवळ औपचारिक स्वागत नाही, तर संपूर्ण युरोपियन युनियनसोबत धोरणात्मक चर्चा आणि करार घडवून आणणे हे लक्षात आहे.

विशेषतः, भारताच्या EU संबंधांचा आराखडा केवळ एका सदस्य देशापुरता मर्यादित नाही, तर संपूर्ण युनियनसह धोरणात्मक भागीदारी म्हणून पाहिला जातो.

महत्वाचे करार: आर्थिक क्षेत्रात मोठा बदल

युरोपियन युनियन आणि भारत यांच्यातील फ्री ट्रेड अ‍ॅग्रीमेंट (FTA) वाटाघाटी 2022 मध्ये पुन्हा सुरु झाल्या, आणि आता अंतिम टप्प्यात आहेत. शिखर परिषदेच्या दरम्यान या करारावर अंतिम मुद्रांकन होण्याची शक्यता आहे.

हा करार 27 देशांच्या युरोपियन युनियन आणि सुमारे दोन अब्ज लोकसंख्या असलेल्या भारत यांच्यात होणार आहे. याचा उद्देश:

  1. ९० टक्क्यांहून अधिक वस्तूंवरील शुल्क रद्द करणे

  2. सेवा क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे

  3. व्यापारातील बंधने कमी करणे आणि मुक्त व्यापार वाढवणे

या करारामुळे भारताला जागतिक व्यापार क्षेत्रात सशक्त स्थान मिळणार असून, औद्योगिक उत्पादन, निर्यात आणि रोजगार या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.

अमेरिकेच्या टॅरिफनंतर भारताचे उत्तर

भारताने अनेक वर्षांपासून स्वदेशी उद्योग आणि निर्यात क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. अमेरिकेने भारतावर मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लावले, परंतु भारतावर त्याचा परिणाम मर्यादित राहिला. त्यानंतर भारताने:

  • रशियासह महत्त्वाचे व्यापार करार केले

  • इतर देशांसह मुक्त व्यापार करार (Free Trade Agreements) केले

यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारताची स्थिरता आणि विश्वासार्हता अधोरेखित झाली.

करारांचा आर्थिक परिणाम

विशेष म्हणजे, शिखर परिषदेत करार झाल्यास:

  • भारताच्या निर्यातीत वाढ

  • आयात शुल्कात घट

  • सेवा क्षेत्राला जागतिक प्रोत्साहन

  • विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे

या करारांचा उद्देश व्यापार वाढवणे, उत्पादन सुलभ करणे आणि आर्थिक सहकार्य वाढवणे असा आहे.

विश्लेषकांच्या मते, या करारामुळे भारतातील छोटे आणि मध्यम उद्योग (SMEs) जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश मिळवू शकतात. तसेच तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि हरित उद्योग क्षेत्रातील प्रगतीस चालना मिळेल.

शिखर परिषदेत अपेक्षित विषय

शिखर परिषदेत चर्चेचे मुख्य मुद्दे:

  1. व्यापार आणि आर्थिक करार

  2. शिक्षण, संशोधन व तंत्रज्ञान

  3. ऊर्जा आणि हरित तंत्रज्ञान

  4. सुरक्षा, सामरिक भागीदारी

युरोपियन नेते भारताच्या स्थानिक धोरणे, व्यापार नियम आणि आर्थिक धोरण यावर सखोल चर्चा करणार आहेत.

भारताची जागतिक धोरणात्मक भूमिका

विशेष म्हणजे, भारताच्या EU संबंधांचा दृष्टिकोन धोरणात्मक आहे.

  • EU सदस्य देशांसोबत सामरिक भागीदारी

  • व्यापार आणि गुंतवणूक वाढवणे

  • जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताचे स्थान मजबूत करणे

यामुळे भारत अमेरिका, रशिया आणि इतर जागतिक शक्तींच्या तुलनेत जागतिक धोरणात्मक खेळाडू म्हणून उभा राहणार आहे.

शेजारी देशांची प्रतिक्रिया

युरोपियन नेत्यांच्या भारत दौऱ्यामुळे शेजारी देशांत गतीशीलता आणि चिंता निर्माण झाली आहे. विशेषतः, दक्षिण आशियातील देशांनी भारताच्या जागतिक प्रतिष्ठेत वाढीवर लक्ष ठेवले आहे. शिखर परिषदेतील करार व्यापार संतुलन, गुंतवणूक आणि जागतिक धोरणात्मक भागीदारी बदलू शकतात.

भारताच्या EU शिखर परिषदेतून काही महत्वाचे करार होण्याची शक्यता आहे.

  • ९०% पेक्षा अधिक वस्तूंवरील शुल्क रद्द

  • सेवा क्षेत्राला जागतिक प्रोत्साहन

  • व्यापार विस्तार आणि आर्थिक विकास

विशेष म्हणजे, भारताने जागतिक बाजारपेठेत आपली ताकद दाखवली आहे, आणि यामुळे पुढील काही वर्षांत सामरिक, आर्थिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताचा प्रभाव वाढेल.

शिखर परिषदेतील निर्णय भारताच्या जागतिक धोरणात्मक भूमिकेसाठी निर्णायक ठरतील आणि देशाच्या आर्थिक विकासाच्या दिशेने महत्वाचे टप्पे घालणार आहेत.

read also:https://ajinkyabharat.com/plan-ha-childrens-education-will-not-be-a-headache/