Tariff Decision : भारताला 27 देशांकडून टॅरिफ झटका, EU-FTA डीलवर प्रश्नचिन्ह
भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यातील व्यापार संबंधाच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वपूर्ण निर्णय समोर आला आहे, ज्याचा प्रभाव भारतीय निर्यातदार आणि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) चर्चेवर मोठ्या प्रमाणावर जाणार आहे. भारत लवकरच EU आणि इतर मोठ्या समूहाबरोबर FTA करणार असून, यामुळे भारतीय उत्पादनांची एक्सपोर्ट क्षमता आणि जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक स्थान सुधारण्याची अपेक्षा होती. मात्र, या डीलपूर्वीच 27 EU देशांनी एकत्र येऊन भारताला टॅरिफच्या मुद्यावर मोठा झटका दिला आहे.
ईयू ने GSP सवलत रद्द केली
1 जानेवारी 2026 पासून ईयू ने Generalised Scheme of Preferences (GSP) अंतर्गत भारताला मिळणारी टॅरिफ सवलत निलंबित केली आहे. याचा अर्थ, भारतातून EU कडे होणाऱ्या निर्यातींवर Most Favoured Nation (MFN) टॅरिफ लागू होणार आहे. या निर्णयाचा 87 टक्के निर्यात क्षेत्रांवर परिणाम होणार आहे, ज्यात टेक्सटाइल, जेम्स अँड ज्वेलरी, केमिकल्स, प्लास्टिक, मेटल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल सामान आणि ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंटचा समावेश आहे.
पूर्वी या उत्पादनांवर 20 टक्के कमी टॅक्स लागायचा, ज्यामुळे भारतीय माल EU बाजारात स्वस्त आणि स्पर्धात्मक होता. आता टॅरिफ सवलत रद्द झाल्यामुळे, भारतीय उत्पादन महाग होईल आणि स्पर्धात्मकता कमी होईल.
Related News
Gold And Silver Price Impact: ट्रम्पच्या 100% Tariff धमकीमुळे सोने-चांदीच्या किमतीत होणार मोठा झटका – 2026 मध्ये काय घडणार?
2026: Iranने थेट भारताचे आभार मानले; अमेरिका संतप्त, चीन-पाकिस्तानही एकाच बाजूला
बजेट 2026: या 5 महत्वपूर्ण गोष्टी समजून घ्या आणि आर्थिक निर्णयात विजयी व्हा
भारतात पतीला काय म्हणतात? राज्यनिहाय नावांची मजेशीर आणि अनोखी यादी
भारताची अर्थव्यवस्था : येत्या 20 वर्षांत जगात पहिल्या क्रमांकावर!
जगातील २२ मुस्लिम देश भारतावर दाखवणार विश्वास; पाकिस्तानला धक्का
ट्रम्पचा आक्रमक टॅरिफ निर्णय: फ्रान्सच्या वाईनवर 200% कर लादला
2026: India-यूएई कराराने आंतरराष्ट्रीय धोरणात नवा टर्न
2026: India–पाकिस्तान एकाच मंचावर?
भारताने Trump टॅरिफला दिला तोडगा, नवीन निर्यात धोरण जाहीर
Gold and Silver in 100 Years : किंमतीत झाली अविश्वसनीय वाढ!
India ची तेल सुरक्षा सुधारण्यासाठी इक्वेडोरकडून 20 लाख बॅरल तेलाची क्रांतिकारी खरेदी
भारत सरकारचा दृष्टिकोन
भारत सरकारने स्पष्ट केले आहे की हा निर्णय काही नवीन नाही. 2016 पासून EU ने हळूहळू GSP बेनिफिट्स कमी केली आहेत, आणि 2025 मध्ये भारताने EU कडे 75-76 अब्ज डॉलरचे साहित्य निर्यात केले. आता केवळ काही सेक्टर्सना जसे की एग्रीकल्चर आणि लेदर, 13 टक्के GSP बेनिफिट्स मिळत आहेत.
सरकारच्या मते, हा निर्णय भारतीय निर्यात धोरणाला नव्याने समायोजित करण्याची गरज निर्माण करतो. नवीन टॅरिफ रेट्स भारतीय उद्योगांसाठी आव्हानात्मक ठरणार आहेत, मात्र दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून EU-FTA डील पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे परिणाम सुधारू शकतात.
FTA चर्चेवर परिणाम
भारत आणि EU यांच्यातील FTA चर्चेचा उद्देश म्हणजे व्यापारातील अडथळे कमी करून निर्यात सुलभ करणे. मात्र, 27 देशांचा टॅरिफ निर्णय या चर्चेत अडथळा निर्माण करतो. ट्रेड तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, भारतासाठी हा EU बाजारातील सर्वात मोठा झटका आहे, कारण बांग्लादेश, वियतनाम आणि अन्य स्पर्धी देशांना अद्याप GSP बेनिफिट्स मिळतात. यामुळे भारतीय उत्पादनांना स्पर्धात्मक फायदा कमी होणार आहे.
विशेष म्हणजे, -FTA डील 27 जानेवारीला फायनल होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे डीलवर काही संशय निर्माण झाला आहे, परंतु दोन्ही बाजू लवकर डील पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
भारतीय उद्योग क्षेत्रावर परिणाम
टेक्सटाइल: भारताचे मुख्य निर्यात क्षेत्र, जे मध्ये मोठ्या प्रमाणावर माल पाठवते. 20% टॅरिफ सवलत रद्द झाल्याने माल महाग होईल आणि स्पर्धात्मकता कमी होईल.
जेम्स अँड ज्वेलरी: ईयू मध्ये भारतीय दागिन्यांची मागणी उच्च आहे. आता MFN टॅरिफ वाढल्यामुळे स्पर्धात्मक किंमत कायम ठेवणे कठीण होणार आहे.
मशीनरी आणि इलेक्ट्रिकल उपकरणे: EU बाजारात भारताची क्षमता आता GSP नसल्यामुळे मर्यादित होणार आहे, ज्यामुळे स्पर्धक देशांना फायदा मिळेल.
केमिकल्स आणि प्लास्टिक: या उत्पादनांवर टॅरिफ वाढल्यामुळे उत्पादन खर्च वाढेल, आणि EU बाजारात भारतीय माल महाग पडेल.
व्यापारी तज्ज्ञांचे मत
GTRI (Global Trade Research Institute) आणि अन्य थिंक टँक्सच्या मते, ईयू च्या या निर्णयामुळे भारतीय निर्यातदारांना बांग्लादेश, वियतनाम आणि अन्य स्पर्धक देशांसोबत अधिक टफ कॉम्पिटिशन झेलावे लागणार आहे.
ट्रेड एक्सपर्ट्सच्या मते, भारताने -FTA डीलमध्ये लवकरच हस्ताक्षर करणे अत्यावश्यक आहे. यामुळे EU बाजारात भारतीय मालाची स्पर्धात्मकता कायम राहू शकते. GSP सवलत रद्द झाल्यामुळे भारतीय उत्पादनांवर टॅरिफ वाढलेली आहे, ज्यामुळे उत्पादन महाग होऊन स्पर्धात्मक फायदा कमी होणार आहे. मात्र FTA पूर्ण झाल्यानंतर टॅरिफ घटक आणि निर्यात धोरणात सुधारणा करता येईल, जे भारतीय उद्योगांना EU बाजारपेठेत मजबूत स्थिती प्रदान करेल. तसेच, हे धोरणिक पाऊल भारतीय निर्यातदारांसाठी दीर्घकालीन लाभदायक ठरेल.
FTA अंतर्गत भारताला ईयू सोबत व्यापार सुलभ करण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे निर्यात सुधारणा, किंमतीत स्थिरता आणि स्पर्धात्मकता वाढवता येईल. ट्रेड एक्सपर्ट्स सांगतात की, डील पूर्ण झाल्यानंतर भारतीय उत्पादनांना जागतिक बाजारात अधिक फायदा मिळेल आणि स्पर्धक देशांसोबत तुलनेत मजबूत स्थान राखता येईल. त्यामुळे ईयू-FTA डीलवर वेळेत हस्ताक्षर करणे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आणि निर्यात क्षेत्रासाठी महत्वाचे ठरणार आहे.
दीर्घकालीन धोरणात्मक महत्त्व
ईयू ने GSP सवलत रद्द करून भारतीय निर्यातदारांना तात्पुरता झटका दिला.
बांग्लादेश, वियतनाम सारख्या स्पर्धक देशांना अद्याप फायदा मिळतो आहे.
भारतासाठी ईयू-FTA फायनल होणे महत्त्वाचे आहे, ज्यामुळे निर्यात सुधारता येईल.
भारतीय उद्योगांना स्पर्धात्मकता राखण्यासाठी धोरणात्मक बदल करण्याची गरज आहे.
सरतेशेवटी, हा निर्णय अल्पकालीन आव्हान ठरतो, पण FTA पूर्ण झाल्यानंतर भारतीय निर्यातदार EU बाजारात पुन्हा स्पर्धात्मक राहतील.
GSP निर्णय भारतासाठी मोठा झटका ठरला आहे, विशेषतः टेक्सटाइल, जेम्स अँड ज्वेलरी, मशीनरी आणि इलेक्ट्रिकल सामान क्षेत्रासाठी. तरीही, भारत आणि ईयू मधील FTA पूर्ण झाल्यावर निर्यात धोरणात सुधारणा करता येईल. भारताला स्पर्धात्मक राहण्यासाठी उद्योग धोरण आणि उत्पादन किंमतीवर लक्ष देणे आवश्यक आहे.
