कर्ज वाटप करण्यास बँकांची उदासीनता
खरीप हंगामातील पेरण्या आटोपल्या, तरी जिल्ह्यातील
२९ टक्के शेतकऱ्यांना अद्यापही पीक कर्जाची प्रतीक्षाच आहे.
Related News
अकोट ग्रामीण पोलीसांची जलद कारवाई – विनयभंग प्रकरणातील आरोपीविरोधात २४ तासांत दोषारोपपत्र दाखल
शिवसेना (उबाठा) मध्ये नेतृत्वबदलामुळे पक्षातील अंतर्गत कलह आणखी गडद होणार
दोन कोटी विस लाखां च्या नावाखाली रुग्णसेवकाला सायबर गुंड्याकडून गंडवण्याचा प्रयत्न
शाळांचे परिसर एका महिन्यात तंबाखूमुक्त करण्याचे आदेश
अतिक्रमण हटाव मोहीम का फक्त दुर्बळांवरच? अपंगाचे दुकान तोडले –
जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शस्त्रास्त्र हाणामारी
अकोल्यात विविध मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन करणाऱ्यात आले
नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
अखेर कातखेड,पिंपळखुटा गावात रस्त्याच्या कामाला सुरुवात
शेलुबाजार आरोग्य केंद्रात क्षयरुग्ण तपासणी शिबिर; डिजिटल एक्स-रेद्वारे ८७ संशयितांची तपासणी
पार्डी ताड–पिंपळखुटा रस्ता सहा महिन्यांतच खड्ड्यात! मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेवर प्रश्नचिन्ह
अखेर लेखी आश्वासनाने उपोषणाची मांघार!
विविध कारणांवरून अपात्र ठरविले जात असल्याने शेतकरी
कर्जाच्या रकमेपासून वंचित राहत आहेत.
पीक कर्ज वाटप शेतकरी व बँकांच्या दृष्टीने कायम अडचणीचे ठरते.
खरीप हंगाम निघून जातो, तरी पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट साध्य होत नसल्याचे चित्र असते.
खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला राज्यात दरवर्षी जिल्हानिहाय पीककर्ज वाटपाचे
नियोजन करण्यात येते. कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ठरवण्यात येतात;
मात्र प्रत्येक जिल्ह्यात उद्दिष्टाच्या ६०-७० टक्क्यांच्या आसपास कर्जवाटप होते.
विविध कारणं पुढे करून शेतकऱ्यांना कर्जासाठी अपात्र ठरविण्याचे प्रमाण मोठे आहे.
खरीप हंगामाच्या नियोजनासह पेरणीसाठी पीक कर्जाचा आधार
मिळण्याच्या आशेवर शेतकरी वर्ग बँकांमध्ये गर्दी करतात.
बँकांकडून कागदपत्रांसह विविध कारणांवरून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकारण्यात येते.
एकीकडे पीक कर्जासाठी शेतकरी बँकांचे उंबरठे झिजवतात,
तर दुसरीकडे शेतकरी पात्र ठरत नसल्याने उद्दिष्टपूर्ती होत नसल्याचे कारण बँकांनी पुढे केले.
पीक कर्ज वाटपावरून असा विरोधाभास निर्माण होतो.
दरवर्षी पीक कर्ज वाटपाची उद्दिष्टपूर्ती होत नसल्याने सत्ताधारी,
प्रशासन व बँका टीकेचे धनी बनतात.
हे टाळण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी अनेक जिल्ह्यांमध्ये चक्क पीक कर्ज वाटपाचे
उद्दिष्टच कमी करण्यात आले. काही जिल्ह्यांमध्ये ३०-३५ टक्के,
तर काही ठिकाणी ५० टक्क्यांपर्यंत उद्दिष्ट घटवण्यात आले होते.
या निर्णयाचा फटका अनेक पात्र शेतकऱ्यांना बसला.
कमी केलेल्या उद्दिष्टानुसार देखील १०० टक्के पीक कर्ज वाटप होत नसल्याचे चित्र कायम आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/lic-becomes-the-eighth-largest-company-in-the-country/
