कर्ज वाटप करण्यास बँकांची उदासीनता
खरीप हंगामातील पेरण्या आटोपल्या, तरी जिल्ह्यातील
२९ टक्के शेतकऱ्यांना अद्यापही पीक कर्जाची प्रतीक्षाच आहे.
Related News
अकोला- जिल्हा नियोजन समितीचा वाद
अवैध्य गौण खनिज विना रायल्टी वाहतूक प्रकरणी पातुर महसूल विभागाने दोन ट्रॅक्टर पकडले
अकोल्यातील बार्शीटाकळी शहरात आज भीषण अपघात
12 मिनिटांत घेतलं आयुष्याचं टोकाचं निर्णय; पुण्यात आयटी अभियंतेच्या आत्महत्येचं CCTV फुटेज समोर
‘श्रीं’ ची पालखी शनिवारी पातुरात ; पंचायत समितीकडून स्वागताची जय्यत तयारी
भारतासाठी अभिमानाचा क्षण! राफेल लढाऊ विमानाचा ढाचा आता भारतात तयार होणार;
जालना जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयातील धक्कादायक प्रकार समोर..
पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते ‘सिंदूर’ वनस्पतीचे रोपण;
गजानन महाराज पालखी सोबत ‘व्यवसाय व वारी’चा अनोखा संगम!
अकोट शहरात देवपूरा सोमवार वेस येथे शॉट सर्किट झाल्याने घराला लागली आग…
कोरोनाचा पुनरुज्जीवन! देशभरात 5000 जवळपास अ‍ॅक्टिव्ह रुग्ण,
खतांची संशयास्पद विक्री : वाहनातील साठा सील!
विविध कारणांवरून अपात्र ठरविले जात असल्याने शेतकरी
कर्जाच्या रकमेपासून वंचित राहत आहेत.
पीक कर्ज वाटप शेतकरी व बँकांच्या दृष्टीने कायम अडचणीचे ठरते.
खरीप हंगाम निघून जातो, तरी पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट साध्य होत नसल्याचे चित्र असते.
खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला राज्यात दरवर्षी जिल्हानिहाय पीककर्ज वाटपाचे
नियोजन करण्यात येते. कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ठरवण्यात येतात;
मात्र प्रत्येक जिल्ह्यात उद्दिष्टाच्या ६०-७० टक्क्यांच्या आसपास कर्जवाटप होते.
विविध कारणं पुढे करून शेतकऱ्यांना कर्जासाठी अपात्र ठरविण्याचे प्रमाण मोठे आहे.
खरीप हंगामाच्या नियोजनासह पेरणीसाठी पीक कर्जाचा आधार
मिळण्याच्या आशेवर शेतकरी वर्ग बँकांमध्ये गर्दी करतात.
बँकांकडून कागदपत्रांसह विविध कारणांवरून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकारण्यात येते.
एकीकडे पीक कर्जासाठी शेतकरी बँकांचे उंबरठे झिजवतात,
तर दुसरीकडे शेतकरी पात्र ठरत नसल्याने उद्दिष्टपूर्ती होत नसल्याचे कारण बँकांनी पुढे केले.
पीक कर्ज वाटपावरून असा विरोधाभास निर्माण होतो.
दरवर्षी पीक कर्ज वाटपाची उद्दिष्टपूर्ती होत नसल्याने सत्ताधारी,
प्रशासन व बँका टीकेचे धनी बनतात.
हे टाळण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी अनेक जिल्ह्यांमध्ये चक्क पीक कर्ज वाटपाचे
उद्दिष्टच कमी करण्यात आले. काही जिल्ह्यांमध्ये ३०-३५ टक्के,
तर काही ठिकाणी ५० टक्क्यांपर्यंत उद्दिष्ट घटवण्यात आले होते.
या निर्णयाचा फटका अनेक पात्र शेतकऱ्यांना बसला.
कमी केलेल्या उद्दिष्टानुसार देखील १०० टक्के पीक कर्ज वाटप होत नसल्याचे चित्र कायम आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/lic-becomes-the-eighth-largest-company-in-the-country/
