कर्ज वाटप करण्यास बँकांची उदासीनता
खरीप हंगामातील पेरण्या आटोपल्या, तरी जिल्ह्यातील
२९ टक्के शेतकऱ्यांना अद्यापही पीक कर्जाची प्रतीक्षाच आहे.
Related News
डोनाल्ड ट्रम्प यांची नवी पोस्ट चर्चेत, युद्धविरामाची शक्यता उभी
जालना समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात, 6 महिला मजूरांचा जागीच मृत्यू
उन्हाळ्यात भूक नाही लागते? दह्यात भाजलेले जिरे मिक्स करा आणि पाहा आश्चर्यकारक फायदे
उन्हाळ्यात तुळशीची काळजी कशी घ्याल? रोपे सुकू नयेत यासाठी खास टिप्स
डोकं दुखत असेल? त्वरित जाणून घ्या हे सोपे उपाय
दहीच्या सेवनात काळजी घ्या, रात्री खाल्ल्यास होऊ शकतात गंभीर आजार
हे आमचे युद्ध नाही… युकेने अमेरिकेला दिला मोठा धक्का
गॅस टंचाईवर तडकाफडकी निर्णय, सिलिंडरची कमतरता संपणार!
इराणने भारतासाठी पाठवले कच्च तेल, पिंग शुन जहाज भारताकडे निघाले
व्यावसायिक सिलेंडर महागला! आता 2000+ रुपये
ओरॅकलने अचानक 12,000 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढलं; सकाळी 6 वाजता मेलने दिला धक्का
सोन्याने गाठली विक्रमी उंची! 10 ग्रॅमचा दर तब्बल 1.53 लाखांवर
विविध कारणांवरून अपात्र ठरविले जात असल्याने शेतकरी
कर्जाच्या रकमेपासून वंचित राहत आहेत.
पीक कर्ज वाटप शेतकरी व बँकांच्या दृष्टीने कायम अडचणीचे ठरते.
खरीप हंगाम निघून जातो, तरी पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट साध्य होत नसल्याचे चित्र असते.
खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला राज्यात दरवर्षी जिल्हानिहाय पीककर्ज वाटपाचे
नियोजन करण्यात येते. कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ठरवण्यात येतात;
मात्र प्रत्येक जिल्ह्यात उद्दिष्टाच्या ६०-७० टक्क्यांच्या आसपास कर्जवाटप होते.
विविध कारणं पुढे करून शेतकऱ्यांना कर्जासाठी अपात्र ठरविण्याचे प्रमाण मोठे आहे.
खरीप हंगामाच्या नियोजनासह पेरणीसाठी पीक कर्जाचा आधार
मिळण्याच्या आशेवर शेतकरी वर्ग बँकांमध्ये गर्दी करतात.
बँकांकडून कागदपत्रांसह विविध कारणांवरून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकारण्यात येते.
एकीकडे पीक कर्जासाठी शेतकरी बँकांचे उंबरठे झिजवतात,
तर दुसरीकडे शेतकरी पात्र ठरत नसल्याने उद्दिष्टपूर्ती होत नसल्याचे कारण बँकांनी पुढे केले.
पीक कर्ज वाटपावरून असा विरोधाभास निर्माण होतो.
दरवर्षी पीक कर्ज वाटपाची उद्दिष्टपूर्ती होत नसल्याने सत्ताधारी,
प्रशासन व बँका टीकेचे धनी बनतात.
हे टाळण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी अनेक जिल्ह्यांमध्ये चक्क पीक कर्ज वाटपाचे
उद्दिष्टच कमी करण्यात आले. काही जिल्ह्यांमध्ये ३०-३५ टक्के,
तर काही ठिकाणी ५० टक्क्यांपर्यंत उद्दिष्ट घटवण्यात आले होते.
या निर्णयाचा फटका अनेक पात्र शेतकऱ्यांना बसला.
कमी केलेल्या उद्दिष्टानुसार देखील १०० टक्के पीक कर्ज वाटप होत नसल्याचे चित्र कायम आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/lic-becomes-the-eighth-largest-company-in-the-country/
