उत्तर प्रदेश सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण
कावड यात्रा शांततेत पार पडावी यासाठी नेमप्लेट लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे
उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे.
Related News
3 मोठे दावे! CJP आंदोलनावर कंगना रणौतचा जोरदार हल्ला; “सरकार कसं चालवायचं हा आमचा अधिकार”
ITR Filing 2026: एफडीच्या व्याजाची माहिती लपवली तर येऊ शकते आयकर विभागाची नोटीस
शेअर बाजारात ‘ब्लॅक मंडे’! सेन्सेक्स 700 अंकांनी कोसळला; गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधींचे नुकसान
फ्रिजमध्ये ठेवूनही मिरच्या खराब होतात? फक्त 5 टिप्स वापरा; 2-3 आठवडे राहतील ताज्या
मोठी बातमी! CJPच्या संसद मोर्चामुळे दिल्ली मेट्रो विस्कळीत; राजीव चौकसह 5 स्थानके बंद
दिल्लीत संसद मार्चचा तणाव! जे. पी. नड्डा यांची CJP सोबत गुप्त बैठक, 3 मोठ्या मागण्या समोर
NEET पेपरफुटी आंदोलनाचा 20 जुलैचा मोठा स्फोट! अभिजीत दिपकेंना ताब्यात घेतल्याचा दावा; अमित शहा ॲक्शन मोडमध्ये, मोठा निर्णय होणार?
घरीच बनवा 5 शुगर फ्री लाडू; चवदार, पौष्टिक आणि आरोग्यासाठीही फायदेशीर
बंगळुरू तिहेरी हत्याकांडातील 7 धक्कादायक खुलासे; AI चॅटबॉटच्या मदतीने रचला खुनाचा थरारक कट
धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासह CJP च्या 3 प्रमुख मागण्या; तिसऱ्या मागणीने वेधलं लक्ष
कावडींना त्यांच्या प्रवासादरम्यान त्यांच्या खाद्यपदार्थांबद्दल
माहितीपूर्ण पर्याय उपलब्ध करून देणे, जेणेकरून त्यांच्या धार्मिक भावना
दुखावल्या जाणार नाहीत, हा या सूचना जारी करण्यामागील हेतू असल्याचे
राज्य सरकारने म्हटले आहे. “कावडींना दिल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांबद्दल
लहान गैरसमज देखील त्यांच्या धार्मिक भावना दुखावू शकतात
आणि तणाव निर्माण करू शकतात,
विशेषत: मुझफ्फरनगर सारख्या जातीयदृष्ट्या संवेदनशील भागात,
” सहारनपूरच्या विभागीय आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
यूपी सरकारने म्हटले आहे की कावड यात्रा शांततेत पूर्ण व्हावी यासाठी
ही सूचना 2 आठवड्यांपेक्षा कमी कालावधीसाठी कावड यात्रा मार्गापुरती मर्यादित होती.
4.07 कोटींहून अधिक कावडिया दरवर्षी हा प्रवास करतात.
यूपी सरकारने आपल्या उत्तरात म्हटले आहे की,
दुकाने आणि भोजनालयांच्या नावांमुळे झालेल्या गोंधळाबाबत
कावाडी लोकांकडून आलेल्या तक्रारींनंतर राज्याने जारी केलेल्या सूचना केल्या आहेत.
तक्रारी आल्यानंतरच पोलीस अधिकाऱ्यांनी कावडींच्या चिंता दूर करण्यासाठी
आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी कारवाई केली.
यूपी सरकारने म्हटले आहे की राज्याने अन्न विक्रेत्यांच्या व्यापारावर
किंवा व्यवसायावर कोणतेही निर्बंध लादलेले नाहीत
आणि ते त्यांचा व्यवसाय सामान्यपणे करू शकतात.
पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि कावाडी लोकांमध्ये कोणताही गोंधळ टाळण्यासाठी
मालकांची नावे आणि ओळख प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/minister-dont-come-with-your-hands-in-your-pockets/
