उत्तर प्रदेश सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण
कावड यात्रा शांततेत पार पडावी यासाठी नेमप्लेट लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे
उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे.
Related News
SBIचा मोठा निर्णय! 12 हजार कर्मचाऱ्यांची होणार भरती; 250 नव्या शाखाही उभारणार
इंडोनेशियात ज्वालामुखीचा कहर! 50 हजार फुटांवर राख, विमानसेवा विस्कळीत
पाकिस्तानला मोठा झटका? बेल्जियमने भारताला दिले महत्त्वाचे आश्वासन!
मुंबईत दहीहंडीला गालबोट! दुपारी 12 वाजेपर्यंत 22 गोविंदा जखमी
Nepalमध्ये पुन्हा हाहाकार! चौलानी नदीवर भूस्खलन; महापुराचा धोका वाढला
एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरेंना आणखी एक धक्का देणार? नरेश म्हस्केंचा मोठा दावा
Vidyanand Bapat Dance Video : दहीहंडीत DJच्या तालावर ‘बापट’ थिरकले; पुणेकरांची भन्नाट कल्पकता चर्चेत!
Prime Minister Modi झाले विद्यार्थी! राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या शिक्षकांकडून घेतला वक्तृत्वाचा सल्ला
Manoj Jarange Patil उपोषणावर, सरकारचा मोठा निर्णय! 62 महसूल मंडळांत कुणबी नोंदींचा शोध
Vinod Tawde चा मोठा डाव! उत्तर प्रदेशात 2027 च्या निवडणुकीसाठी ‘गेमचेंजर’ प्लॅन
कृष्ण बनून सजला, पण गळ्यातील माळच ठरली जीवघेणी; 6 वर्षीय आर्यनचा दुर्दैवी मृत्यू
IMD Alert : महाराष्ट्रासह 17 राज्यांना वादळी पावसाचा महाअलर्ट! ताशी 60 किमी वेगाने वारे
कावडींना त्यांच्या प्रवासादरम्यान त्यांच्या खाद्यपदार्थांबद्दल
माहितीपूर्ण पर्याय उपलब्ध करून देणे, जेणेकरून त्यांच्या धार्मिक भावना
दुखावल्या जाणार नाहीत, हा या सूचना जारी करण्यामागील हेतू असल्याचे
राज्य सरकारने म्हटले आहे. “कावडींना दिल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांबद्दल
लहान गैरसमज देखील त्यांच्या धार्मिक भावना दुखावू शकतात
आणि तणाव निर्माण करू शकतात,
विशेषत: मुझफ्फरनगर सारख्या जातीयदृष्ट्या संवेदनशील भागात,
” सहारनपूरच्या विभागीय आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
यूपी सरकारने म्हटले आहे की कावड यात्रा शांततेत पूर्ण व्हावी यासाठी
ही सूचना 2 आठवड्यांपेक्षा कमी कालावधीसाठी कावड यात्रा मार्गापुरती मर्यादित होती.
4.07 कोटींहून अधिक कावडिया दरवर्षी हा प्रवास करतात.
यूपी सरकारने आपल्या उत्तरात म्हटले आहे की,
दुकाने आणि भोजनालयांच्या नावांमुळे झालेल्या गोंधळाबाबत
कावाडी लोकांकडून आलेल्या तक्रारींनंतर राज्याने जारी केलेल्या सूचना केल्या आहेत.
तक्रारी आल्यानंतरच पोलीस अधिकाऱ्यांनी कावडींच्या चिंता दूर करण्यासाठी
आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी कारवाई केली.
यूपी सरकारने म्हटले आहे की राज्याने अन्न विक्रेत्यांच्या व्यापारावर
किंवा व्यवसायावर कोणतेही निर्बंध लादलेले नाहीत
आणि ते त्यांचा व्यवसाय सामान्यपणे करू शकतात.
पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि कावाडी लोकांमध्ये कोणताही गोंधळ टाळण्यासाठी
मालकांची नावे आणि ओळख प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/minister-dont-come-with-your-hands-in-your-pockets/
