केंद्र सरकारने हटवली 58 वर्षे जुनी बंदी
आता केंद्रीय कर्मचारीही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकतात.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर आरएसएसच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यावरील बंदी
Related News
नेपाळ : महापुराने संसार उद्ध्वस्त केला, पण कुत्र्याची आशा कायम; मालकाच्या प्रतीक्षेत 5 दिवस
गणेशोत्सवात डीजेच्या वादात न पडता सांस्कृतिक पद्धतीने उत्सव साजरा करा; फडणवीसांचे पुणेकरांना आवाहन
राहुल गांधींचे 40 पैकी29 मुद्दे खोटे; फडणवीसांचा दावा, ‘छात्रों की गूंज’वर जोरदार हल्लाबोल!
अभिजीत दीपके यांच्या 5 सप्टेंबरच्या दिल्ली आंदोलनाला सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार नाही; मोर्चाचा मार्ग मोकळा
2030 पर्यंत पेट्रोल-डिझेलची 50% गरज शेतकरी, तर 50% EVमधून पूर्ण होणार; फडणवीसांचा मोठा दावा
Prashant Kishor यांनी विजयाचा प्लॅन दिला, पण राष्ट्रवादीनेच केली मोठी चूक; पक्षात खळबळ!
Katrina – Vicky Love Story : कतरिनाला विकी आवडतो हे कधी कळलं? जाणून घ्या दोघांच्या प्रेमकहाणीची खास गोष्ट
घटस्फोट झाला तरी जॉइंट होम लोनची EMI थांबत नाही! कर्जाची जबाबदारी कोणाची?
मनोज जरांगेंच्या प्रकृतीबाबत चिंता वाढली! शुगर रिपोर्टवरच जरांगेंचा सवाल; म्हणाले, “पत्रकारांनी सोक्षमोक्ष लावावा”
हृता दुर्गुळेचा हटके लूक चर्चेत! दोन वेण्या अन् मोठे कान पाहून चाहतेही म्हणाले ‘आरे बापरे!’
केंद्र सरकारने आता उठवली आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षात केंद्र सरकारची ही भेट मानली जात आहे.
संघाच्या स्वयंसेवक कार्यक्रमात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या केंद्र सरकारच्या
वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांना निर्बंधांमुळे सहभागी होता येत नव्हते.
अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातही हा कायदा लागू होता.
आता हे निर्बंध हटवल्यामुळे सरकारी कर्मचारी आरएसएस कार्यक्रमात सामील होऊ शकतील.
केंद्र सरकारने 30 नोव्हेंबर 1966 रोजी सरकारी कर्मचाऱ्यांना
आरएसएसच्या कार्यात सहभागी होण्यास बंदी घातली होती.
आता मोदी सरकारने ही 58 वर्षे जुनी बंदी उठवली आहे.
या आदेशाने केंद्र सरकारने जारी केलेल्या 1966, 1970 आणि 1980 च्या
आदेशांमध्ये सुधारणा करण्यात आली, ज्यामध्ये काही इतर संस्थांसह आरएसएसच्या शाखा
आणि इतर क्रियाकलापांमध्ये सहभागी असल्याबद्दल सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई
आणि दंडात्मक तरतुदी लादल्या गेल्या होत्या.
आरएसएसच्या कार्यात सहभागी असल्यास कर्मचाऱ्यांना कठोर शिक्षा देण्याची तरतूदही लागू करण्यात आली होती.
मात्र, दरम्यानच्या काळात मध्य प्रदेशसह अनेक राज्य सरकारांनी
हा आदेश रद्द केला होता, परंतु केंद्र सरकारच्या पातळीवर हा आदेश कायम होता.
आता 9 जुलै 2024 रोजी 58 वर्षांची बंदी उठवण्यात आली.
हा आदेश भारत सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग,
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने जारी केला आहे.
या आदेशावर भारत सरकारच्या उपसचिवांची स्वाक्षरी आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/americas-presidents-election-day/
