केंद्र सरकारने हटवली 58 वर्षे जुनी बंदी
आता केंद्रीय कर्मचारीही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकतात.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर आरएसएसच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यावरील बंदी
Related News
सानंदांच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांचा राष्ट्रवादी ( अजित पवार ) मध्ये प्रवेश
आसाममध्ये उंदरांचा कहर :
इतिहासात १६ एप्रिल : भारतीय रेल्वेचा पहिला प्रवास,
तेल्हाऱ्यात शिवसेनेची आढावा बैठक संपन्न –
अलीगडमध्ये देवी-देवतांच्या चित्र असलेल्या नैपकिनवरून वाद; हॉटेल मालक अटकेत
निसर्गाचा अद्भुत चमत्कार
दिल्ली मेट्रोमध्ये महिलांचे भजन कीर्तन; CISF जवानांकडून फटकार,
गुरुग्राममधील खासगी रुग्णालयात वेंटिलेटरवर असलेल्या एअर होस्टेसवर बलात्कार; पोलीस तपास सुरु
“उर्दू कोणत्याही धर्माची भाषा नाही”; पातूर पालिकेवरील उर्दू फलकाला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता
चालत्या ट्रेनमध्ये एटीएमची सुविधा! ‘फास्ट कॅश एक्सप्रेस’द्वारे प्रवाशांना नवे बँकिंग स्वातंत्र्य
मुंबई-अमरावती विमानसेवा सुरू; विदर्भवासीयांसाठी वेगवान प्रवासाचा नवा पर्याय
अकोला शहरात आता ५ दिवसाआड पाणीपुरवठा
केंद्र सरकारने आता उठवली आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षात केंद्र सरकारची ही भेट मानली जात आहे.
संघाच्या स्वयंसेवक कार्यक्रमात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या केंद्र सरकारच्या
वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांना निर्बंधांमुळे सहभागी होता येत नव्हते.
अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातही हा कायदा लागू होता.
आता हे निर्बंध हटवल्यामुळे सरकारी कर्मचारी आरएसएस कार्यक्रमात सामील होऊ शकतील.
केंद्र सरकारने 30 नोव्हेंबर 1966 रोजी सरकारी कर्मचाऱ्यांना
आरएसएसच्या कार्यात सहभागी होण्यास बंदी घातली होती.
आता मोदी सरकारने ही 58 वर्षे जुनी बंदी उठवली आहे.
या आदेशाने केंद्र सरकारने जारी केलेल्या 1966, 1970 आणि 1980 च्या
आदेशांमध्ये सुधारणा करण्यात आली, ज्यामध्ये काही इतर संस्थांसह आरएसएसच्या शाखा
आणि इतर क्रियाकलापांमध्ये सहभागी असल्याबद्दल सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई
आणि दंडात्मक तरतुदी लादल्या गेल्या होत्या.
आरएसएसच्या कार्यात सहभागी असल्यास कर्मचाऱ्यांना कठोर शिक्षा देण्याची तरतूदही लागू करण्यात आली होती.
मात्र, दरम्यानच्या काळात मध्य प्रदेशसह अनेक राज्य सरकारांनी
हा आदेश रद्द केला होता, परंतु केंद्र सरकारच्या पातळीवर हा आदेश कायम होता.
आता 9 जुलै 2024 रोजी 58 वर्षांची बंदी उठवण्यात आली.
हा आदेश भारत सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग,
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने जारी केला आहे.
या आदेशावर भारत सरकारच्या उपसचिवांची स्वाक्षरी आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/americas-presidents-election-day/
