US On Greenland या मुद्द्यावर डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. ग्रीनलँडमधील रेअर अर्थ मिनरल्स, तेलसाठे आणि आर्क्टिक वर्चस्वासाठी अमेरिकेचा डाव किती धोकादायक ठरू शकतो? सविस्तर विश्लेषण वाचा.
US On Greenland : आर्क्टिकमध्ये अमेरिकेची नवी महत्त्वाकांक्षा
US On Greenland हा विषय पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात ग्रीनलँड खरेदी करण्याचा प्रस्ताव जगाने पाहिला होता. तो प्रस्ताव त्या वेळी हास्यास्पद वाटला, पण आजच्या घडामोडी पाहता तो केवळ खरेदीचा विचार नव्हता, तर भविष्यातील आर्क्टिक साम्राज्याचा आराखडा होता, हे स्पष्ट होत आहे.
अमेरिकेने वेनेजुएलाच्या राष्ट्राध्यक्षांवर थेट कारवाई करत तिथे सत्ताबदलाचा मार्ग मोकळा केला. आता पुढची नजर ग्रीनलँडवर आहे. US On Greenland ही केवळ खनिजांची लढाई नसून, ती भू-राजकीय, आर्थिक आणि लष्करी वर्चस्वाची लढाई आहे.
Related News
Donald Trump Shock: 7 धक्कादायक घडामोडी! ग्रीनलँड स्वप्न भंग, अमेरिकेसमोर युद्धसदृश संकट
US On Greenland आणि नैसर्गिक संपत्तीचा मोह
ग्रीनलँड हे जगातील सर्वात मोठे बेट असून, त्याच्या जमिनीत प्रचंड नैसर्गिक संपत्ती दडलेली आहे.
विशेषतः:
रेअर अर्थ मटेरिअल
तेल आणि गॅस साठे
युरेनियम
लिथियम
निकेल
कोबाल्ट
EU ने महत्वाच्या मानलेल्या 34 कच्च्या मालांपैकी किमान 25 कच्चे माल ग्रीनलँडमध्ये उपलब्ध आहेत. त्यामुळे US On Greenland या विषयात अमेरिका आणि युरोप दोघांचाही स्वार्थ गुंतलेला आहे.
US On Greenland : चीनचे वर्चस्व मोडण्याचा डाव ?
आज जागतिक रेअर अर्थ मार्केटवर 90 टक्क्यांहून अधिक वर्चस्व चीनचे आहे.
हे वर्चस्व तोडण्यासाठी अमेरिका आणि युरोप दोघेही प्रयत्नशील आहेत.
US On Greenland ही रणनीती म्हणजे:
✔️ चीनवर आर्थिक दबाव
✔️ पुरवठा साखळीवर नियंत्रण
✔️ भविष्यातील टेक्नॉलॉजी (AI, EV, Defence) सुरक्षित करणे
ग्रीनलँडमधील रेअर अर्थ मटेरिअल अमेरिकेसाठी रणनीतिक शस्त्र ठरू शकते.
US On Greenland आणि तेलसाठ्यांचा भ्रम
ग्रीनलँडच्या पूर्व आणि पश्चिम किनाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात तेलसाठे असल्याचा अंदाज आहे. मात्र:
तेल बाहेर काढण्याचा खर्च प्रचंड
हवामान अत्यंत कठीण
इन्फ्रास्ट्रक्चर जवळजवळ नाही
रस्ते, बंदरे, वीज, पाणी यांचा अभाव
वेनेजुएलाप्रमाणेच, US On Greenland अंतर्गत तेल काढण्याचा प्रयत्न केल्यास अब्जावधी डॉलर खर्च करूनही लगेच नफा मिळणार नाही.
ग्रीनलँडमध्ये गुंतवणूक का अपयशी ठरली ?
ग्रीनलँडमधील खनिज संपत्ती ही काही नव्याने सापडलेली बाब नाही. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच या बेटाखाली मौल्यवान खनिजे, ऊर्जा स्त्रोत आणि दुर्मिळ कच्चा माल असल्याची माहिती जगाला आहे. डेन्मार्कने एकेकाळी ग्रीनलँडमधील क्रायोलाइट खाणीतून मोठा आर्थिक फायदा मिळवला होता. मात्र, त्यानंतरच्या काळात जगभरातील अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी प्रयत्न करूनही ग्रीनलँडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खाणकाम प्रत्यक्षात आणता आलेले नाही.
अमेरिका, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया या खाणकामात आघाडीवर असलेल्या देशांच्या कंपन्यांनी ग्रीनलँडमध्ये प्रकल्प सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु बहुतांश प्रकल्प कागदावरच अडकले किंवा सुरुवातीच्या टप्प्यातच बंद पडले. यामागे सर्वात मोठं कारण म्हणजे गुंतवणुकीचा प्रचंड खर्च. ग्रीनलँडमध्ये खाणकाम सुरू करण्यासाठी केवळ खाण उघडणे पुरेसे नाही, तर रस्ते, बंदरे, वीज, पाणी, कर्मचारी वसाहती आणि वाहतूक व्यवस्था उभारावी लागते. यासाठी अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक लागते.
त्याशिवाय ग्रीनलँडचे अत्यंत थंड आणि कठोर हवामान ही मोठी अडचण आहे. वर्षातील बहुतेक काळ तापमान उणे अंशात असते. बर्फ, हिमवृष्टी आणि वादळांमुळे खाणकाम अनेकदा थांबवावे लागते. परिणामी उत्पादन खर्च वाढतो आणि नफा कमी होतो.
स्थानिक लोकांचा विरोध हाही एक महत्त्वाचा घटक ठरला आहे. ग्रीनलँडमधील मूळ रहिवासी आपल्या पर्यावरणाबाबत अत्यंत संवेदनशील आहेत. खाणकामामुळे मासेमारी, जैवविविधता आणि पारंपरिक जीवनशैली धोक्यात येईल, अशी भीती व्यक्त केली जाते. त्यातच पर्यावरणीय नियम अत्यंत कडक असल्यामुळे अनेक प्रकल्पांना परवानग्याच मिळाल्या नाहीत. त्यामुळेच US On Greenland ही योजना वारंवार व्यवहार्यतेच्या कसोटीवर अपयशी ठरलेली दिसते.
US On Greenland आणि डेन्मार्कचा अडसर
ग्रीनलँड हा स्वतंत्र देश नसून तो डेन्मार्कच्या अंतर्गत स्वायत्त प्रदेश आहे. या राजकीय वास्तवामुळे अमेरिकेच्या कोणत्याही हालचालींना मोठा अडसर निर्माण होतो. ग्रीनलँडला अंतर्गत स्वशासनाचा अधिकार आहे आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर ग्रीनलँड सरकारचाच मालकी हक्क आहे. मात्र, या संपत्तीमधून होणाऱ्या उत्पन्नात डेन्मार्कचा ठराविक वाटा निश्चित करण्यात आला आहे.
2021 साली ग्रीनलँड सरकारने पर्यावरणीय कारणांमुळे तेल आणि गॅसच्या शोधावर स्थगिती जाहीर केली. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर जीवाश्म इंधनावर अवलंबून राहणे चुकीचे असल्याची भूमिका ग्रीनलँडमधील राजकीय पक्षांनी घेतली. आजही संसदेतील बहुमत हे या स्थगितीच्या बाजूने आहे.
या पार्श्वभूमीवर US On Greenland अंतर्गत अमेरिका जर थेट हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर त्याला केवळ स्थानिक नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय राजकीय विरोधालाही सामोरे जावे लागेल. डेन्मार्क, युरोपियन युनियन आणि पर्यावरणवादी संघटना यामुळे हा मुद्दा अमेरिकेसाठी अधिक गुंतागुंतीचा ठरतो.
US On Greenland : डबल आर्थिक नुकसान कसे ?
ग्रीनलँडच्या मोहिमेमुळे अमेरिकेला दुहेरी आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. पहिल्या पातळीवर थेट आर्थिक नुकसान होऊ शकते. खाणकाम, तेल उत्खनन आणि पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी अमेरिकेला अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक करावी लागेल. मात्र, या गुंतवणुकीतून तात्काळ किंवा मध्यम कालावधीत नफा मिळण्याची शक्यता कमी आहे. उलट पर्यावरणीय नुकसान, प्रकल्प रखडणे आणि खर्च वाढणे ही जोखीम अधिक आहे.
दुसऱ्या पातळीवर अप्रत्यक्ष नुकसान अधिक घातक ठरू शकते. डेन्मार्क आणि युरोपशी तणाव वाढल्यास अमेरिकेच्या व्यापार आणि राजनैतिक हितसंबंधांवर परिणाम होऊ शकतो. शिवाय, ग्रीनलँडवर आक्रमक भूमिका घेतल्यास अमेरिकेची प्रतिमा जागतिक स्तरावर साम्राज्यवादी राष्ट्र म्हणून अधिक ठळक होईल.
याचाच फायदा चीन आणि रशिया उचलू शकतात. अमेरिका आणि युरोपमध्ये फूट पडल्यास हे दोन देश परस्पर सहकार्य वाढवू शकतात. त्यामुळे US On Greenland हा सौदा अमेरिकेसाठी “डबल लॉस” ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
US On Greenland : खरा हेतू काय ?
ग्रीनलँडमधील खनिज संपत्ती आणि तेलसाठे हे अमेरिकेसाठी आकर्षण असले तरी तेच खरे कारण नाही. अमेरिकेचा खरा उद्देश म्हणजे संपूर्ण आर्क्टिक क्षेत्रावर धोरणात्मक नियंत्रण मिळवणे. हवामान बदलामुळे आर्क्टिकमध्ये नवे समुद्री मार्ग खुले होत आहेत. हे मार्ग भविष्यातील जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
अमेरिकेला रशियाचा वाढता प्रभाव रोखायचा आहे आणि चीनच्या ‘Polar Silk Road’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेला अडथळा आणायचा आहे. ग्रीनलँडमध्ये आधीपासूनच अमेरिकेचे लष्करी तळ आहेत आणि डेन्मार्कसोबत संरक्षण करारही आहे. त्यामुळे US On Greenland ही मोहीम म्हणजे भविष्यातील महासत्तेची लष्करी आणि भू-राजकीय तयारी आहे.
US On Greenland आणि साम्राज्यवादी मानसिकता
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वक्तव्यांमधून आणि धोरणांमधून एक गोष्ट स्पष्ट होते—आर्थिक गणित हे दुय्यम आहे, तर भू-राजकीय वर्चस्व प्रथम आहे. नैतिकता, पर्यावरण आणि स्थानिक लोकांचे हित या गोष्टी त्यांच्या अजेंड्यात मागे पडतात.
म्हणूनच US On Greenland ही केवळ जमीन किंवा संपत्तीची लढाई नाही, तर ती जागतिक सत्तासंघर्षाची नवी फेरी आहे, जिथे महासत्ता भविष्यातील वर्चस्वासाठी आजच चाले आखत आहेत.
US On Greenland – धोकादायक पण अनिश्चित खेळी
US On Greenland या मोहिमेत अमेरिकेची महत्त्वाकांक्षा नक्कीच मोठी आहे, मात्र वास्तव अत्यंत कठीण आहे. खनिजं, तेल आणि रेअर अर्थ मटेरिअल मिळवण्याचं स्वप्न आकर्षक असलं, तरी त्यामागची आर्थिक, राजकीय आणि पर्यावरणीय किंमत फार मोठी आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांची ही खेळी अमेरिका महासत्ता म्हणून अधिक मजबूत करेल, की तिला आर्थिक आणि राजनैतिक दलदलीत अडकवेल—याचं उत्तर पुढील दशकातच स्पष्ट होणार आहे.
